निवडणुकीच्या काळात सारा सूट का दिली असे त्यांनी म्हटले. अशी सूट पूर्वी दिली नसती आणि केवळ त्याच वेळी दिली असती तर कदाचित त्यांच्या आक्षेपात काही तथ्य आहे असे मी समजलो असतो. परंतु तशी परिस्थिती मुळीच नाही. ज्या ज्या वेळी अशी सूट देण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते त्या त्या वेळी सूट द्यावी लागते आणि त्याप्रमाणे ती देण्याचा सरकारने प्रयत्‍न केला आहे. आता निवडणुकी आहेत, तेव्हा विरोधी पक्षाचे लोक काय म्हणतील या भीतीने सूट दिली नसती तर ते योग्य झाले असते काय असे मी त्यांनाच विचारतो. तेव्हा त्यांच्या त्या आक्षेपात काही अर्थ आहे असे मी मानत नाही.
श्री. एन्.डी.पाटील यांनी अल्पबचत योजनेसंबंधीही टीका केली ती मी ध्यानात घेतली आहे.कोकणामध्ये दळणवळणाची जी अडचण आहे तिच्याही बाबतीत सरकार जागरूक आहे हे मी सांगू इच्छितो. कोकणातील वादळपीडित जनतेला मदत मिळाली नाही अशीही टीका केली गेली. पण ती मोघम टीका होती. वादळपीडित जनतेला मदत देण्याची सरकारने पराकाष्ठा केली आहे. शेतकी मंत्री श्री.पी.के.सावंत यांनी जातीने त्या बाबतीत लक्ष घातले हाते आणि जास्तीत जास्त मदत करण्याचा प्रयत्‍न केला. रत्‍नागिरी आणि कुलाबा जिल्ह्यातील मच्छीमारांच्या अडचणींचा उल्लेख करण्यात आला. त्याचा विचार करण्यात येईल एवढेच मी सांगतो.
यानंतर मंत्रिमंडळासंबंधीचा एक मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. मी याचा खुलासा पूर्वी केलेला आहे आणि यापुढे ह्या सभागृहापुढेही वारंवार करावा लागणार आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, मंत्रीमंडळ वाढलेले आहे. मंत्रीमंडळ बनविताना अनेक प्रश्नांचा विचार करावा लागतो. मंत्रीमंडळ लहान असावे की मोठे असावे, लहान असावयास पाहिजे असेल तर ते किती लहान असावे आणि मोठे किती असावे असे वाटत असेल तर ते किती मोठे असले म्हणजे त्याला चांगले आणि आदर्श मंत्रीमंडळ म्हणावयाचे असा कोणत्याही प्रकारचा सिध्दांत लोकशाहीत ठरलेला नाही. लहान मंत्रीमंडळ असले म्हणजे ते जास्त कार्यक्षम असते आणि मोठे झाले म्हणजे कार्यक्षम नसते असे काही आपल्याला म्हणता येणार नाही. एवढी गोष्ट खरी की, हे मंत्रीमंडळ पूर्वीच्या मंत्रीमंडळापेक्षा थोडेसे मोठे आहे. मंत्रीमंडळ मोठे असले म्हणजे काम करण्याच्या दृष्टीने सुलभता येते हा माझ्यापुढे दृष्टिकोन होता. ऑफिसमध्ये स्टाफ वाढवायचा झाला म्हणजे प्रत्येक क्लार्क किंवा सुपरिटेंडेंट दररोज किती फायली चाळतो याचा आढावा घेऊन मग निर्णय घेतला जातो. आता तीच टेस्ट मंत्रीमंडळ बनविताना लावावी असे कोणाला म्हणावयाचे आहे काय? जो जास्त फायली डिस्पोझ ऑफ करतो तो कार्यक्षम मंत्री आणि कमी फायली चाळतो तो कमी कार्यक्षम असे तर कोणाला म्हणावयाचे नाही ना? याचा अनुभव पाहावयाचा असेल तर कालवे मंत्री दररोज मला वाटते फार तर पाच किंवा दहा फायली पाहात असेल, दुसर्‍या खात्याचे मंत्री जास्त फायली पाहात असतील. पण यावरून मंत्र्यांची कार्यक्षमता ठरविणे चुकीचे होईल.
आता यात दुसराही प्रश्न येतो आणि तो म्हणजे इकॉनॉमीचा. असे पाहू लागलो तर मंत्रीमंडळ नसणे हेच जास्त इकॉनॉमिक होईल. जास्त मंत्री असले म्हणजे जास्त पैसा खर्च करावा लागतो असे नाही. हे मंत्रीमंडळ बनविताना माझ्या मनात दुसराच विचार होता, आणि तो म्हणजे कामाच्या सुलभतेचा. ह्या सभागृहामध्ये अनेक सन्माननीय सभासद अनेक विषयासंबंधी प्रश्न विचारतात आणि त्यांची उत्तरे मंत्र्यांना द्यावी लागतात. विदर्भात काय झाले, कोकणाच्या विकासासाठी सरकारने काय केले आहे? तेव्हा हे मंत्रीमंडळ मोठे आहे हे कबूल करण्यात मला मुळीच लाजल्यासारखे वाटत नाही. आहे ती वस्तुस्थिती कबूल करूनच आपल्याला पुढे गेले पाहिजे. विरोधी पक्षातल्या लोकांनी आपल्या जागा बदलल्या तर त्यांना हे सगळे अनुभव येतील. अर्थात असा प्रसंग त्यांच्यावर येणार आहे की नाही हे मला सांगता येणार नाही पण मंत्रीमंडळ लहान आणि मोठे यातले नेमके चांगले कोणते हे ठरविणे कठीण आहे. लहान मंत्रीमंडळ असले म्हणजे प्रश्नांचे निकाल तडकाफडकी लागतात आणि मोठे मंत्रीमंडळ असले तर काम होणार नाही असे म्हणणे धाडसाचे होईल. मी लहान मंत्रीमंडळातही काम केलेले आहे. मंत्रीमंडळ मोठे की लहान यापेक्षा मंत्रीमंडळात असलेल्या लोकांमध्ये असलेली गुणवत्ता, गरज आणि शक्ती हा दृष्टीकोन विचारात घेऊन मी हा निर्णय घेतलेला आहे.