राज्यपुनर्रचनेसंबंधी आम्ही जी मागणी केली होती ती केल्यानंतर कोणत्या टोकापर्यंत जावयाचे याला काही मर्यादा आहेत, नाही तर लोकशाहीमध्ये पक्ष कशासाठी पाहिजेत? राजकीय जीवनात निवडणुकीसाठी म्हणा, युध्दासारख्या प्रश्नासंबंधी म्हणा अगर राज्यकारभारातील काही विशिष्ट प्रश्नासंबंधी म्हणा पक्षनिष्ठेला व पक्षाच्या संघटनेला विशेष महत्त्व असते. तसे नसेल तर पक्षाच्या तत्त्वांना प्रदर्शनामध्ये शोभेसाठी मांडलेल्या चित्रापेक्षा जास्त किंमत उरणार नाही. पक्षनिष्ठेला राजकीय जीवनात फार महत्त्व आहे. पक्ष म्हटला म्हणजे त्याला एक प्रकारची शिस्त असली पाहिजे व राजकीय प्रश्न सोडविताना त्यांनी ती शिस्त पाळली पाहिजे. ती जर पाळता आली नाही तर पक्षाची जरूरी काय? येथे असे सांगण्यात आले की पक्षाची निष्ठा ही जनतेच्या विरोधी होती, तेव्हा मी असे म्हणतो की, जनतेच्या भावना काय आहेत हे निवडणुकीच्या वेळी समजावून घेता येणे शक्य आहे व त्या घेण्याचा लोकशाहीमध्ये रास्त मार्ग आहे.
अध्यक्ष महाराज, मागे एकदा राज्यपुनर्रचनेच्या प्रश्नासंबंधी महाराष्ट्रातील पुढारी मंडळींनी आणि मंत्र्यानीही एक भूमिका स्वीकारली होती व त्या दृष्टीने संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी केली होती. तसेच ही मागणी काही मर्यादेपर्यंत राज्यकर्त्यांच्या पुढे मांडली होती, पण शेवटी ह्या संबंधी पाचामुखी परमेश्वर हे जे तत्त्व आहे त्याला अनुसरून दिलेला न्याय स्वीकारावा लागला. लोकशाहीचा अर्थ मी हाच समजतो की पाच माणसे जो निकाल लावतील तो सोयीस्कर समजून मान्य केला पाहिजे. एखादा निर्णय आपल्याला सोयीचा असेल तेव्हा तो मान्य करावयाचा आणि सोयीचा नसेल त्या वेळी तो निर्णय फेकून बाजूला टाकावयाचा हे बरोबर होणार नाही. मुंबईच्या प्रश्नाच्या बाबतीत जे एका तर्‍हेचे दूषित वातावरण तयार करण्यात आले, त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राचा व महागुजरातचा प्रश्न अवघड झाला. या राज्यातील दोन जमातीमध्ये एक प्रकारची वैराची भावना फैलावण्यात आली व म्हणून महाद्विभाषिकाचा निर्णय राष्ट्राला घ्यावा लागला. समोरच्या बाजूकडच्या मंडळींनी ही वैर भावना दोन जमातीमध्ये निर्माण केली असे मी म्हणत नाही. कोणत्याही व्यक्तीला उद्देशून मी बोलत नाही. तथापि वैरभावाची भावना निर्माण झाल्यामुळे राष्ट्राला निर्णय घेण्याची आवश्यकता उत्पन्न झाली. या निर्णयामुळे परिस्थितीत बदल झाला आहे. महाराष्ट्रापुरते पाहावयाचे झाल्यास पूर्वी विरोधी पक्षीयांच्या सभांना हजारांनी, लाखांनी लोक जमत होते.
