महत्त्वाचे म्हणजे या सुधारणेमुळे जमीन क्षारयुक्त होण्याचे प्रकारही थांबतील व खते वाया जाणार नाहीत. महाराष्ट्रात उसाचे टनेज उत्तरोत्तर कमी होण्याचे आज हे एक मुख्य कारण आहे. मराठवाड्यात जायकवाडी व पूर्णा धरणांच्या लाभक्षेत्रात ही समस्या पाटाच्या पाण्याचा वापर होताच प्रकर्षाने जाणवू लागली असून, उपलब्ध पाट-पाण्याच्या कमी वापराचे हे एक अत्यंत महत्त्वाचे कारण आहे. वेळीच याची दखल घेऊन उपाययोजना न केल्यास जायकवाडी वरदार ठरण्याऐवजी शाप ठरेल. नाथसागर हा मीठसागर होईल. महाराष्ट्राच्या बहुसंख्य काळ्या जमिनीतही एक भेडसावणारी समस्या आहे. वेळीच याची दखल घेऊन उपयायोजना न केल्या जमीन व पाण्याची नासधूस व पर्यावरणाचे गंभीर प्रश्न ओढवतील हे वेगळे सांगणे नको.
महाराष्ट्रात पर्जन्यमान आणि वापर करण्यायोग्य भूपृष्टीय व भूजल संपत्तीची नेमकी काय स्थिती आहे याचा तपशील पाहू या. पर्जन्यमानाच्या दृष्टीने ४३ टक्के लागवड क्षेत्र मध्यम व हमखास ओलीचे असून त्यात ३० ते ४५ इंच पाऊस पडतो. ४५ इंचापेक्षा जास्त पाऊस पडणारे क्षेत्र ३१ टक्के आहे. त्यातही किनारपट्टीवर १०० इंचापेक्षा जास्त पाऊस होतो. उरलेले ३६ टक्के क्षेत्र मात्र अवर्षणप्रवण आहे. उत्तर व पूर्व भारतातील राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्रात जलसंपत्ती कमी असली तरी या पाण्याचा विस्तृत व पुरेपूर वापर करून दुष्काळावर मात करता येण्याएवढी जलसंपदा नक्कीच येथे आहे, हे म्हणण्यास मुळीच प्रत्यवाय नसावा. 'पाणीच नाही- काय करणार ?' ही ओरड अनाठायी आहे. येथे सिंचनवाढीस योग्य वाव आहे.
महाराष्ट्र राज्याची वापरण्यायोग्य भूपृष्टीय जलसंपत्ती २६० टी. एम.सी. असून १९८५ अखेर ५५० टी. एम. सी. पाणी अडविले गेले. चालू असलेल्या योजनेद्वारे आणखी ८५० टी.एम.सी. पाणी अडविले जाईल. उर्वरित १२०० टी.एम.सी. च्या योजना अद्याप हाती घ्यावयाच्या आहेत. या सर्व पाटबंधारे योजना पूर्ण झाल्यास ६२ लक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचित होईल. त्याशिवाय भूजल साठ्याचा पूर्ण वापर केल्यास ३० लक्ष हेक्टर क्षेत्र ओलित होईल. एकंदर ४५ टक्के लागवड क्षेत्रास हमखास सिंचन सुविधांचा लाभ मिळू शकतो. राज्यातील एकूण पर्जन्यमानापासून मिळणारे पाणी ३८० अब्ज घन मीटर एवढे आहे. ते योग्य तेथे अडवून कमी पर्जन्याच्या भागात वळविल्यास ६० ते ७० टक्के क्षेत्रास सिंचन संरक्षण मिळू शकते. वास्तविक प्रारंभी अशाच संरक्षण - सिंचनाचा आग्रह होता.
मुख्य म्हणजे आठमाही पाणी पुरवठ्याचे तंत्र अवलंबून हेक्टरी एक लक्ष घनफूट या हिशोबाने पाणी दिल्यास सिंचनाखालील क्षेत्र बरेच वाढेल. खरिपात १५ इंच व रब्बीत २४ इंच पाणी दिल्यास तमाम शेतकर्‍यांच्या चौथ्या हिस्सा क्षेत्रास खरिपात व चौथ्या हिश्श्यात रब्बीत पाण्याची हमी मिळेल. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, उसास आज जे १६० इंच ते १८० इंच पाणी दिले जाते. ते तत्काळ थांबविले पाहिजे. पाण्याचे सर्वदूर आणि न्याय्य वाटप होण्यासाठी हे निकडीचे आहे.
जलाशयात आणि कालव्यातून पाणी २०० फूटापर्यंत उपसून देण्याची सोय केली पाहिजे. ताकारी योजनेचे महत्त्व या दृष्टीने आहे. विष्णुपुरी आणि ताकारीचे महत्त्व पाण्याचा उपसा करून त्याचा सर्वदूर वापर करण्यावर आणि लाभक्षेत्र वाढविण्यात आहे. विशेषतः कालव्याच्या वरच्या भागावर आणि कालव्याच्या आजुबाजूचे जे लोक वंचित राहतात, त्यांना यातून पाणी मिळेल व पाण्याचा बाष्पीभवन आदिमुळे होणारा अपव्यय टळेल. अन्यथा ह्या महागड्या योजना अनाठायी ठरतील.
जून ८५ अखेर २०.७० लक्ष हेक्टर सिंचननिर्मिती झाली. याचा अर्थ उर्वरित ४० लक्ष हेक्टरच्या योजना पूर्ण होण्यास १५ हजार कोटींची गुंतवणूक लागेल. सातव्या योजनेत सिंचन योजनेसाठी १३०० कोटींची तरतूद केली असून त्यातून अपेक्षित ४.५ लक्ष हेक्टर सिंचननिर्मिती होणेही अवघड आहे. पाटबंधारे योजनेचा वाढता खर्च व घटती तरतूद लक्षात घेता आणखी २५ वर्षे सर्व पाणी अडविणे शक्य नाही. हे लक्षात घेऊन पर्यायाचा विचार केला पाहिजे.
तिसर्‍या योजनेतील जायकवाडी व उजनीसारखे प्रकल्प पाच पट खर्च होऊनही अद्याप रेंगाळले आहेत. अनेक जाचक अटी मान्य करून जागतिक बँकेकडून कर्ज घेऊन धरणयोजनेला गती देण्याचा प्रयत्‍न फारसा सफल होणार नाही. उलट त्यामुळे खर्च अफाट येतो. तोबर्‍याबरोबर लगाम येतोच.