प्रभावी लोक आंदोलन कसे उभे होईल, आंदोलनाचे कोणकोणते टप्पे असावेत, ह्या लोक आंदोलनाचा मार्ग अपेक्षित परिणाम साधण्यासाठी कशा प्रकारे आखलेला असावा, त्याचा प्रत्यक्ष व्यवहार कसा असावा याचाही विचार केला जावा. ह्यासाठी जी पूर्व तयारी लागते, ती ह्या प्रतिष्ठानसारख्या संस्थेद्वारे करता येऊ शकेल. म्हणजेच ह्याकरिता आवश्यक ते लोकमानस तयार करणे ही आवश्यक बाब आहे. त्या लोकमानस तयार करण्याच्या प्रक्रियेसाठी 'पाणी' हा अत्यंत प्रभावी प्राकृतिक आधार आहे.
पाणी ही व्यक्तिगत मालकीची गोष्ट असू शकत नाही. पाण्याचा वापर हा सामाजिक न्यायाला धरूनच झाला पाहिजे. अशा तर्‍हेचे लोकमानस तयार करणे महत्त्वाचे आहे. हे येथे सादर झालेल्या निबंधांकरून निष्कर्षरूपे स्पष्ट होते. जनतेतून किमान पातळीवरच, समान एकमत, आपणाला साधता येते. महाराष्ट्रामध्ये यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानने पाणी विषयक लोकजागृती कार्य हाती घेतले तर माझ्या समजुतीप्रमाणे जनतेतून मोठा सहकार्याचा प्रतिसाद मिळेल. एक मोठे आंदोलन आपण त्या प्रश्नावर उभे करू शकू.
दुसरा एक महत्वाचा प्रश्न पाणी वाटपाच्या संबंधामधून स्पष्टपणे उभा राहातो. पाण्याच्या उपलब्धीप्रमाणे पिकाचे प्रकार बदलण्याची गरज आहे. असे येथे मांडण्यात आले. माझ्यामते, ती एक आवश्यकता आहे. याची उदाहरणे येथे देण्यात आली. श्री महानोर किंवा विजय बोराडे यांच्या प्रकल्पासंबंधी अण्णासाहेबांनी ह्याबाबत त्यांचा उल्लेख केला. आपण विशिष्ट पद्धतीचे निरनिराळ्या प्रकारच्या पिकांचे परिणाम वास्तवात साधू शकतो. खास नियोजन करून एकरी उत्पन्नामध्येही आपण महत्त्वाची भर घालू शकतो हे स्पष्ट होत आहे. परंतु त्याचबरोबर कोरडवाहू शेती-जिरायती शेती ही कायम तोट्याचीच राहाणार आहे, अशा समजुतीच्या बोझ्याखाली आपण आहोत. हा समजुतीचा बोझा डोक्यावरून खाली उतरवून ठेवला पाहिजे. ही समजूत झुगारून देऊन कोरड वाहू शेतीसुद्धां एकरी ५ ते ७ हजार रुपयांच्या मर्यादेपर्यन्त आपल्याला उत्पन्न देऊ शकते, हा विश्वास येथे जागवला गेला आहे. लहान शेतकरीसुद्धा आपल्याकडील विशिष्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करून, कौशल्याचा वापर करून एवढ्या उत्पन्नापर्यंत जाऊ शकतो. अशा तर्‍हेचा एक नवा विषय या प्रयोगांतून आपल्यासमोर आलेला आहे. हा प्रयोग सार्वजनिक पातळीवरून लोकांपर्यंत नेऊन पोहचविणे हे सुद्धा ह्या मोहिमेमधून करण्यासारखे एक कार्य आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे हे सर्व करत असताना आणखी एका गोष्टीची आपण दक्षतामात्र घेतली पाहिजे. ती म्हणजे पाणी घेत असताना किंवा पाणी जमिनीला देत असताना, महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण जीवनांमधल्या सामाजिक परिस्थितीचा विचार दृष्टिआड करता कामा नये. ह्या सर्व घटिकांमधून पुन्हा एकदा आमच्या शेतीमधून सामाजिक विषमता वाढू नये. ग्रामीण जीवनात व सामाजिक जीवनात धनिक आणि गरीब यांच्यामधली दरी वाढवण्याचा प्रयत्‍न होणार नाही, ही दक्षता आपण घेतली पाहिजे. आज जरी तशी शक्यता कोणाला दिसली नाही, तरी भविष्यात ही दरी वाढण्याची किंवा निर्माण होऊन घातक करू शकणार नाही, ह्याची काळजी सामाजिक समता वाढवण्याचे ध्येय हरित-क्रांतीमधून आणि औद्योगिक समाजाच्या प्रतिमेतून समाजामध्ये घडवून आणावयाचे आहे !
शेतीची उत्पादनक्षमता वाढवण्याची, त्यामध्ये गुणवत्ता वाढवण्याचे उत्पन्न वाढवण्याचा हा प्रश्न आहे. शेती असणारे धनवान आणि शेती नसणारे गरीब वर्ग, अशा तर्‍हेची समाजाची वर्गवारी व विभागणी होण्याची प्रक्रियासुद्धा याच्यामधून निर्माण झालेली आहे. गरीब शेतकरी हा शेतमजूर भूमिहीन होण्याची प्रक्रिया गेल्या २५ वर्षामध्ये घडून आलेली आहे. महाराष्ट्र व अखेरीस पंजाबमध्ये ही प्रक्रिया घडून आली. ही प्रक्रिया पुन्हा नव्या पाणी वाटपाच्या प्रश्नांमुळे आणि नव्या पाणी वाटपाच्या संभाव्य फरकाद्वारेही होईल काय असे वाटते. कारण, आज ऊसकरी शेतकरी आणि बिगर ऊसकरी शेतकरी, अशा तर्‍हेचा एक नवा जातीयवाद निर्माण झालेला आहे. अशा पद्धतीचा नवा जातीयवाद, नवा वर्गवाद आणि जनतेची नवी विभागणी सुद्धा होता कामा नये. ह्याबाबत घेता येईल तेवढी दक्षता घेणेही आवश्यक बाब आहे. प्रसारामध्ये ही सावधगिरी आवश्यक आहे, कारण त्यामुळे शासनावर दबाव आणणारे लोकमत आणि लोकसामर्थ्य उभे करण्याची प्रक्रिया आपण यशस्वीपणे निर्माण करू शकू. तेव्हा या दोन महत्वाच्या मुद्द्यांना आणि या सावधगिरीच्या तिसर्‍या मुद्यांकडे लक्ष देऊन या प्रतिष्ठानने या संबंधीच्या एका निश्चित कार्यक्रमाची आखणी करावी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली याबद्दल मी प्रतिष्ठानला धन्यवाद देतो.