१८. चर्चा शिबिराचा सारांश
वि. स. पागे
भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष
विद्यमान अध्यक्ष जवाहर रोजगार योजना, महाराष्ट्र
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रसारित निष्कर्ष
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
दोन दिवसांच्या शिबिरातील विचारमंथनाचा सारांश एकत्र सादर करण्यामागे भूमिका एवढीच की शेती उत्पादनक्षम व्हावी.
'ह्या शिबिराचे जे निष्कर्ष आहेत. ते मी आपल्या पुढे वाचून दाखवणार आहे. लिहिण्याची थोडी घाई झाली हे खरे. तरी देखील काही शब्दप्रयोग एखाद्या वेळेस अगदीच बरोबर असतील अशी ग्वाही देता येणार नाही. आणि मांडणीमध्ये सुद्धा एखाद्या वेळेस थोडाफार बदल करावा लागेल. प्रतिष्ठानतर्फे ह्या निष्कर्षाचे संपादन होईल. त्यामुळे त्यात काही किरकोळ दुरूस्त्या नंतर होतील. शिबिराची जी मुख्य उपलब्धी आहे ती उपस्थितांपुढे ठेवण्याचा मी प्रयत्‍न करतो. ह्या आशय सारांशात सर्वसाधारणपणे ज्या मुद्यावर फारसे मतभेद होणार नाहीत आणि हमखास एकमत होईल त्याचे संकलन करण्याचा प्रयत्‍न केलेला आहे. शिबिरे होतात आपण आपापल्या गावी निघून जातो आणि ज्यामुळे शिबिरामध्ये जे निष्कर्ष काढले जात आहेत, ते सुलभतेने अमलात येतील ह्या संबंधी अनिश्चितता आहे. संदिग्धता राहू नये म्हणून हा निष्कर्ष आपल्या पुढे मी वाचून दाखवणार आहे. महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांनासुद्धा शिबिराचे हे निष्कर्ष म्हणून हे सारांश दिले जाणार आहेत.
१. महाराष्ट्रांतील पाणी अडविण्याचे सर्व प्रकल्प १९८० सालापर्यंत पूर्ण व्हावे असे महाराष्ट्र पाटबंधारे आयोगात १९६२ सुचविले होते. पाटबंधारे आयोगाची शिफारस सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्र शासनाने मान्य ही केलेली आहे. १९८८ साल उजाडले. परंतु एक तृतियांश पाणी अजून अडवले गेलेले नाही.
२. महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचे प्रश्न, महाराष्ट्रातील पाण्याची दुर्भिक्षता, दुष्काळी भागातील जनतेच्या अडीअडचणी जमिनीचे ओलिता खालील कमी प्रमाण, विशेषतः विदर्भ कोकण इत्यादी प्रदेशातील पाणी प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील सामाजिक असमतोल व दारिद्र्याचे प्रश्न वगैरे लक्षात घेता सर्व तर्‍हेचे राजकीय व इतर मतभेद विसरून, महाराष्ट्रातील पाण्याचे प्रकल्प आणि पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा, ह्या सर्व योजना इ.सन २००५ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्‍नांची पराकाष्ठा महाराष्ट्र शासनाने केली पाहिजे. हे कार्य पूर्ण करण्यासाठी; महाराष्ट्र शासनाला सर्व तर्‍हेचे सहकार्य सर्वांनी दिले पाहिजे. एवढेच नव्हे तर, सर्व तर्‍हेच्या त्यागाची तयारीही ठेवली पाहिजे. विशेषतः लोकप्रतिनिधींना राज्याच्या नियोजनात पाणी वाटप व शेती सुधारणा या साठी अग्रक्रमांत योग्य ते आवश्यक बदल करावे लागतील. त्यासाठी पुढाकार घेतला गेला पाहिजे.
३. आडगाव प्रकल्पात महाराष्ट्रात शेतीवरचा लोकसंख्येचा बोजा कमी करण्याच्या प्रश्नाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, हे लक्षात घेऊन नियोजनात आवश्यक ते बदल झाले पाहिजेत.
४. समृद्धी आणि औद्योगिक विकास यांचा परस्पर संबंध आहे, हे लक्षात घेऊन समृद्ध शेतीचा पाया मजबूत केला पाहिजे.