याप्रमाणे १९५८ साली श्री. जत्ती व मी यांच्यात झालेल्या चर्चेवरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, प्रश्न सोडविण्याच्या संबंधात आमच्या दोघांमध्ये ''आयडेंटिटि ऑफ् व्ह्यूज'' नाही आणि हा प्रश्न झोनल कौन्सिलकडे रिफर केला पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, मी सुरवातीलाच सांगितले की या प्रश्नासंबंधाने म्हैसूर सरकारला फारसा जिव्हाळा नाही. हा प्रश्न सुटला पाहिजे अशी निकड नाही आणि गरज नाही. कारण त्या सरकारचे हितसंबंध या प्रश्नात गुंतलेले नाहीत अशी परिस्थिती आहे. हा प्रश्न सोडविण्याची निकड आणि गरज या सरकारला आहे आणि झालेल्या वाटाघाटींच्या फलनिष्पत्तीवरून या सरकारला हे कळून चुकले की दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा करून हा प्रश्न सुटणार नाही. परिस्थिती काय होती, हे ज्यांना ज्यांना म्हणून या प्रश्नाबद्दल जिव्हाळा आहे, त्यांनी त्यांनी नीट समजून घेतले पाहिजे आणि म्हणूनच शक्य तितक्या विस्ताराने मी या प्रश्नाची पूर्वपीठिका सांगितली. या प्रश्नाने काय काय वळणे घेतली, त्याचा हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. जेव्हा श्री. जत्ती असे म्हणतात की, हा प्रश्न मायनर आहे असे समजून चर्चा करा, तेव्हा त्याचा अर्थ हाच की, ही मागणी मुंबई सरकारने सोडून द्यावी. या गोष्टीला मुंबई सरकार आणि मी कधीही मान्यता देऊ शकणार नाही. हा प्रश्न मायनर आहे हे आम्हाला मुळीच मान्य नाही. हा प्रश्न आम्हाला न्यायाने आणि समजुतीच्या वातावरणात सोडवावयाचा आहे आणि तसा तो सुटेल अशी आम्हाला आशा आहे. अमुक इतक्या अवधीच्या आत तो सुटेल अशी ग्वाही देण्याकरिता मी हा ठराव घेऊन आपल्यासमोर उभा राहिलेलो नाही. हा प्रश्न सोडविण्याची आणि न्यायाने सोडविण्याची इच्छा मात्र प्रखर आहे, परंतु तो केव्हा सुटेल हे सांगणे मी इतिहासाच्या स्वाधीन करणार आहे
(श्री. व्ही.डी.चितळे २७ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) -''इतिहास हा मनुष्याच्या कर्तृत्वानेच घडत असतो''.) अर्थातच इतिहास हा मनुष्य आपल्या कर्तृत्वाने घडवीत असतो हे मला मान्य आहे, परंतु हे कर्तृत्व विधायक असावे लागते एवढीच उपसूचना मी त्याला सुचवितो. अध्यक्ष महाराज, या प्रश्नामागची पार्श्वभूमी मी थोडक्यात सभागृहासमोर ठेवली आहे आणि आज या प्रस्तावाच्या द्वारे हा प्रश्न या सभागृहात उपस्थित करण्याचे कारण प्रस्तावातच स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. मुंबई राज्याची पुनर्रचना करण्याचा प्रश्न आज पुनः एकदा निर्माण झालेला आहे, तेव्हा या वेळेला मुंबई राज्याच्या दक्षिण सीमेवरील वादग्रस्त भागासंबंधीचा हा प्रश्न जर सुटला तर एका फार मोठया जनसमूहाला न्याय मिळाल्याचे समाधान लाभणार आहे आणि म्हणून या वेळेला हा प्रश्न सुटावा अशी माझी अपेक्षा आहे, इच्छा आहे. या प्रश्नासंबंधाने गेल्या दीड वर्षांत जे वातावरण या राज्यात निर्माण झाले आहे ते भारत सरकारपुढे, जनतेपुढे येणे आवश्यक आहे. या हेतूने मी हा ठराव आणलेला आहे. अध्यक्ष महाराज, माझी स्वतःची भावना अशी