भाग १ विधानसभेतील भाषणे-३८

११

नागपूर व राजकोट येथे विधीमंडळ अधिवेशन घेण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा * (२६ फेब्रुवारी १९५८)
--------------------------------------------------------
*या चर्चेत भाग घेऊन मा. चव्हाण यांनी केलेले निवेदन.
------------------------------------------------------------------------
*Bombay Legislative Assmbly Debates, Vol. 5, Part II (Inside No.8). February-march 1958, 26th February 1958.pp. 408 to 412

अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सभासद श्री.सथ्था^१८ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) यांनी नागपूर व राजकोट ह्या ठिकाणी अधिवेशन नेण्यासंबंधी जो ठराव मागील अधिवेशनात मांडला होता त्यावर मागे पुष्कळ चर्चा झाली आहे व ती आजही आपण करीत आहोत. उभय पक्षांनी आपापले म्हणणे मांडण्याचा ह्या ठिकाणी प्रयत्न केला आहे. ह्या बाबतीत सरकारची जी भूमिका आहे ती थोडक्या वेळात व थोडक्या शब्दात मी स्पष्ट करू इच्छितो.

अध्यक्ष महाराज, हा ठराव सरकार स्वीकारू शकत नाही याचे कारण मी देणार आहे. नागपूरचा प्रश्न हा ज्या विरोधी पक्षाच्या माननीय सभासदांनी हा ठराव मांडला आणि ज्या विरोधी पक्षाच्या इतर माननीय सभासदांनी त्याचा पाठपुरावा केला त्यांना जितका जिव्हाळयाचा वाटतो तितकाच किंबहुना त्यापेक्षाही अधिक प्रमाणात आम्हाला जिव्हाळयाचा वाटतो. जिव्हाळा अशासाठी वाटतो की, राजधानी म्हणून नागपूर शहराचे जे महत्व हाते ते आज राहिलेले नसल्यामुळे तेथील लोकांना वाईट वाटत आहे. परंतु गेल्या ५-१० वर्षांत या देशामध्ये जी स्थित्यंतरे झाली त्याकडे आपण वळून पाहिले तर या देशामध्ये अनेक राजधानी असलेली गावे होती आणि राष्ट्राचे एकसंधीकरण करीत असताना या राजधान्या कमी कमी होत गेल्या आहेत असे आपल्याला दिसून येईल. एकात्मता निर्माण होण्याच्या दृष्टीने राजधान्या कमी होणे हे एक प्रकारे योग्य लक्षण मानले पाहिजे असे मला वाटते. याचा अर्थ नागपूरची राजधानी गेली याचा मला आनंद होतो असा नव्हे. परंतु अध्यक्ष महाराज, मला या बाबतीत एका गोष्टीचा खुलासा करावयाचा आहे.

नागपूर कराराबाबत माझे मित्र माननीय श्री.बर्धन^१९ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) यांनी आपल्या वक्तृत्वपूर्ण शैलीमध्ये मला एक सवाल टाकला आहे. नागपूर करारावर सह्या करणार्‍यामध्ये मी एक होतो ही गोष्ट खरी आहे. परंतु त्यावेळी ज्या भूमिकेवरून या प्रश्नांचा विचार झाला ती भूमिका आपण लक्षात घेतली पाहिजे. त्या विशिष्ट पॅरेग्राफमध्ये जे शब्द घातले आहेत त्यामध्ये उपराजधानीची कल्पना नव्हती. नागपूरच्या वैभवाबाबत तेथील जनतेच्या ज्या भावना होत्या त्यांच्याशी आणि एक राज्य चालविण्याच्या कल्पनेशी सुसंगत अशी ती भूमिका होती. नागपूर शहराचा राज्यकारभाराशी संबंध असावा एवढीच भूमिका त्यामध्ये होती. नागपूर शहर आणि आजूबाजूची जनता यांचा राज्यकारभाराशी निकटचा संबंध असावा याबाबतीत दुमत असण्याचे कारण नाही. नागपूरच्या लोकांच्या भावना मी समजू शकतो. प्रत्येक शहराचे काही अभिमान आणि अहंकार असतात. परंतु ते अभिमान आणि अहंकार चेतवून त्यावर फुंकर घालण्याने प्रारंभ चांगला वाटेल, परंतु त्याचा शेवट मात्र चांगला होणार नाही. हा ठराव येण्यापूर्वीही मी हेच म्हटले होते. वास्तविक, शहराचे महत्त्व ते शहर राजधानी असण्यावरच अवलंबून नाही ही गोष्ट आपण तेथील लोकांना समजावून सांगितली पाहिजे. राजधानीमुळे शहराला एक प्रकारचे वैभव असते, शोभा असते, ही गोष्ट खरी आहे, परंतु एवढया एका गोष्टीवरून शहराचे महत्त्व ठरविता येत नाही. माझे सन्माननीय मित्र श्री.एस्.एम्.जोशी यांनी ज्या एका गोष्टीवर भर दिला ती बरोबर आहे. राजधानीमध्ये गव्हर्नर राहतो, मंत्री राहतात, मुख्यमंत्री रोज दिसतात, प्रवास करावा न लागता विधानसभेतील कामकाज ऐकावयाला मिळते. मोर्चे आणता येतात. जनतेला मोर्चे आणण्याचा अधिकार आहे. मोर्चाला भेटण्यामध्ये मला आनंदच वाटतो. लोकशाहीच्या दृष्टीने मोर्चा आणणे गैर नसेल तर माझी त्याला हरकत नाही पण मोर्चा आणण्याची सोय होते म्हणून अमुक ठिकाणी राजधानी हवी असे म्हणणे असेल तर गावोगावी राजधानी नेली पाहिजे. तसे म्हटले तर नागपूरच्या आणि मुंबई शहराच्याच लोकांना हा फायदा का? आदिवासी खेडयात आणि वाडीत देखील राजधानी नेली पाहिजे. तेव्हा मोर्चे आणता येतात म्हणून अमुक ठिकाणी राजधानी किंवा अधिवेशन ठेवा असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही. (शहराचे खरे महत्त्व शहराच्या आर्थिक समस्या सोडविण्यावर आणि शहराचे आर्थिक सामर्थ्य वाढविण्यावर अवलंबून आहे. आम्हाला नागपूरचे महत्त्व कायम ठेवावयाचे असेल तर नागपूरचा व्यापार, नागपूरचे धंदे, तेथील औद्योगीकरण या गोष्टी कशा वाढीस लागतील या दृष्टीने आपण प्रयत्न केला पाहिजे.) नागपूरच्या प्रश्नाकडे सरकार या दृष्टिकोनातूनच पाहत आहे आणि, अध्यक्ष महाराज, या सभागृहामार्फत मी नागपूरच्या जनतेला असे आश्वासन देतो की, नागपूरच्या अभिवृद्धीसाठी, औद्योगीकरणासाठी, व्यापार वृद्धीसाठी आपल्या हातात जेवढे करणे शक्य असेल तेवढे करावयाला हे सरकार बांधले गेले आहे आणि सरकार त्याप्रमाणे जरूर करील.