• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

भाग २ विधानपरिषदेतील भाषणे-२९

४१

लोकशाही विकेंद्रीकरण समितीच्या अहवालावरील चर्चा* (११ एप्रिल १९६१)
------------------------------------------------------------------

वरील चर्चेस उत्तर देताना मा. यशवंतराव चव्हाण यांनी असे म्हटले की विकेंद्रीकरण लोकशाही पद्धतीने अंमलात आणण्यात येईल आणि पंचायत राज्य व सहकारी संस्था यांचा हा कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी सहाय्य घेण्यात येईल.
-------------------------------------------------------------------------------
*M.L.C. Debates, Vol. II, Part II, 13th April 1961, pp 775 to 779.

अध्यक्ष महाराज, लोकशाही विकेंद्रीकरण समितीच्या अहवालावर या सन्माननीय सभागृहातील सभासदांनी चर्चा करावी अशी विनंती करण्यासाठी मी उभा राहिलो आहे. खालच्या सन्माननीय सभागृहात या अहवालावर चर्चा झाली असून या सन्माननीय सभागृहात या अहवालावर आज चर्चा होत आहे. लोकशाही विकेंद्रीकरण हा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. गेल्या काही वर्षांत सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासंबंधी विचार या देशात अनेक वेळा अनेक मंडळींनी मांडले आणि दोन वर्षांत त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसुध्दा आपल्या देशातील निरनिराळया राज्यात सुरू झाली. या राज्यातसुध्दा हा प्रयोग तातडीने सुरू करावा असा विचार पुढे मांडण्यात आला, परंतु १९५८-५९ सालात दुसर्‍या काही गोष्टीत आपण गुंतलो असल्यामुळे हा प्रश्न जरा लांबणीवर पडला. परंतु आता महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष पुरविले पाहिजे असे ठरविण्यात आले व त्यासाठी एका समितीची नेमणूक करण्यात आली. या राज्याच्या मंत्रीमंडळातील राजस्व मंत्री हे या समितीचे अध्यक्ष होते. त्यानंतर ग्रामीण विकास मंत्री श्री.गाढे, शिक्षण मंत्री श्री. बाळासाहेब देसाई, अर्थ खात्याचे सचिव श्री.यार्दी, सहकार व ग्रामीण विकास खात्याचे सचिव आणि विकास कमिशनर श्री.डी.डी.साठे, पुणे विभागाचे कमिशनर श्री.एस.पी.मोहिते हे या समितीचे सदस्य होते. डेप्युटी डेव्हलपमेंट कमिशनर श्री.पी.जी.साळवी यांनी या समितीच्या सचिवाचे काम केले. जवळ जवळ ४-६ महिने या समितीने सर्व प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करून आणि वेगवेगळया कार्यकर्त्यांशी व नेत्यांशी या प्रश्नासंबंधी सविस्तर चर्चा करून, आपल्या देशातील ज्या इतर राज्यामध्ये हा प्रयोग चालू करण्यात आला आहे त्याचे निरीक्षण करून, हा अहवाल तयार केला आहे व तो आता आपल्यापुढे सादर करण्यात आलेला आहे; ही सामान्य पार्श्वभूमी मी या सन्माननीय सभागृहाच्या निदर्शनास अशासाठी आणीत आहे की या कामामध्ये कोणत्या व किती अनुभवी लोकांनी किती परिश्रम घेतले आहेत हे या सन्माननीय सभागृहाच्या लक्षात यावे. त्याचप्रमाणे या अहवालावर या सन्माननीय सभागृहात आज चर्चा करण्याचा उद्देश असा आहे की, या वर्षी या अहवालावर आधारलेला एक कायदा या सन्माननीय सभागृहापुढे आणावा असा सरकारचा विचार आहे. परंतु त्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यापूर्वी ज्या काही गोष्टींच्या बाबतीत निर्णय घेतला पाहिजे तो त्या प्रश्नांच्या बाबतीत या सन्माननीय सभागृहाच्या सदस्यांची त्याबद्दल काय अपेक्षा आहे याची ओळख किंवा माहिती करून घेतल्यानंतर घेणे जास्त योग्य होईल असे वाटल्यामुळे हा अहवाल या सभागृहापुढे चर्चेसाठी ठेवला आहे.

मला आशा आहे की, सामान्यपणे विकेंद्रीकरणाच्या प्रश्नावर मूलभूत मतभेद होणार नाहीत. असे मतभेद असले तर त्यांची चर्चा व्हावी, परंतु एक गृहीत कृत्य म्हणून मी असे धरून चालतो की असा मतभेद होणार नाही. त्याचप्रमाणे मी हेही स्पष्ट करू इच्छितो की, विकेंद्रीकरण करावयाचे हे तत्त्व या सरकारने मान्य केले आहे. आता हे विकेंद्रीकरण कोणत्या पद्धतीने करावयाचे किंवा कोणत्या स्तरावर करावयाचे हा तपशिलाचा प्रश्न आहे. परंतु अशा कामात सिध्दांतापेक्षा तपशिलाचाच प्रश्न फार त्रास देतो. विकेंद्रीकरण हा लोकशाहीचा एक प्रयोग आहे अशा अर्थानेच हे तत्त्व स्वीकारण्यात आले आहे. परंतु ते तत्त्व आचरणात आणताना कालमानपरिस्थितीप्रमाणे ज्या संस्थांकडून हे आचरण घडावयाचे असते त्यांच्या आचरणात फरक पडण्याची शक्यता असते. आजच्या जागतिक परिस्थितीकडे पाहिल्यानंतर हिंदुस्थान हा एक अविकसित देश आहे यात शंका नाही, परंतु तो जरी आज अविकसित असला तरी इतिहासाच्या दृष्टीने आणि परंपरेच्या दृष्टीने आपल्या देशाला एक चांगली सांस्कृतिक पार्श्वभूमि आहे. अशा ह्या देशामध्ये आपल्याला लोकशाहीचा विचार आचाराच्या रूपाने साकार करावयाचा आहे. तेव्हा ह्या देशातील परिस्थिती, ह्या देशातील अनुभव यांच्याशी सुसंगत राहून आपल्याला हा प्रयोग करावा लागेल. म्हणून आपण जेव्हा सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा विचार करतो तेव्हा ती यशस्वी करण्याच्या दृष्टीने आपल्याला सर्वसामान्य माणसाच्या अगदी जवळ गेले पाहिजे. त्याच्या संमतीने आणि विचारानेच आपल्याला हे पाऊल टाकले पाहिजे. ह्या प्रश्नासंबंधी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्याला जनतेमध्ये जायला पाहिजे हा यामागे मूलभूत विचार आहे आणि त्याला अनुसरून आम्ही हा प्रयोग करण्याचे ठरविले आहे.