आहे की, या प्रश्नासंबंधाने स्टेलमेट निर्माण होता उपयोगाचे नाही, कोठेतरी हा प्रश्न मोकळा ठेवला पाहिजे, सोडवणूक करण्यास वाव ठेवला पाहिजे, त्या प्रश्नाचा सारखा पाठपुरावा केला पाहिजे अशी परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महाराज, हा प्रश्न आर्बिट्रेटरकडे, लवादाकडे सोपवावा अशीही एक अनौपचारिक सूचना समोर आलेली होती आणि लवादापुढे प्रश्न नेण्यातील धोका पत्करूनही मी लवाद नेमण्याच्या तत्त्वाला मान्यता दिलेली होती. अर्थातच पाटसकर२८ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) ऍवॉर्डप्रमाणेच या प्रश्नाचा उलगडा करण्यात यावा अशी भूमिकाच या सरकारतर्फे लवादापुढे मांडण्यात आली असती. खुद्द पाटसकर ऍवॉर्ड हाच एक लवादाने दिलेला निकाल आहे आणि म्हणून आर्बिट्रेशनची सूचना मी तत्त्वरूपाने स्वीकारली होती. परंतु दुसर्‍या बाजूतर्फे तिला नकार देण्यात आला. त्यानंतर भारत सरकारने म्हैसूर आणि मुंबई सरकारला अशी एक सूचना केली की, दोन्ही बाजूचे दोन दोन सदस्य समाविष्ट असणारी एक मीडिएशन कमिटी निर्माण करावी व तिच्या मार्फत हा प्रश्न सोडवावा. कोणत्याही प्रकारे का होईना, परंतु हा प्रश्न सुटावा अशी माझी इच्छा असल्यामुळे मी मीडिएशन कमिटी नेमण्याची सूचना स्वीकारली. या राज्यातर्फे दोन नावे सुचवावयाची होती. मी असा विचार केला की हा प्रश्न सोडविण्याकरिता ज्या पाटसकर ऍवॉर्डचा आधार घेतला जावा असा आमचा आग्रह आहे तो ऍवॉर्ड देणार्‍या श्री. पाटसकर यांचेच नाव मीडिएटर म्हणून का सुचवू नये? तेव्हा श्री. पाटसकर यांचे नाव मी सुचविले आणि ते एका प्रांताचे गव्हर्नर असतानाही भारत सरकारच्या परवानगीने त्यांनी मीडिएटरचे काम करण्याचे कबूल केले. म्हैसूर सरकारतर्फे दोन नावे सुचविण्यात आली. आजपर्यंतची ही परिस्थिती आहे. आता या कमिटीने करावयाचे काय हा प्रश्न निर्माण झाला. सुरुवातीला अशी कल्पना होती की, त्यांनी झोनल कौन्सिलपुढे रिपोर्ट सादर करावा. परंतु म्हैसूर सरकारकडून असे सुचविण्यात आले की, या दोन्ही मंडळींनी आपापल्या सरकारांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे रिपोर्ट सादर करावा. माझी स्वतःची त्यालाही तयारी होती. कारण कोणीही या प्रश्नाचे स्वरूप आणि न्याय पाहण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर जर चार शहाणी माणसे त्यांचा विचार करतील तर त्यांना न्याय टाळता येणार नाही अशी माझी मूळ भावना आहे. त्यानंतर या मिडिएशन कमिटीपुढे टर्म्स ऑफ् रेफरन्स काय असाव्यात याबद्दल चर्चा सुरू झाली. म्हैसूर सरकारतर्फे असा आग्रह धरण्यात आला की या कमिटीने जी चर्चा करावयाची ती मायनर प्रश्नांवरच आपल्याला चर्चा करावयाची आहे असे गृहीत धरून केली पाहिजे. म्हणजे गाडी पुनः मूळ पदावर गेली आणि त्यांना आम्हाला सांगावे लागले की, ही भूमिका आम्ही स्वीकारणार नाही. वाटल्यास काही टर्म्स ऑफ् रेफरन्स न देता या कमिटीने चर्चा करावी आणि मार्ग सुचवावा असे मी सांगितले. कारण हा मायनर प्रश्न आहे असे जोपर्यंत म्हैसूर सरकार म्हणत नाही तोपर्यंत वाटेल त्या गोष्टीला माझी तयारी होती.
