अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सभासद श्री. कांबळे यांनी जी उपसूचना आणली आहे ती मी स्वीकारू शकत नाही. त्यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला असे सांगितले की, तत्त्वाच्या दृष्टीने मुदत संपल्यानंतर सरकारने कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था आपल्या ताब्यात एक दिवसही जास्त काल ठेवता कामा नये आणि त्या तत्त्वाच्या नेमकी विरुद्ध म्हणजे सहा महिने मुदत घालण्याची उपसूचना त्यांनी आणली आहे. त्यांनी एक तर त्यांच्या विचारसरणीप्रमाणे पूर्णपणे वागावे किंवा सरकारने जी भूमिका घेतली आहे ती तरी स्वीकारावी. ह्या बिलात जरी कालमर्यादा घातलेली नसली तरी मी त्यांना असे सांगू इच्छितो की कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था दोन वर्षांच्या पलीकडे आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा सरकारचा इरादा नाही आणि तशी प्रथाही नाही. माझ्या ह्या आश्वासनाने जर सन्माननीय सभासदांचे समाधान होत असेल तर त्यांनी आपली उपसूचना मागे घ्यावी अशी मी त्यांना विनंती करतो. सहा महिन्यांची मुदत घालूनही त्यांनी जे एक व्यावहारिक तत्त्व सभागृहापुढे मांडले तेही त्यांच्या पदरात पडणार नाही. सरकारने आजपर्यंत शक्यतो व सामान्यतः कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था दोन वर्षांच्या पलीकडे आपल्या हातात ठेवलेली नाही, व यापुढेही ह्या मर्यादेपलीकडे सरकार मुळीच जाऊ इच्छित नाही. हे आश्वासन त्यांना पटत असेल तर त्यांनी विचार करावा. पण सरकारने दिलेले आश्वासन त्यांना बहुतेक कधी पटत नाही असा अनुभव आहे. तेव्हा ह्या सगळया गोष्टींचा विचार करता त्यांनी सुचविलेली उपसूचना सरकारला स्वीकारता येत नाही एवढेच मला सांगावयाचे आहे.
---------------------------------------------------------------------
On 13th April 1956, Shri. Y.B.Chavan, Minister for Local Self Government, introduced in the Legislative Assembly, Bill No. XX.VIII of 1956 for amending certain acts relating to Local Authorities and the Bombay Primary Education Act, 1947, relating to finances of these bodies and stated that the Government should have powers to extend the period of supersessions beyond the stipulated time.
