भारतातील दारिद्रय व दुष्काळ निर्मूलनासाठी गुंतवणूकक्षेत्र आधिक्य (सरप्लस) सातत्याने वाढण्याची नितांत जरूर आहे. परंतु परिस्थिती नेमकी उलटी आहे. जे काही अधिक निर्माण होते, त्याची विल्हेवाट प्रशासकीय, अनुत्पादक खर्चासाठी तसेच ऐतखाऊ वर्गांचे चोचले पुरविणार्‍या भपकेबाज वस्तू बनविण्यामध्ये लुप्‍त होते. ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. हे अर्थव्यवस्थेवरील मोठे संकट आहे.
एकीकडे धरण योजनांची गती अत्यंत धिमी आहे तर दुसरीकडे खूप खर्चाने निर्माण झालेल्या पाण्याचा वापर निम्म्यापेक्षा कमी होतो. असे निरीक्षण आहे की, धरण योजना पूर्ण होण्यास किमान अकरा वर्षे व त्यानंतर पाण्याचा वापर होण्यास आणखी दहा वर्षे - म्हणजे २१ वर्षांपर्यंत गुंतवणुकीपासून ना पाणीपट्टीचे उत्पन्न मिळते ना उत्पादनात भर पडते. जायकवाडी, पूर्णा, भीमा आदि प्रकल्पात पाण्याचा वापर ३० ते ४० टक्के होतो. याबाबत खुद्द मुख्य सचिव श्री. कसबेकरांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीने याचा सविस्तर अभ्यास सादर केला आहे.
पाणी वापराला असलेले अडसर केवळ तांत्रिक नसून संस्थात्मक आहेत. बागायती शेतीसाठी लागणारी गुंतवणूक करण्याची व जोखीम पत्करण्याची कुवत प्रत्यक्ष राबणार्‍या लहान शेतकर्‍यांत नसते. तर बड्या शेतकर्‍यांना उत्पन्न मिळविण्याचे सावकारी, खरेदी विक्री, स्थावर व जंगम मालमत्तेत गुंतवणूक, उलाढाल इत्यादी मार्ग खुले आहेत. अर्थात शेतीतीलच नव्हे तर एकंदर अर्थव्यवस्थेचेच हे महत्त्वाचे दुखणे आहे.
दुष्काळपीडित जनता व मागासभागाच्या शेतीविकासाकडे दुर्लक्ष होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे अन्नधान्य व अन्य शेतमाल उत्पादनात निर्माण झालेले किमान स्थैर्य. कितीही मोठा दुष्काळ पडो अगर महापूर होऊन पीक बुडो, १५ कोटी टन अन्नधान्य उत्पादनाची पातळी टिकून राहते. त्यामुळे सरकारला भूकबळी होऊन उद्रेक भडकण्याची अगर अन्य वस्तू व कच्चा मालाच्या पुरवठ्याची धास्ती नाही. तथापि, त्यामुळे शेती उत्पादनात प्रदेशवार, पीकवार आणि शेतकरी गटवार, भयानक स्वरुपाचा असमतोल उभा ठाकला आहे. भला मोठा शेतकरी समुदाय उत्पादन क्षेत्राबाहेर फेकला गेला आहे. ७५ टक्के धारणक्षेत्रे उत्पादनाच्या दृष्टीने कुचकामी झाली आहेत. शेतीव्यवस्थेचा पाया कोता होण्याचे अनेक दुष्परिणाम येत्या काळात उग्र बनतील याविषयी शंका नसावी. भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्रातील भयानक स्वरुपाची ''दुही'' दूर केल्याखेरीज प्रचलित कोंडी कधीच फुटणे शक्य नाही.
या संदर्भात एक गोष्ट दाखवून द्यायलाच हवी. रोजगार हमी योजनेचा फार मोठा बोलबाला होत असला तरी उपलब्ध श्रमशक्तीचा वापर करून कायम स्वरुपी उत्पादकीय मत्ता निर्मितीच्या दृष्टीने तिची आखणी व अंमलबजावणी होत नाही. अन्यथा गेल्या १७ वर्षात रुपये २२०० कोटी खर्चून कागदोपत्री दर्शविलेल्या २२० कोटी मनुष्यदिवस कामात केवढी प्रचंड मत्ता निर्माण व्हावयास पाहिजे होती ! एकट्या मराठवाडा विभागात गेल्या पाच वर्षात २२० कोटी मनुष्य दिवस कामे झाली. आहे कुळे ही मत्ता ? या सर्व कामाचे काय, झाले काय ? की कच्च्या रस्त्यासारखे सर्व सपाट झाले ?
एकतर रोजगार हमीला असलेले स्थानिक कामाचे स्वरूप संपुष्टात आले पाहिजे. त्यात स्थानिक पुढार्‍यांचे व अधिकार्‍यांचे लागेबांधे तेवढे पोसले जातात व तात्कालिक जुजबी स्वरुपाची कामे घेतली जातात. मागील पाच वर्षात केव्हाही पाच लाखापेक्षा हजेरीचा आकडा कमी झाला नाही. याचा अर्थ निदान तेवढ्या आकाराची ''प्रकल्पसेना'' संघटित करून मोक्याची संरचनात्मक कामे पुरी केली जाऊ शकतात. महाराष्ट्रात आजमितीला ७० लक्ष शेतमजूर व तेवढेच केवळ शेतीवर गुजराण दुरापास्त झालेले लहानमोठे कोरडवाहू शेतकरी आहेत. ही सर्व श्रमशक्ती नीट संघटित केली पाहिजे. दुर्दैवाने रोजगार हमी हे आज श्रम कार्यप्रवण करण्याऐवजी श्रम वाया घालवण्याचे माध्यम झाले आहे, नव्हे, बनविले गेले आहे. कष्टकर्‍यांना पंढ व लाचार बनवून भ्रष्टाचार्‍यांच्या साखळीत न लोटता त्यांची ऊर्मी जागी करून ''विकास सैनिक'' व ''स्वावलंबाचे'' नियंते बनविणे हे खरे आव्हान आहे. तथापि, कुठल्याही परिस्थितीत व सबबीखाली, रोजगार हमी योजना बंद करण्यासाठी हा युक्तिवाद नाही, तर ही योजना निकोप करणे हा हेतू आहे.