राज्य पुनर्रचनेसंबंधी जे अनेक मुद्दे उपस्थित केले होते, त्यापैकी काहींचा मला उल्लेख केला पाहिजे. द्विभाषिक येण्यापूर्वी विरोधी पक्षीयांच्या सभेला हजारांनी, किंबहुना लाखांनी, मंडळी येत असताना द्विभाषिकाचा निर्णय घेतला गेल्यानंतर पाच पंचवीसशे लोक हजर राहाण्याची मुष्किल झाली आहे असे एका सदगृहस्थाने माझ्याजवळ सांगितले. या निर्णयामुळे एका प्रकारचे समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही समाधानाची भावना वाढविण्यासाठी, राष्ट्राने एकदा निर्णय घेतल्यानंतर, त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी, या देशातील प्रत्येक नागरिकाने प्रयत्न केला पाहिजे असे माझे मत आहे. अशा परिस्थितीत सभागृहासमोर आलेल्या या ठरावाची कितपत उपयुक्तता आहे याचा नीट विचार केला गेला पाहिजे. ठराव आणण्यामागे अशी भूमिका दिसत आहे की या ठरावाच्या चर्चेच्या निमित्ताने प्रचार करून त्यांना एक असंतोषाचे वातावरण निर्माण करावयाचे आहे. असा हेतू या ठरावामागे असल्यास ते चुकीचे ठरेल. आता घेतल्या गेलेल्या निर्णयात काही फेरफार होण्याची शक्यता नाही व परिस्थितीतला बदल विचारात घेता या ठरावाची काही उपयुक्तता नाही.
अध्यक्ष महाराज, गोळीबाराविषयी या असेंब्लीत पुष्कळ भाषणे झाली आहेत व त्या संबंधी निरनिराळे प्रश्नही विचारले गेलेले आहेत. मी एक गोष्ट स्पष्ट करू इच्छितो की गोळीबारात मृत्यू पावलेल्यांबद्दल जेवढे दुःख विरोधी पक्षाच्या मंडळींना होत आहे, तेवढे दुःख आमच्या मनातही आहे. तथापि राज्यकारभार चालविताना जी जबाबदारी राज्यकर्त्यांवर असते ती पार पाडण्यासाठी काही काही वेळा गोळीबाराचे प्रसंग येणे अपरिहार्य असते. सन्माननीय सभासद श्री.एस्.एम्.जोशी यांनी आपल्या भाषणात त्यांच्या पक्षाच्या एका राज्यातील मंत्रिमंडळावर असाच गोळीबार करण्याचा प्रसंग आला होता असे सांगितले. सतरा, अठरा, एकोणीस जानेवारीला मुंबईत जी भयंकर परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्या परिस्थितीत गोळीबाराशिवाय दुसरा मार्गच नव्हता. मुंबईचे समाज जीवन संपूर्णपणे उध्वस्त होते की काय अशी शंका येण्याजोगी भीषण परिस्थिती मुंबईत होती. मुंबईच्या बाहेर राहून वर्णने वाचून सरकारवर टीका करणे योग्य होणार नाही. वाईटपणा येण्याच्या भीतीने सरकारला शांतता व सुव्यवस्था राखण्याची आपली जबाबदारी टाळता येत नाही. गोळीबार करणे आवश्यक झाल्यामुळेच तो करावा लागला. गोळीबारात मरण पावलेल्या इसमांबद्दल नामदार मुख्यमंत्र्यांना काही कमी दुःख झालेले नाही. त्यांचे अंतःकरण दुःखाने भारावून गेले तरी शांतता राखण्याची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी त्यांना गोळीबाराचे हुकूम द्यावेच लागले. माझ्या समजुतीप्रमाणे ज्या दिवशी दंगल झाली त्या दिवशी मुंबई सोडून ते दिल्लीच्या वाटेवर होते. मुंबईची परिस्थिती चिघळलेली ऐकून त्यांना परत मुंबईला यावे लागले. रस्त्यारस्त्यावर बॅरीकेड उभारून वाहतूक रोखून धरण्यात आली होती. जिकडे तिकडे लुटालुटीचे प्रकार होत होते. अशी मुंबई शहराची त्या तीन दिवसामध्ये परिस्थिती होती. ही परिस्थिती ऐकून ज्यांना आता समाधान झाल्याचे दिसत आहे, त्यांना गोळीबाराचा निषेध करण्याचा अधिकार नाही असे मला वाटते. भयानक दंगलीची परिस्थिती असताना अधिकार्‍यांना शांतता आणण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करू दिल्या नाहीत, तर कोणतेही सरकार चालणे कठीण पडेल. ती दंगल आटोक्यात आणण्यासाठी त्या वेळी गोळीबार करणेच योग्य होते.