त्यासाठी आम्ही रिझर्वेशन आणि नॉमिनेशन अशा गोष्टींचा अंगीकार केलेला नाही. मागासलेल्या लोकांसाठी आणि स्त्रियांसाठी कोऑप्शन न ठेवता रिझर्वेशन ठेवण्यात यावे अशी जी सूचना करण्यात आली तिला अनुलक्षून मला असे विचारावयाचे आहे की, रिझर्वेशन आम्ही किती दिवस ठेवावे ? रिझर्वेशनची आम्हाला फार भीती वाटत नसून ते आम्हाला मंजूर नाही. सन्माननीय सभासद श्री. भंडारे यांनी असे सुचविले की, अल्पसंख्यांकांना प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून सुचविण्यात आलेली एकसदस्य मतदारसंघाची पद्धत बरोबर नसून बहुसदस्य मतदारसंघ व एका उमेदवारास एकच मत विभागून देण्याची सक्तीची पद्धत हीच चांगली आहे. अध्यक्ष महाराज, त्यांनी सुचविलेल्या पद्धतीशी मी फारसा अनुकूल नाही. याचे कारण असे आहे की, एकदा कम्युनॅलिझम हा अ‍ॅक्टिव्ह आहे असे मानल्यानंतर, सन्माननीय सभासद श्री. भंडारे यांची पद्धत अंमलात आणली गेली तर दोन किंवा अधिक जातीय गट एकत्र येतील व त्यांचे अलायन्सेस होतील. सन्माननीय सभासद श्री. एस्.एम्. जोशी यांनी जो एक प्रश्न उपस्थित केला त्याप्रमाणे जातीय गट एकत्र येऊन ५१ टक्के मेजॉरिटी करून निवडणुका आपल्या ताब्यात घेतील. आपल्यापुढे जो प्रश्न आहे तो असा की, आपणाला जातीयवादाशी झगडा करावयाचा असेल तर जो जातीयवाद आहे तो मनातून आणि विचारातून काढून टाकण्याचा कसोशीने प्रयत्न करणे हा एकमेव मार्ग आहे. अन्य मार्ग नाही. निवडणुकीच्या वेळी जातीयवादाचा वापर केला जाईल हे गृहीत धरल्यानंतर त्याचा पराभव करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न व्हावयास हवा.
सन्माननीय सभासद, श्री. भंडारे यांनी असे सांगितले की, नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत मराठयांनी मराठयांना, आणि ब्राह्मणांनी ब्राह्मणांना मते दिली. मला असे विचारावयाचे आहे की, बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या लोकांनी बौद्ध उमेदवारांना मते दिली नाहीत असे सांगू शकतील काय ? फक्त नवबौद्ध मतदारांनी जर नवबौद्ध उमेदवारांना मते दिली असली तर त्याला मात्र हरकत नाही, असे त्यांना सुचवावयाचे आहे ?
I do not believe in closed doors. कोणत्याही गोष्टीत सुधारणा करणे शक्य असेल तर ती झाली पाहिजे व त्याकरिता दरवाजा नेहमी उघडा ठेवला पाहिजे. मी कोणतीही गोष्ट आग्रहाने मांडली आणि नंतर जर चूक दिसून आली तर ती मान्य करण्यास मी तयार असतो. जातीयवादी वृत्तीवर बंधन घातले पाहिजे अशी विचारसरणी आम्ही ठेवली आहे, तेव्हा या गोष्टीला ज्यात वाव असेल ती गोष्ट आम्ही कशी मान्य करू ? एक गोष्ट मी स्पष्ट करू इच्छितो की, आम्ही जातीयवादावर निवडणुका लढविण्याचा केव्हाही प्रयत्न केलेला नाही. जातीयवाद जो आपल्या समाज जीवनात रुळलेला आहे तो एकदम जाणार नाही. ही गोष्ट खरी असली तरी जनतेला शिक्षण देऊन तो घालविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जातीयवाद काढण्याकरिता जर जनतेला ट्रेनिंग देण्याची आवश्यकता असली तर तेही केले पाहिजे. १९३७ सालच्या आणि १९४६ सालच्या निवडणुकीत मी पाहिले की, त्यात जातीयवादाचा गंधसुध्दा दिसला नाही. म्हणून मी म्हणतो की, लोकांचे प्रश्न असले तर लोक जातीयवाद विसरतात आणि जो आपले प्रश्न सोडवील त्याला मतदान करतात. तेव्हा माझी अशी सूचना आहे की, ही गोष्ट एकदम टाकाऊ आहे असे न म्हणता यात जी सिस्टीम दिलेली आहे तिचा ५-२५ वर्षे प्रयोग करून पाहिला पाहिजे. आम्हाला सिंगल मेंबर काँस्टिटयुअन्सी नको म्हणून म्हणणे हाच एक डॉग्मा आहे. कारण जातीयवाद आहे व तो पुढे कधीच नष्ट होण्याची शक्यता नाही, अशा समजातून ही विचारसरणी निर्माण होते असे मला वाटते.
सन्माननीय सभासदांना माझी अशी विनंती आहे की, यात सत्तेचे विकेंद्रीकरण नाही असे आपण म्हणू नका. आपल्याला जर असे वाटत असेल तर सध्या करण्यात आलेली तरतूद कमी आहे, अपुरी आहे असे सांगा. मी जास्त वेळ इच्छित नाही. या रिपोर्टावर सन्माननीय सभासदांनी अनेक उपयोगी सूचना केल्या आहेत, त्याचप्रमाणे काही शंकाही प्रदर्शित करण्यात आल्या आहेत. तेव्हा कोणत्याही तर्‍हेचा गैरसमज राहू नये या दृष्टीने काही शंकांचे निराकरण करण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. इतके बोलून मी आपले भाषण संपवितो.
----------------------------------------------------------------------
On the 7th April 1961, Shri Chavan, Chief Minister, presented the Report of the Democratic Decentralisation Committee to solicit the opinion of the House, stating that the Government had accepted the principle of decentralisation of power; Shri Chavan further said that the Government desired to introduce ‘Panchayat Raj’ so as to enable rural Maharashtra to modernize itself without breaking off from the good old traditions. He further stated that the Government wanted to give more power to Village Panchayats with a view to strengthening the position of stable Government and that fulfilment of the Governments’ objectives should be the test of that programmes and that the new organisations should be the instruments of the fulfilment of the objectives. Replying to the discussion on the Report, he assured the House that the Government would consider all the suggestions made by the members. To the critics of the Report, he said that the proposed bodies would be given powers to prepare the budget, to sanction it and incur expenditure accordingly; and that no legislative body would be given the administrative powers of appointment and dismissal. Shri Y. B. Chavan, Chief Minister spoke on the report on 12th April 1961 also.