४. पाणी प्रश्नावर जनआन्दोलन हवे !
शांतारामजी गरूड
समाजवादी चळवळीतील खंदे कार्यकर्ते
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
पाणी हा प्रश्न समतेचे प्रबोधन करणारा सामाजिक विचार आहे. म्हणून समान व न्याय्य पाणी वाटपासाठी लाक आंदोलनाची गरज आहे. ते प्रतिष्ठानने सुरू करावे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि पाणी या प्रश्नासंबंधीची ही चर्चा आपण इथे करतो आहोत. शिबिराचे मूलाधार साहित्य म्हणून चार निबंध आमच्याकडे छापून पाठविण्यात आलेले आहेत, त्या निबंधांमध्ये आपण महाराष्ट्रातल्या दुष्काळी परिस्थितीचे आणि कायमच्या परिस्थितीचे वस्तुचित्र दिलेले आहे ! भूगर्भातील पाण्याच्या उपलब्धतेसंबंधीच्या आणि ह्या वस्तुचित्रात काही मतभेद असण्याची शक्यता आहे. काही वेगवेगळी माहिती उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. काही माहिती तरी आज आपल्या समोर उपलब्ध आहे. तिच्या आधारावर आपल्याला असे दिसते की महाराष्ट्रामध्ये आज पाणी गरजेपेक्षा कमी आहे. आणि जे पाणी आहे त्याचा गरजेप्रमाणे वापर होत नाही. जास्तीजास्त प्रमाणात त्याचे वितरण होत नाही. ह्या दोन मुख्य समस्या आहेत. आता ह्या समस्यांची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने आपण पाण्याचा वापर जास्तीत जास्त पिकांच्यासाठी करणे असा दृष्टिकोण ठेवून पाणी वाटपाचे प्रश्न चर्चेला घेतलेले आहेत. हे सगळे प्रश्न आकलनाच्या पातळीवर किंवा वैचारिक पातळीवर किंवा तज्ज्ञांच्या पातळीवर अनेक वेळा चर्चिले गेलेले प्रश्न आहेत.
त्यात मुख्यतः श्री. अण्णासाहेबांनी सुरुवातीला काही मुद्दे मांडले. त्यांनी सांगितले की नियोजनमंडळापासून ते कार्यकारी शासनापर्यंत ह्या सर्वांच्या पाणी समस्येसंबंधी नाकर्तेपणा त्यांनी अतिशय स्पष्टपणे येथे मांडला आहे. माझ्या दृष्टीने सर्वात महत्वाची गोष्ट ही आहे की नियोजनमंडळ नियोजन करत असते, आणि शासनाकडे ते नियोजित काम कार्यवाहीसाठी मार्गदर्शनासह पाठवीत असते. त्यावेळी शासनाने फक्त अंमलबजावणी नियोजनाप्रमाणे करावी ही अपेक्षा असते. पण शासनाच्या कार्यकर्तृत्वामध्ये पक्षपातीपणाचा भाग असतो ! आपण जनकल्याणासाठी काही कल्पना स्वीकारलेल्या आहेत, त्यामध्ये लोकशाही ही एक संकल्पना आहे. ह्या लोकशाही संकल्पनेतून पक्षपातीपणावर प्रभावी उपाययोजनेद्वारे वाट कशी काढावयाची ? हा आपल्या समोरचा खरा प्रश्न आहे.
त्या संदर्भात विचार करताना मला आपल्या निदर्शनाला आणून द्यायचे आहे की, ज्या वेळेला सामाजिक मूलभूत परिवर्तनाचे मुद्दे पुढे येतात, तेव्हा लोकशक्तीचा पाठिंबा मिळवावा लागतो. आजचा प्रश्न समाजाच्या संपत्तीमध्ये भर घालण्याच्या दृष्टीने महत्वाचा राष्ट्रीय मुद्दा आहे. त्याच्यामागे लोकमानसाची शक्ती उभी केली पाहिजे. गेल्या शंभर वर्षाच्या लोकशाहीच्या इतिहासामध्ये जेव्हा समाज परिवर्तनाचे प्रश्न आपलयासमोर आले, त्यावेळी लोकशक्तीची त्यांच्या पाठीमागे उभी करण्याचा मार्ग स्वीकारलेला दिसतो. ह्या मार्गाने कमी जास्त प्रमाणांमध्ये यश मिळवलेले आहे. केवळ शासनावर भार टाकून शासनाकडूनच ह्या गोष्टी होतील आणि शासनाला केवळ सूचना करण्याची आपल्यावर फक्त जबाबदारी आहे, अशी कल्पना करणे चूक आहे. परिवर्तनाला जर महत्त्व आहे तर शासनावरच भिस्त ठेवणे योग्य नाही, ह्याचा विचार करण्यात येत नाही. अशी माझी समजूत आहे.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्यावतीने ज्या वेळेला दुष्काळ व पाण्याचा प्रश्न हाती घेतला जातो, तेव्हा ह्याबाबत लोकमानसाच्या जागृतीची गरज लक्षात येते. मी अशी सूचना करू इच्छितो की प्रतिष्ठानने हा प्रश्न जास्तीत जास्त लोकांपर्यनत पोहचविण्याकरता एखादी प्रभावी मोहीम हातांमध्ये घ्यावी. ज्यामधून दुष्काळ व पाणी ह्याबद्दल लोकमत, लोकमानस व लोकजागृती तयार होईल. परिणामी एक प्रकारचे समान पाणी वाटप करण्याचे आणि पाण्याचे सामाजिक नियोजन करण्याचे कार्य शासनाला हाती घ्यावे लागेल !