• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

महाराष्ट्रातील दुष्काळ - १६७

१५. विनायक बारी

कंकराडी, ता. डहाणू. जि. ठाणे

प्रश्न :  नवीन बांध-बंधारे बांधून पाणी साठा करणे तसेच तुषार सिंचन ठिबक अशा पद्धतीने पाण्याचा योग्य प्रकारे व काटकसरीने वापर करण्यास अत्याधुनिक शास्त्रोक्त पद्धती लवकरात लवकर शासनाने गोरगरीबांपर्यंत पोचविणे अत्यंत जरूरीचे आहे.  योग्य तो उपाय सुचवा.

उत्तर :  श्री. विनायक बारी ह्यांनी महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे.  योगायोगाने ह्या प्रश्नाची चर्चा ह्या आधीही केलेली आहे.  (पाहा प्र. २)  महाराष्ट्राच्या शेतीला किमान स्थैर्य यायचे असेल तर कमीत कमी ३० टक्के ते ३५ टक्के जमीन ओलिताखाली आणली पाहिजे.  हे सुद्धा लवकरात लवकर झाले पाहिजे.  पाणलोट विभागातील पाणी अडविण्याचे कार्य पूर्ण करून आणि तुषार आणि विशेषतः ठिबक पद्धतीसारखा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून हे शक्य होऊ शकेल.  तथापि ह्याआधी सांगितल्याप्रमाणे ठिबक-पद्धतीसाठी लागणारे साहित्य हे फार महागडे आहे.  सर्वसामान्य शेतकर्‍याला इतकी महाग सामग्री विकत घेऊन ठिबकपद्धतीसारख्या अतिशय योग्य तंत्रज्ञानाचा इच्छा असूनही फायदा घेणे अवघड आहे.  चालूवर्षाच्या १९८८-८९ अंदाज पत्रकात त्या साहित्यावरील कर थोड्या प्रमाणात कमी करण्यात आले आहेत.  परंतु त्यामुळे हे साहित्य स्वस्त होण्यास विशेष मदत झालेली नाही.  अशा परिस्थितीत केंद्रीय सरकारने हे साहित्य तयार करण्यासाठी लागणार्‍या कच्च्या मालावरील कर रद्द केले पाहिजेत.

हल्ली शेतीला मदत करण्याच्या हेतूने अनेक प्रकारची अनुदाने दिली जातात.  ह्या अनुदानाचा दुरुपयोगही मोठ्या प्रमाणावर होतो.  प्रशासकीय दृष्ट्या ही अनुदाने लोकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या मार्गात अनेक अडचणी आहेत.  ह्याची कार्यकर्त्यांना जाणीव आहे.  अशा परिस्थितीत ठिबकपद्धतीचे साहित्य शेतकर्‍यांना स्वस्त मिळावे म्हणून अनुदानाची रक्कम शासनाने खर्च केल्यास पाण्याचा काटकसरीने उपयोग होऊ शकेल.  शेतीची उत्पादनक्षमता वाढेल आणि लक्षावधी गोरगरीब शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवून त्यांची शेती पायावर उभी होण्यास मदत मिळेल असे नम्रतापूर्वक सुचवावेसे वाटते.