भाग १ विधानसभेतील भाषणे-५१

म्हैसूर सरकारची दोन माणसे आणि मुंबई सरकारची दोन माणसे अशा चौघांनी या प्रश्नाची चर्चा करून आपला अहवाल हिंदुस्थान सरकारला सादर केल्यानंतर हिंदुस्थान सरकार त्याचा विचार करणार असेल तर त्याला माझी तयारी होती. आता ज्या झोनल कौन्सिलपुढे हा प्रश्न आम्ही मांडणार होतो ते झोनल कौन्सिल नवीन मुंबई राज्य विभाजन विधेयकानुसार संपुष्टात येणार आहे. त्याखेरीज मध्यंतरी ज्या घटना घडल्या त्यामुळेही हा प्रश्न लोकांच्या पुढे मांडण्याची आवश्यकता निर्माण झाली, आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज, हा ठराव मी सभागृहापुढे मांडला आहे आणि माझी अशी विनंती आहे की, सभागृहाने एकमताने या ठरावाला पाठिंबा द्यावा. कारण यामुळे या ठरावामध्ये जी भूमिका मांडली आहे तिला या सभागृहाचा बिनविरोध पाठिंबा आहे हे स्पष्ट होईल.

या एकंदर प्रश्नाच्या बाबतीत मुंबई सरकारची जी भूमिका आहे ती भूमिका आणि ज्या तत्त्वांना धरून हा प्रश्न सोडविण्यात यावा असे मुंबई सरकारला वाटते ती तत्त्वे हा जो खलिता केंद्र सरकारला पाठविण्यात आला आहे त्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आली आहेत. त्याचा सारांश या खलित्यातील परिच्छेद ९ मध्ये देण्यात आला आहे. तो मी सभागृहाला वाचून दाखवितो.

“We would summarise and re-state the general position as we see it. The demarcation of boundary between the State of Bombay and the State of Mysore having been in the main linguistic, for the readjustment of territories along this border the guiding principle must be that of linguistic homogeneity. It is the obvious duty of those in whom the appropriate authority is reposed, to demarcate this boundary so as to leave the problem of linguistic minorities in its smallest size. For the purpose of such demarcation neither the ‘district’ nor the ‘taluka’ nor the ‘circle’ would provide a dependable organic entity and that we must be prepared ultimately to fall back when necessary on the primary unit of habitation, namely, a village. For obvious reasons such demarcation can be in respect of only contiguous territory without leaving ‘islands’ and ‘corridors’. While the initial presumption would lie in favour of a readjustment of territories bringing the largest number of people speaking a particular language within the frontiers of the State comprising the major linguistic group, such a presumption may be rebutted if sufficiently strong factors point to the contrary in a particular case. These factors would include considerations of geographical unity, economic affiliation of administrative convenience.”

या खलित्यात ग्रंथित केलेल्या तत्त्वांचा, आणि भूमिकेचा हा सारांश आहे, आणि जो ठराव मी सभागृहापुढे मांडला आहे त्याच्या द्वारे या तत्त्वांना आणि भूमिकेला, ज्यावर हा खलिता आधारलेला आहे, मी या सभागृहाचा पाठिंबा मागत आहे. मला अशी आशा आहे की, ज्या हेतूने आणि भावनेने मी हा प्रश्न या सभागृहापुढे मांडला आहे तो हेतू आणि ती भावना लक्षात घेऊन उपसूचनांचा आग्रह न धरता हा ठराव सभागृह एकमताने स्वीकारील तर हा प्रश्न सोडविण्यास मदत होणार आहे. म्हणून सभागृह हा ठराव एकमताने स्वीकारील अशी मी अपेक्षा करतो.

अध्यक्ष महाराज, या महत्त्वाच्या ठरावावर या सभागृहात जी चर्चा झाली, ती ठरावाच्या महत्त्वाला आणि गंभीरतेला साजेशीच झाली आणि या ठरावाचे सर्वसामान्यपणे सभागृहाने एकमताने स्वागत केल्याबद्दल मी या सभागृहाचा अतिशय आभारी आहे.

ठरावाला ज्या दोन तीन उपसूचना सुचविण्यात आलेल्या आहेत, त्यांच्या संबंधात मी थोडेसे सांगू इच्छितो. अध्यक्ष महाराज,''सॅटिस्फॅक्टरी'' या शब्दामागे ''जस्ट अँड'' हे शब्द घालावे अशी माननीय सदस्य श्री. देशपांडे यांची जी पहिली उपसूचना आहे, ती मी स्वीकारतो कारण जे जस्ट म्हणजे न्यायाचे असेल तेच आपणास हवे आहे तेव्हा ही उपसूचना स्वीकारण्यात काहीच प्रत्यवाय नाही. बाकीच्या उपसूचनांची आवश्यकता आहे असे मला वाटत नाही, कारण त्यांचा आशय जस्ट या शब्दात ग्रथित होतोच आहे.  या मेमोरॅन्डमच्या बेसिसवरच आम्हाला हा प्रश्न सोडवावयाचा आहे. तेव्हा माननीय सदस्य श्री. देशपांडे यांच्या उपसूचनेचा दुसरा भाग अनावश्यक आहे असे मला वाटते. त्यानंतर माननीय सदस्य श्री. लाड ^२९ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) यांची उपसूचना लिंग्विस्टिक होमोजिनिटीच्या बेसिसवर हा प्रश्न सोडवावा अशी आहे, परंतु लिंग्विस्टिक होमोजिनिटीच्या बेसिसवरच सगळे मेमोरॅन्डम आधारलेले आहे. तेव्हा माननीय सदस्य श्री. देशपांडे यांनी आपली दुसरी उपसूचना आणि माननीय सदस्य श्री. लाड यांनी आपली उपसूचना मागे घ्यावी अशी मी त्यांना विनंती करतो. त्या उपसूचनांची आवश्यकता नाही. मी जरूर असे म्हणणारा आहे की, जे जस्ट न्यायाचे असेल ते आपण करावे आणि या दृष्टीने जी उपसूचना आहे ती मी आनंदाने स्वीकारीन. कारण जस्ट आणि न्यायाचा असाच निवाडा आपल्याला हवा आहे. बाकीच्या ज्या उपसूचना मांडण्यात आल्या आहेत, त्या सन्माननीय सभासदांनी परत घ्याव्यात. त्याचा आग्रह धरू नये. ज्या तत्त्वावर आधारित आपल्याला ही केस उभी करावयाची आहे, त्या सर्व गोष्टींचा समावेश आपोआपच ''जस्ट'' ह्या शब्दात होतो.