या विधेयकामध्ये जी संघटना आम्ही निर्माण करीत आहोत ती निर्माण करण्यासाठी काय कारणे घडली याचे मी आपल्यापुढे दिग्दर्शन करणार आहे. सुमारे दीड वर्षापूर्वी अशा प्रकारचे एक इंडस्ट्रीयल बोर्ड निर्माण केले गेले आहे. ते बोर्ड हळूहळू आपल्या कामात प्रगती करीत आहे. त्यावेळी अशा प्रकारच्या कॉर्पोरेशनच्या स्थापनेची वाट पहात बसण्यापेक्षा काहीतरी सुरुवात करावी असे वाटले म्हणून ते निर्माण करण्यात आले. आतापर्यंत ज्या इस्टेटस् निर्माण झाल्या आहेत त्यांची वाढ करण्यासाठी काय करणे आवश्यक आहे याचाही विचार केला पाहिजे. उदाहरणार्थ वागळे इस्टेट आहे किंवा उल्हासनगर वसाहत आहे. तसेच पोफळी-चिपळूण भागामध्ये औद्योगिक वाढ कशी करता येईल या दृष्टीनेही सरकारने विचार केला आहे. पूर्वीचे जे बोर्ड आहे त्याच्या बाबतीत पैशाचा प्रश्न येतो. तेव्हा हे बोर्ड औद्योगिक वाढीच्या दृष्टीने विशिष्ट मर्यादेबाहेर जाऊन काम करू शकणार नाही. इंडस्ट्रिअल बोर्डाच्या कामाचा वेग निव्वळ सरकारकडून मिळणार्‍या ग्रँटवर अवलंबून राहणार. औद्योगिक विकासाच्या कामाला वेग येण्यासाठी स्टॅच्युटरी कॉर्पोरेशनसारख्या संस्थेची आवश्यकता आहे; याशिवाय उद्योगधंद्याला आवश्यक असलेली साधने आणि सोयी उपलब्ध होऊ शकणार नाहीत. या दृष्टीने ही एक संघटना निर्माण करण्यात येत आहे. आपल्या राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी, औद्योगिक क्षेत्रातील वेगळे वेगळे प्रश्न हाताळण्यासाठी आपल्याला अनेक संघटनांची आवश्यकता लागेल यात शंका नाही. परंतु त्यातील ही एक महत्त्वाची अशी संघटना आपण निर्माण करीत आहोत. माझ्या या विधानाचे मी आणखी स्पष्टीकरण करू इच्छितो.
इंडस्ट्रिअल बोर्ड किंवा कॉर्पोरेशन निर्माण करून आणि त्याच्यावर सगळया औद्योगिक प्रश्नांची जबाबदारी टाकून भागणार नाही. त्याच्या मर्यादेचाही विचार केला पाहिजे. परंतु काहीही असले तरी एक महत्त्वाची संघटना आपण निर्माण करीत आहोत यात शंका नाही. या कॉर्पोरेशनच्या निर्मितीबाबत एका गोष्टीकडे लक्ष वेधून मी आपले भाषण संपविणार आहे. या संघटनेमध्ये किती सभासद असावेत, त्यांचे काम काय असावे वगैरेबाबत ज्या तरतुदी आहेत त्यांचा मी थोडक्यात उल्लेख करतो.
या कॉर्पोरेशनची सभासद-संख्या साधारणतः सात असावी अशी व्यवस्था आहे. दोन सभासद हे शासनाकडून नियुक्त होतील. त्यातील एक सभासद हा आर्थिक सल्लागार असेल. एक सभासद इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाचा असेल. हौसिंग बोर्डाचा सभासदही त्यावर राहील. दोन बिनसरकारी सभासद राहतील. आपण यातील कलमांकडे लक्ष दिले तर आपल्या लक्षात येईल की या संस्थेला अत्यंत विस्तृत अशा पॉवर्स दिलेल्या आहेत. या संस्थेचे काम अगदी नवीन तर्‍हेचे आहे. त्यांच्याकडून जशी कामाची अपेक्षा केली जाणार आहे तसेच त्यांना अधिकारही दिले आहेत. या अधिकाराचे वर्णन १४ आणि १५व्या कलमात केले आहे. त्यावरून या संस्थेकडे किती महत्त्वाचे काम सोपविले आहे ते आपल्या लक्षात येईल. या कामात वेग यावा आणि राज्याच्या औद्योगिक विकासाचा वेग वाढावा या दृष्टीनेच हे सर्व अधिकार कॉर्पोरेशनला देण्यात आले आहेत. इंडस्ट्रिअल बोर्डाचे अधिकारक्षेत्र मर्यादित होते परंतु आता एक स्टॅच्युटरी अशी बॉडी निर्माण करून तिला औद्योगिक विकास घडवून आणण्यासाठी विस्तृत असे अधिकार दिले आहेत.
यानंतर ह्या राज्याने एक गोष्ट हाती घेतली आहे, ती म्हणजे इंडस्ट्रिअल इस्टेट कोठे सुरू करावयाची याचा जो प्राथमिक निर्णय आहे तो शासन करील, परंतु तो निर्णय घेतल्यानंतर तिची वाढ करणे, तिची तयारी करणे हे सगळे काम त्या संस्थेवर सोपविले जाईल. यामध्ये हेतू असा आहे की, ह्या राज्यात इंडस्ट्रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंटचे वेगवेगळे विभाग आहेत आणि त्या ठिकाणी विशिष्ट गोष्टी नजरेपुढे ठेवून प्रयत्न करावे लागतील. संस्था निर्माण झाली म्हणजे धंद्याच्या दृष्टीने, आर्थिक दृष्टीने त्यांच्याकडून विचार होण्याची अपेक्षा असते, पण त्यातल्या त्यात समतोल विचार करण्याची दृष्टी राज्याला स्वीकारावी लागणार असल्यामुळे त्यासंबंधीचा विचार ह्या राज्याला करावा लागणार आहे.