महाराष्ट्रातील दुष्काळ - १७२

१०.  पिकावर पाणीपट्टी ठरविताना खालील बाबी विचारात घ्याव्यात.

१)  पिकास लागणार्‍या पाण्याची किंमत.
२)  पिकांपासून सर्वसाधारण मिळणारे उत्पन्न.
३)  सिंचन सुविधा पुरविण्याचा भार सर्वसाधारण करदात्यावर पडू नये.

११.  जेणे करून अभिभार (sum at charge) कमीत कमी जेवढे शक्य ठेवता येईल तितका सिंचन सुविधा विकासाचा कालावधी कमीत कमी असावा.  

१२.  ठराविक भौगोलिक विभागात पाणीपट्टी सर्व ठिकाणी सारखी असावी.

१३.  निरनिराळ्या पिकांपासून मिळणार्‍या एकूण उत्पन्नाच्या सर्व साधारणपणे ६ ते १२ टक्के पावेतो पाणीपट्टी असावी.  जी नगदी पिके नाहीत त्याची पाणीपट्टी ही ६ ते १२ टक्क्यांना या व्याप्‍तीमध्ये खालच्या मर्यादेच्या जवळपास असावी.  तर जी जास्त उत्पन्न देणारे नगदी पिके असतील तसतशी वरच्या मर्यादेच्या जवळपास असावी. 

१४.  सिंचन हंगामातील पिकाच्या पेरणी ते कापणी कालावधीत एक वाक्यता नसल्यामुळे सध्याची हंगामवार पाणीपट्टी योग्य वाटत नाही.  प्रत्येक हंगामातील पाण्याचे मूल्य विचारात घेऊन पाणीपट्टी ठरवावी.

१५.  प्रत्येक किरकोळ पिकासाठी पाणीपट्टी न ठरविता अशी पिके हंगामवार एकत्रित करून त्यावर पाणीपट्टी आकारावी.  हिरवी खते म्हणून लागवड केल्या जाणार्‍या वाढीस उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने, अशा पिकांना सवलतीची पाणीपट्टी आकारावी.

१६.  सिंचन विकासाच्या सुरवातीला काळात आकारली जाणारी सवलतीची पाणीपट्टी पद्धत चालू ठेवावी.  

१७.  शासकीय खर्चाने उपसा सिंचनाने पाणी दिल्यास, पाणी खेचण्याचा खर्च व पाण्याचे मूल्य असे दोन्हीही खर्च पाणीपट्टी आकारताना विचारात घ्यावेत.

अ) कालवा किंवा वितरिकेच्या बाजूला जर शेतकरी त्यांच्या खर्चाने उचलून पाणी मागत असतील तर परवानगी द्यावी व त्यासाठी प्रवाही सिंचनाइतकी पाणीपट्टी आकारावी.

ब)  धरण व उंचावणीचा बंधरा यामधील पाणी जर उपसा पद्धतीने घेत असतील तर प्रवाही सिंचनाच्या निम्मा दराने आकारणी करावी.

क)  धरणसाठ्याच्या फुगीच्या पलीकडील पाणी वापरावर पाणीपट्टी न आकारता फक्त रॉयल्टी घ्यावी.

१८.  बागायतदारांच्या पिकांना पाणी अपुरे, अवेळी वा मुळीच न पुरविले असेल तर पिकांचे नुकसान झाल्यास त्या संपूर्णतः वा अंशतः पाणीपट्टी माफ करावी या बाबतचे आदेश वेळेवर निघावेत.

१९.  हानीकारक हवामान या किटकांच्या हल्ल्यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकर्‍यास द्यावयाच्या सवलतीबाबतचा तपशील जमीन महसूलाची सूट देणार्‍या यंत्रणेने तयार करावा.

२०.  साधारणपणे एकदा ठरवलेल्या पाणी पट्टीत सहा वर्षाच्या आत फेरबदल करू नयेत व पाणी पट्टीचा नियतकालिक आढावा घ्यावा.