उत्पादनाची कोणतीही प्रक्रिया करीत असताना त्यात उत्पादनाला किती खर्च येतो हे लक्षात घेणे हा फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आज भारतीय अर्थव्यवस्था जबरदस्त संघर्षात सापडली आहे. याचे कारण शेती अथवा औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियेत उत्पादन खर्च अधिक आणि उत्पादनक्षमता कमी अशी भारतीय अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती झाली आहे. त्याचे दुष्परिणाम व्यापारात जाणवू लागले आहेत. १९५० साली भारतीय आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सुमारे २.५ टक्के वाटा होता. आता हे प्रमाण कमी होत होत ०.४ टक्के इतके अल्प झाले आहे. आपण जे उत्पादन करतो, त्या मालाच्या गुणवत्तेचा तर प्रश्न आहेच. परंतु आपण जो माल उत्पादन करतो तो आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेतील चढाओढीत विकूही शकत नाही. म्हणजे त्याच्या दर्जाचा प्रश्न आला.
आपली बरीचशी निर्यात लुळ्या-पांगळ्या माणसाला कुबड्या देऊन जसे आपण चालवतो तशा प्रकारची म्हणजे - अनुदानावर आधारलेली आहे. म्हणून आंतरराष्ट्रीय व्यापार पेठेत आपले स्थान नगण्य बनले आहे. जपान, जर्मनी सारख्या केवळ पाच-सहा कोटी लोकसंख्या असणार्‍या देशांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारात ११ टक्के ते १३ टक्के हिस्सा आहे. आणि आपण मात्र वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ०.४ टक्के वर आहोत. ह्याचे आणखी दोन दूरगामी परिणाम झाले आहेत. एक, राष्ट्र कर्जबाजारी बनू लागले आहे. दोन, गरजेच्या मानाने आर्थिक साधनसामुग्री गुंतवणुकीसाठी आपणाकडे उपलब्ध राहिली नाही. परकीय हुंडाबळीचा साठा राष्ट्र संकटाच्या पातळीवर सापडेल, अशा पातळीवर पोचले आहे. आणि रुपयाची किंमत जवळ जवळ १० पैशांवर आली आहे, आणि चलनवाढीचे भूत आर्थिक व्यवस्थेकडे आ वासून उभे आहे. असे भकीत करणे म्हणजे कल्पना विश्वात वावरण्यासारखे आहे. आपली सर्वात मोलाची संपत्ती 'माणूस' हीच आहे. परंतु जो श्रमाचे काम करतो त्याला ज्ञानापासून वंचित ठेवायचे आणि जो प्रशिक्षित आहे त्याच्यात श्रमाबद्दल घृणा निर्माण करायची ही आपल्याकडील मोठी 'सुसंस्कारिता' समजली जाते.
वरील परिस्थितीबद्दल डॉ. मेकॉले ह्यांना दोष देण्याची सवंगपद्धत आपल्या देशात पडली आहे. माझ्या मते आमच्या देशातील इतिहासात, समाजशास्त्रात, सामाजिक-संबंधात आणि मानवी-संबंधात आणि समाजातल्या श्रम करणार्‍या बहुसंख्यांकांच्याकडे तुच्छतेने पाहाण्यात, त्याची पाळेमुळे रुजलेली आहेत. मानवी शक्तीच्या उपयोगाचा प्रश्न, मूलतः सोडवावयाचा असल्यास, २१ व्या शतकासाठी ज्ञानाची व्यवहाराबरोबर सांगड घालावी लागेल. ज्ञान हे भांडवल श्रमजीवी बहुसंख्यांकांना उपलब्ध करून द्यावे लागेल. आणि सुशिक्षितांचा शारीरिक श्रमाविषयीचा दृषिकोन बदलावा लागेल. आणखी तपशिलात नियोजन करताना मानवमानवजातीला आर्थिक क्षेत्रात जे बरेवाईट अनुभव आले आहेत, त्यापासून योग्य निष्कर्ष काढून आपण आपल्या मानवशक्तीच्या नियोजनाची आखणी करावी.
आर्थिक विकासाचे क्षेत्र हे निव्वळ भावनेवर चालणारे क्षेत्र नाही. आर्थिक विकासाचे नियम अत्यंत क्रूर आहेत. ते आर्थिक विकासाची प्रक्रिया नियंत्रित करत असतात. आपल्या पूर्वजांनी समुद्र ओलांडणे पाप आहे, हा नियम घालून भारताच्या प्रगतीला बांध घातला. भारतीय मन बदलू शकले नाही. आर्थिक विकासासाठी देशातील मालाला समुद्रापार नेले पाहिजे. याची दखल घेऊन पुढील वाटचाल आपल्या राष्ट्राने केली पाहिजे. परदेशी नाविकांनी व राष्ट्रांनी प्रखर त्याग करून, रक्ताची किंमत देऊन समाजवादी राष्ट्रांनी, आर्थिक विकासाच्या क्षेत्रात अनुभव आलेत, त्यापासून भारताला पुष्कळ शिकण्यासारखे आहे. श्री. शांताराम गरूड यांच्या मनातील वैचारिक संघर्षाची त्यांचा एक मित्र म्हणून मला कल्पना आहे. तथापि भारतीय नियोजनाचे प्रश्न हे सुचवितात तितके साधे व सोपे नाहीत ! हे मला नम्रपणे सुचवावेसे वाटते. श्री. गरूड ह्यांच्या विचारलेल्या प्रश्नांची व्याप्‍ती फार मोठी आहे. माझ्या उत्तरात पुष्कळ अपुरेपणा आहे. ह्याची मला जाणीव आहे.