१६
मुंबई राज्य पुनर्रचना विधेयकावरील चर्चा* (१८ मार्च १९६०)
-----------------------------------------------------------
वरील विधेयकावर दुसर्‍या दिवशी सभागृहात चर्चा झाली तेव्हा मा. मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी दिलेले उत्तर.
--------------------------------------------------------------------------------
*Bombay Legislative Assembly Debates, Vol. 10, Part II (Inside No. 13), 18th March 1960, pp. 896 to 399.
अध्यक्ष महाराज, मला आता जे काही बोलावयाचे आहे ते मी सरकारच्या दृष्टीने बोलत नसून विरोधी पक्षाकडून बोलत आहे असे समजतो. महाराष्ट्र राज्याची रचना होत असताना बाहेरच्या जनतेच्या काही विशिष्ट भावना असतात आणि त्या तशा राहणेही पण स्वाभाविक आहे. त्यांची ती भावना समजून घेण्याचा मी प्रयत्न करीत आहे. नागपूर अँग्रीमेंटमध्ये जी काही तिथल्या जनतेला आश्वासने देण्यात आलेली आहेत ती आश्वासने पाळण्याचा आमचा विचार आणि निर्धार आहे, कारण एक नवीन राज्य निर्माण होत असताना जी काही एक प्रकारची गंभीर परिस्थिती निर्माण होत असते, तिकडे लक्ष देऊन लोकांच्या आशाआकांक्षा काय आहेत हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे असे माझे स्पष्ट मत आहे. पुष्कळ गोष्टी अशा असतात की, ज्या कायद्याच्या कक्षेत बसू शकत नाहीत. जी गोष्ट कायद्याने शक्य नसेल तिची पूर्तता इतर ज्या मार्गांनी शक्य असेल त्या मार्गांनी आम्ही करण्याचा प्रयत्न करू. आमचा हेतू स्पष्ट आहे. आणि तो हेतू हा की, कायद्यामध्ये जी गोष्ट आणता येते ती जरूर आणावी. हायकोर्टाच्या बेंचसंबंधी सभागृहासमोर जी विनंती आली आहे ती विनंती सभागृहाने स्वीकारली आहे. त्याचप्रमाणे इतर गोष्टीही करता येणे शक्य असेल त्या त्या सर्व गोष्टी पूर्ण करण्याचा माझा विचार आहे. ३७१ आर्टिकलमध्ये ज्या गोष्टींचा उल्लेख केला गेला आहे त्या बाबतीत अध्यक्षांनी सांगितलेल्या अडचणी मला मान्य आहेत. त्या आर्टिकलप्रमाणे बोर्ड स्थापित करण्याच्या संबंधाने सरकारचे धोरण जाहीर झाल्यानंतर मग त्यामध्ये शंकाकुशंका काढत बसण्याचे कारण उरणार नाही. शैक्षणिक सवलतीबद्दल काही विचार मांडण्यात आले. त्यांचे ते विचार खरे आहेत असे मला वाटते. माझे तर असेही म्हणणे आहे की, शिक्षणाच्या जास्तीत जास्त सवलती प्रत्येक विभागाला दिल्या गेल्या पाहिजेत. सरकार जर तसे करू शकत असेल तर त्याबद्दल मला अधिक आनंद वाटेल. ज्या ज्या म्हणून शैक्षणिक सवलती आतापर्यंत होत्या त्या काढून घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. ९०० रुपयांपर्यंत ज्यांचे सालीना उत्पन्न आहे त्यांना मोफत शिक्षण देण्याची सरकारने व्यवस्था केली आहे. सरकारच्या या योजनेमुळे गरीब लोकांना बर्‍याच सवलती मिळतील.
विदर्भाला आणि मराठवाडयालाही मिळत राहतील. सरकारचा हा निर्णय सौराष्ट्रालाही पण लागू पडतो. अशा प्रकारे लोकांना शैक्षणिक सवलती अधिक प्रमाणात मिळू शकतील. ज्या ज्या म्हणून अधिक सवलती सध्या विदर्भात आणि मराठवाडयात असतील त्या काढून घेण्याचा आमचा विचार नाही. त्या सर्व मिळत राहतील. सवलत देण्याचा किंवा सवलती मिळविताना त्या सवलतींचा अर्थ काय तेही समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा अशी माझी सन्माननीय सदस्यांना विनंती आहे. बहुजन आणि दलित समाजाच्या दृष्टीने विदर्भ आणि मराठवाडयाला ज्या काही सवलती दिल्या गेल्या असतील त्या कमी करण्याचा आमचा उद्देश नाही. आवश्यक असेल आणि होत असेल तर त्या सवलतींचे प्रमाण जास्तच करू. मराठवाडयामध्ये खाजगी शाळा फार कमी आहेत. सरकारकडून जास्त प्रमाणात सरकारी शाळा निघू शकणार नाहीत. परंतु त्याचबरोबर खाजगी संस्थांना शाळा उघडण्याकरिता उत्तेजन मात्र दिले जाईल आणि अशा रीतीने सरकार सवलत देऊ शकेल. एवढे मात्र खरे की, एज्युकेशनचे पॅटर्न मात्र सरकार सगळीकडे एका पातळीवर आणू इच्छिते. त्या दृष्टिने थोडाफार फरक होत असेल तर असे समजण्यात येऊ नये की सरकार सवलती काढून घेत आहे. थोडा फार बदल होतच राहणार. तसा बदल सहन करावाच लागेल.पॉलिसी स्टेटमेंट करीत असताना मी गोड गोड बोललो असे म्हटले जाते ते खरे नाही. कारण ज्या ज्या गोष्टी ठरवावयाच्या असतात त्या त्या सर्व गोष्टींचा संबंध फायनान्शियल इंप्लिकेशन्सशी असतो. म्हणून इतक्यात त्या गोष्टीसंबंधी तपशीलवार बोलता येत नाही. नवीन सरकारी हायस्कूल्स निघाली पाहिजेत असे म्हणणे बरोबर होणार नाही.