९.  राज्य शासनाने विदर्भातसुद्धा सिंचनाची ब्लॉक पद्धती (block system) राबवण्याच्या शक्यतेची पडताळणी करावी.  तथापि पश्चिम महाराष्ट्रातील वापरण्यात येणार्‍या पीक समूहापेक्षा येथे बदल करावा लागेल.  ह्यामध्ये भातशेतीचे क्षेत्र वेगळे क्षेत्र सर्वसाधारणपणे जेथे इतर पिके होत नाहीत अशा सखल (low lying) भागापुरते मर्यादित ठेवावे लागेल.  उर्वरित क्षेत्रामध्ये खरीप कडधान्य (cereals) कापूस व रब्बी कडधान्य यासाठी परवानगी देण्यात येईल.

१०.  भंडारा जिल्ह्यात खरीपातील भात शेतीला एका शेतातून दुसर्‍या शेतात (field to field) पाणी देण्यात येते.  येथे शेतचार्‍या बांधलेल्या नाहीत.  येथील पुढारलेले शेतकरी आम्हास म्हणाले की, शासनाने शेतचार्‍या बांधून दिल्यास आम्ही त्यांची देखभाल करण्यास तयार आहोत.  तेथे शेतचार्‍या तयार करण्याच्या कामास विशेष प्राधान्य द्यावे व सर्व प्रकल्पांवर त्या बांधव्यात असे आम्ही नमूद करू इच्छितो.  आम्ही शिफारस करतो की कमीत कमी आयाकट योजनेचाच भाग म्हणून शेतचार्‍या (field channels) नवीन हाती घेण्यात येणार्‍या सर्व प्रकल्पांमध्ये समाविष्ट करण्यात याव्यात.  आम्हास असे वाटते की शेतचार्‍या (field channels) सर्व प्रकल्पात आवश्यक बाब (compulsory) म्हणून बांधाव्यात म्हणजे जर काही शेतकर्‍यांची इच्छा नसली तरी पाटबंधारे खाते किंवा कृषी खाते यांच्यातर्फे त्याचे बांधकाम करून घ्यावे व खर्च शेतकर्‍यांकडून वसूल करावा.

११.  लाभक्षेत्रातील उपलब्ध पाण्यात भिजणारे क्षेत्र (duty) वाढविण्याची जबाबदारी कालवा कर्मचार्‍यांवर असावी व कमी क्षेत्र भिजल्यास त्यांच्यावर कार्यवाही करावी.

१२.  शासनाने सर्व कालव्यांना अस्तरीकरण करण्याचे दीर्घकालीन नियोजन करावे.  आधी मुख्य कालव्यापासून सुरुवात करून नंतर शाखा व वितरिका यांना अस्तर करण्याचा कार्यक्रम आखावा.

१३.  पैनगंगा नदीवर उपसासिंचनास फार वाव आहे.  पैनगंगा नदीवर व तिच्या उपनद्यांवर मोठ्या प्रमाणात उपसासिंचन करता येणे शक्य आहे का याचा शासनाने अभ्यास करावा.  कारण तेथे मोठे प्रकल्प हाती घेणे शक्य दिसत नाही.