आडगाव प्रकल्पाबाबत ह्या वृत्तांतावरील दोन प्रतिक्रिया
१.
ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती करायची तर छोट्या छोट्या पाणलोट क्षेत्रांचा विकास आणि उपलब्ध जमीन व पाण्याचे नियोजन हाच प्रभावी मार्ग आहे, हे विलासराव साळुंखे यांनी पुण्याजवळच्या नायगाव येथे प्रयोगाने सिद्ध करून दाखविले आहे. 'आडगाव' च्या प्रयोगामागील प्रेरणा साळुंखे यांच्या पाणीपंचायतीच्या प्रयोगांचीच होती. 'अडगाव'च्या प्रयोगाचे साळुंखे यांचे मूल्यमापन काय ?
साळुंखे यांच्या मते 'आडगाव' च्या प्रयोगाची दोन वैशिष्टये ग्रामीण विकासाच्या प्रकल्पांबद्दल आस्था असणार्‍यांनी लक्षात घेतली पाहिजेत.
गाव हे 'युनिट' मानून पाणलोटाचा विकास करता येतो हे एक आणि या क्षेत्रातील एकूणएक जमीन वापरात आणून दाखविली हे दुसरे.
ग्रामीण विकासासाठी मोठी धरणे बांधण्याच्या धोरणाचा तसेच दुष्काळनिवारणाच्या नावे कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा करणार्‍या कल्पनाशून्य योजनांचा फोलपणाही 'आडगाव'सारख्या प्रयोगांवरून उघड होतो, असे साळुंखे स्पष्ट करतात.
नुसता खर्च
महाराष्ट्रात मोठ्या धरणांवर ३ हजार कोटी रुपये खर्च झाले. त्यांचा फायदा किती जाणांना झाला ? जेमतेम ५ ते १० टक्के लोकसंख्येला ! शिवाय, त्यामुळे उपलब्ध झालेल्या पाण्यापैकी ६० टक्के पाणी वापरले गेले, ते केवळ तीन टक्के जमिनीवरील उसासाठी ! नियोजनाची दिशा हीच राहिली तर या शतकाअखेर १० हजार कोटी रुपये खर्च होऊनही ८० टक्के लोकसंख्या नियोजनाच्या कक्षेबाहेरच राहाणार.
आज सरकार २०० कोटी रुपये पिण्याच्या पाण्यावर खर्च करते. हेच पैस गाव किंवा वाडीच्या स्तरावरील पाणलोटाचा विकास करण्यासाठी वापरले, तर पाणीटंचाई अधिक परिणामकारकपणे दूर करता येईल. इतकेच नव्हे, तर गावात रोजगार-निर्मिती झाल्यामुळे, रोजगार हमीसारख्या मलमपट्टीच्या उपाययोजनांवरील कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाचेल.
हितसंबंधाची अडचण
'आडगाव' सारख्या ठिकणी ७५ हजारात लोक 'चेक डॅम्स' (बंधारे) बांधून दाखवितात. हा खर्च जर सरकारने दिला, तर इतरत्र असे बंधारे स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने गावकरीच बांधू शकतील. आणि आपापल्या गावातील पाणीटंचाई दूर करतील ! पण सरकारी यंत्रणेतील नोकरशहा आणि पुढारी मंडळी हे होऊ देणार नाहीत. कारण धरणे-बंधारे उभारण्याच्या योजनेतील भ्रष्टाचारात ह्या सार्‍यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत.
गावातील पाणी गावातच अडविण्यासाठी बांध घालण्यासारख्या उपाययोजनांची आखणी आणि अंमलबजावणी गावकर्‍यांवरच सोपवून, त्यासाठीचा खर्च देण्याचा निर्णय जर सरकार घेणार असेल, तरच 'आडगाव'चा प्रयोग 'मॉडेल' म्हणून स्वीकारावा या मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला काही अर्थ राहील, असे मत साळुंखे यांनी व्यक्त केले.
- विलासराव साळुंखे, पुणे