२३
औद्योगिक विकास महामंडळ विधेयक* (२७ नोव्हेंबर १९६१)
----------------------------------------------------------------------------
राज्याचा औद्योगिक विकास घडवून आणण्यासाठी एका वैधानिक औद्योगिक विकास महामंडळाची आवश्यकता आहे असे मा. श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.
----------------------------------------------------------------------------
*Maharashtra Legislative Assembly Debates, Vol. V, Part II (Inside No. 1) Nov.-Dec. 1961. 27th November 1961. Pp. 12-15
अध्यक्ष महाराज, या बिलाचा मसुदा प्रसिद्ध झाल्यापासून मध्यंतरी बराच अवधी लोटला आहे आणि त्यामुळे या बिलाचा सर्व दृष्टींनी साधकबाधक विचार करण्याची संधी सर्व सन्माननीय सभासदांना मिळाली असेल अशी माझी कल्पना आहे. या मसुद्यानुसार एका अत्यंत महत्त्वाच्या संस्थेला कायदेशीररीत्या जन्म मिळणार आहे. किंबहुना या राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी आणि प्रगतीसाठी एक महत्त्वाचे शस्त्र या बिलान्वये आपण निर्माण करीत आहोत अशी या बिलासंबंधाने माझी दृष्टी आहे. हे बिल या राज्याच्या औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत महत्त्वाचे बदल करीत असल्यामुळे ते अत्यंत महत्त्वाचे असे पाऊल आहे. या मसुद्यातील ठळक तरतुदींविषयी या सभागृहाला मी सर्वसामान्यपणे माहिती सांगू इच्छितो.
अध्यक्ष महाराज, गेल्या दहा वर्षांत या देशामध्ये सर्वसामान्यपणे औद्योगीकरण झपाटयाने चालू आहे. त्याचा परिणाम स्वाभाविकपणेच या राज्यावरही झाला आहे. विशेषतः मुंबई शहरामध्ये आणि त्याच्या अवती-भोवतीच्या भागामध्ये औद्योगिक प्रगती फार वेगाने चालू आहे. परंतु त्याचबरोबर ही गोष्टही सर्वमान्य झाली आहे की, अशा तर्‍हेने काही ठिकाणी औद्योगिक प्रगती वेगाने चालू असली तरी काही विभागात ती जास्त वेगाने करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी काही साधने असली पाहिजेत. या सर्व गोष्टी विचारात घेता यासाठी एक संघटना निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे असे वाटते. ही परिस्थिती निर्माण करण्याच्या दृष्टीने ज्यांना आपण इंडस्ट्रिअल इस्टेटस् म्हणतो त्या निर्माण करण्याचा प्रयत्न आम्ही गेल्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात केला होता. तो प्रयत्न फारसा यशस्वी झाला असे म्हणता येणार नाही. परंतु त्या निमित्ताने या प्रश्नाच्या मार्गात असणार्‍या अडचणींची आम्हाला स्पष्टपणे जाणीव झाली आहे. या दृष्टीने औद्योगिक विकासासाठी एक स्टॅच्युटरी कॉर्पोरेशन निर्माण करणे आवश्यक वाटल्यावरून हे विधेयक आणले आहे.
अध्यक्ष महाराज, या संघटनेचा जन्म झाल्यानंतर औद्योगिक प्रगती आपोआप होणार आहे असे नाही. औद्योगिक विकासासाठी सुरुवातीला आपल्याला अनेक प्रयत्न करावे लागतील आणि त्या प्रयत्‍नातील हा एक महत्त्वाचा प्रयोग आहे एवढेच मी या संघटनेबाबत म्हणेन. असे दिसून आले आहे की, उद्योगधंदा करणारा जो माणूस असेल - मग तो सहकारी पद्धतीवर असो की खाजगी असो - त्याला तू अमुक ठिकाणी जाऊन धंदा सुरू कर असे सांगून भागत नाही व तेवढयाने हा प्रश्नही सुटत नाही. त्यासाठी त्या ठिकाणी धंद्याला उपकारक परिस्थिती आहे किंवा काय याचाही विचार केला पाहिजे. ज्याला आपण लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज म्हणतो त्याच्या पाठीमागे एक अतिशय शास्त्रीय असा विचार आहे. कोणत्याही धंद्यासाठी लागणारा कच्चा माल मिळण्यास तेथे अनुकूल परिस्थिती आहे काय, बाजारपेठ जवळ आहे काय, आवश्यक साधने उपलब्ध आहेत काय, आवश्यक ती जमीन, पाणी आणि वीज मिळण्याची शक्यता आहे काय, हे सर्व पाहिले पाहिजे. ते नसेल तर तेथे जाणार कोण आणि धंदा सुरू करणार कोण? या सर्व गोष्टींचा विचार करून अडचणी सोडविण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना केल्याशिवाय निव्वळ उद्योगधंदे सुरू करावेत असा प्रस्ताव करून भागणार नाही. एकंदर परिस्थितीची जी व्यवहार्य बाजू आहे तिचाही विचार केला पाहिजे.
मुंबई शहराच्या बाहेर उद्योगधंदे जावे आणि सरकारने तसे धोरण जाहीर करावे अशी लोकांची इच्छा आहे. परंतु असे म्हणण्यात मुंबईचे आणि राज्याचेही हित होणार नाही. आज मुंबई शहराचे जे आकर्षण आहे ते महाराष्ट्र राज्याचे महत्त्वाचे सामर्थ्य आहे. या सामर्थ्याचा वापर आम्हाला कसा करता येईल याचा विचार करीत असताना आम्हाला असे आढळून आले की, मुंबई शहराच्या अवतीभवती उद्योगधंद्याची शहरे किंवा उपनगरे निर्माण केली पाहिजेत. मुंबई शहराच्या बाहेर उद्योगधंदा सुरू करणे कठीण होत चालले आहे. कठीण होत चालले आहे हा शब्दप्रयोगसुध्दा वस्तुस्थिती निदर्शक नाही, अवघड झाले आहे. हळूहळू अशक्य होणार आहे असेच म्हटले पाहिजे. तेव्हा यातून मार्ग काढण्यासाठी हे उद्योगधंदे मुंबई शहराच्या परिसरात आहेत असे वाटले पाहिजे, परंतु प्रत्यक्ष ते शहराच्या बाहेर असतील असे प्रयत्न करणे हाच एक मार्ग आहे. या दृष्टीने औद्योगिक वसाहती निर्माण केल्या पाहिजेत असा विचार पुढे आला. या विचारातून हे बिल पुढे आले आहे.