हा जो धोका आहे तो जर मी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिला नाही तर मी माझ्या कर्तव्यात चुकलो असे होईल. आपल्याला सबंध महाराष्ट्राचा विकास करावयाचा आहे आणि त्या दृष्टिने सरकार प्रयत्‍न करीत आहे. हे प्रयत्‍न करीत असताना एखाद्या भागाकडे दुर्लक्ष होत आहे असे जर कोणाला म्हणावयाचे असेल तर तसे सभागृहापुढे मांडणे ही गोष्ट वेगळी आहे, जर कोठे उणीव पडत आहे असे सरकारला आढळून आले तर सरकार याचा विचार करील. ह्या दृष्टिने विचार करूनच सरकारने कोकण विभागात निरनिराळया विकास योजना आखलेल्या आहेत, उदाहरणार्थ, काजूच्या झाडांची लागवड ही एक स्कीम सरकारने हाती घेतलेली आहे. जवळ जवळ ८० हजार एकर जमिनीत ही लागवड केली जात आहे. कोणी कदाचित असे म्हणेल की, यात सरकारच्या पैशाचा अपव्यय होत आहे. पण जेव्हा एखादा प्रयोग म्हणून केला जातो तेव्हा त्यात सुरुवातीला थोडेसे वेस्टेज हे होतेच. माझे सहकारी श्री.पी.के.सावंत हे पूर्वी काम पाहात हाते. त्यांनी ह्या बाबतीत स्पष्टीकरण करताना सांगितल्याप्रमाणे सुरुवातीला काजूचे बी लावून झाडे निर्माण करण्याचा प्रयत्‍न झाला. तो प्रयत्‍न तितकासा यशस्वी झाला नाही असे दिसून आल्यानंतर प्रथम काजूची रोपे तयार करून ती लावण्याचा उपक्रम सुरु करण्यात आला आणि ह्या प्रयत्‍नात आपल्याला यश येत आहे. जंगलांची वाढ करण्याचा प्रश्न घेतला तरी तोही असाच प्रश्न आहे. नवीन नवीन झाडे लावल्यानंतर त्यासाठी सगळीच झाडे जगतील असे आपल्याला सांगता येणार नाही. पण अशा प्रश्नांसाठी जर आपण स्वतंत्र ऑथॉरिटी निर्माण करू म्हटले तर ते योग्य होणार नाही. जंगलांमध्ये राहणारा जो समाज आहे त्या समाजात विकासाची एक नवी दृष्टि निर्माण केल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणे शक्य नाही.
कारण झाडे लावल्यानंतर प्रत्येक झाडावर लक्ष ठेवणे एखाद्या अधिकार्‍याला किंवा ऑथॉरिटीला शक्य होणार नाही. फॉरेस्टसंबंधी मला अतिशय तपशीलवार माहिती आहे. कारण ह्या खात्याच्या कामाशी माझा दैनंदिन संबंध येत होता. जंगलात कोळसा तयार केला जातो आणि काही लोक कोळसा चोरतात. पण कोळसा चोरणाराला मदत करणारी माणसे मदत का करतात, याचाही विचार केला पाहिजे. याच्या बुडाशी काहीतरी हेतु असतो. तेव्हा मला एवढेच सांगावयाचे आहे की, फॉरेस्टवर ज्यांचे जीवन अवलंबून आहे, असा जो समाज आहे, त्यांच्यामध्ये आपण एक नवीन दृष्टिकोन निर्माण केला पाहिजे. काजूची जी योजना आपण सुरू केली आहे तिच्यासंबंधी येथे बोलताना टीका केली जाते. पण टीका करण्यापलीकडे विधायक अशा सूचना केल्या जात नाहीत. आपण इतकी झाडे लावली आणि त्यापैकी इतकी मेली, तेव्हा ती का मेली, जास्तीत जास्त झाडे जगण्यासाठी काय केले पाहिजे ह्या प्रश्नाचा मूलगामी विचार करून जर विधायक सूचना करण्यात आल्या तर त्या आपल्याला हव्या आहेत.
तेव्हा अध्यक्ष महाराज, शेवटी मला एवढेच सांगावयाचे आहे की, कोणत्याही प्रश्नाचा विचार करताना सबंध महाराष्ट्राच्या जीवनाचा विचार करून विशाल दृष्टिकोनातून टीका झाली पाहिजे. छोटे प्रश्न मांडून त्यांचा अलग अलग विचार करण्याने आपले नुकसान होणार आहे. ह्या ठरावावर बोलत असताना थोडेसे विषयांतर झाले ही गोष्ट खरी आहे. मी एक गोष्ट मान्य करतो की, कोकणच्या विकासाकडे महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष असले पाहिजे आणि त्या दृष्टीने सरकारचे प्रयत्‍न चालू आहेत. कोकणविषयी सन्माननीय सभासदांना तळमळ आहे व त्यामुळे त्यांनी जो विषय मांडला त्याबद्दल सरकारला सहानुभूति आहे, पण हा प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांनी जो मार्ग सुचविला आहे त्याच्याशी मी सहमत होऊ शकत नाही, कारण त्यामुळे कोकणचेही हित होणार नाही. कोकणच्या हिताच्या दृष्टीनेच हा जो ठराव आहे तो मी स्वीकारू शकत नाही. एवढे सांगून मी रजा घेतो.
--------------------------------------------------------------------------
Opposing the proposition of a separate Development Authority for Konkan as suggested by Shri Shivaji Patil, Shri Chavan assured that steps had been taken in 2nd and 3rd Five Year plans for the development of underdeveloped regions like Konkan and that, therefore, creation of an Authority for the purpose would be superfluous.