७. खालील बाबतीत उपसा व प्रवाही सिंचनाचा संयुक्तिक वापर करता येईल.
१) पिकांना एका आड एक पाळीस प्रवाही (कालव्याद्वारे) व विहिरीद्वारे पाणी द्यावे
२) प्रत्येक लाभधारकास शेतात विहीर खोदण्यास (कालव्याचे पाणी देता येणार नाही, या सबबी खाली) भाग पाडावे.
३) पावसाळ्यात पाण्याची आवश्यकता नसली तरी सांडव्यावरून जेव्हा पाणी वहात असेल तेव्हा कालव्यातून कालव्याच्या पूर्ण क्षमते एवढे इतके पाणी कालव्यात सोडावे व ते मधून मधून नदीत सोडावे. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढेल व प्रवाही उपसा सिंचनाचा संयुक्त वापर होण्यास मदत होईल.
४) लाभक्षेत्रावरील विहिरीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने शासनाने अधिकार प्राप्‍त करावेत.
५) ज्या शहरात सांडपाणी विसर्जनाची व्यवस्था आहे अशा शहरापासून शहरातून कालवे जात असल्यास सिंचनासाठी सांडपाणी व कालव्याचे पाणी यांचा संयुक्त वापर करावा.
६) कालव्याच्या ज्या भागात पाणी पाझरून पाण्याचा व्यव जास्त होण्याची शक्यता आहे त्या भागातील कालव्यांना पूर्ण अस्तरीकरण करावे.
८. १) नदीच्या खोर्‍यात ज्या भागात कालवे बांधणे शक्य नाहीत त्या भागात उपसा सिंचनाद्वारे काही व्यवहार्य मर्यादा ठरवून पाणी वापरण्यास परवानगी असावी.
२) मुख्य धरण व बंधारा ह्या मधल्या ज्या क्षेत्रास प्रवाही सिंचनाद्वारे पाणी मिळण्याची शक्यता नाही त्या क्षेत्रास उपसा सिंचनाद्वारे साठवलेले पाणी वापरण्याची परवानगी असावी.
३) धरण साठ्याच्या वरच्या बाजूस असलेल्या क्षेत्रास काही प्रमाणात धरणातील पाणी उपसा सिंचनासाठी वापरण्याची परवानगी असावी.
४) कालव्याच्या वरच्या बाजूस क्षेत्रासही ५० फूट उंचीपर्यंत काही प्रमाणात पाणी घेण्यास परवानगी द्यावी.
५) बिना-अधिसूचित नदी नाल्यामधील पाण्याचा वापर भूसार व नगदी पिकासाठी करण्यास (त्यासाठी पैशाची आकारणी) करून परवानगी द्यावी.
९. १) पाणीपट्टीसाठी होणारी संपूर्ण वसूली ही शासनाला पाणी पुरवण्यास जो खर्च येतो त्यापेक्षा कमी नसावी.
२) निरनिराळ्या पिकासाठी ठरविलेली पाणीपट्टी पिकांच्या दृष्टीने समान तत्त्वावर असावी, म्हणजे त्या त्या पिकांचे जे नक्त उत्पन्न असते त्यावर आधारित असावी.
३) निर्माण झालेली सिंचनक्षमता पूर्णतः उपयोगी आणली जावी, या दृष्टीने पाणीपट्टी किंवा ती वसूल करण्याची पद्धत ठरवावी.