अशी मान्यता दिली गेल्यावर प्रश्न एवढाच राहातो की, एखादी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वतःचा कारभार चांगल्या रीतीने चालवीत नसल्यास ती सरकारने ताब्यात घेणे व्यावहारिक आहे की नाही? कार्यक्रम नसलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला तिचा कारभार तसाच चालवू दिल्यास ते त्या संस्थेच्या हिताचे नाही, ज्या लोकांसाठी ती संस्था आहे त्यांच्या हिताचे नाही. अशी परिस्थिती आल्यास ती संस्था सरकारने ताब्यात घेणे हा एक व्यावहारिक मार्ग आहे याबद्दल कोणाचे दुमत होणार नाही. अकार्यक्षम अशी स्थानिक स्वराज्य संस्था सरकारने ताब्यात घ्यावी हे तत्त्व मान्य केले गेले तर किती कालापर्यंत ती संस्था सरकारने ताब्यात ठेवावी हा तपशिलाचा प्रश्न आहे. म्हणून मूलभूत तत्त्व मान्य आहे की नाही हे प्रथम ठरविले पाहिजे. सन्माननीय सभासद श्री. देशमुख यांनी काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार सरकारी खात्यापेक्षाही चांगल्या तर्‍हेने चालतो असे एक विधान केले. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार चांगल्या तर्‍हेने चालतो याविषयी मी आक्षेप घेतलेला नाही. काही विशिष्ट स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अंसमाधानकारकपणे चालतो आणि ही परिस्थिती पालटण्याचा एक मार्ग म्हणून सरकारने हे बिल आणले आहे. किंबहुना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक व्यवस्थितपणे चालावा आणि काही ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्था चुकीच्या पद्धतीने कारभार करू लागल्यास काय करावे याचा एक मार्ग त्यांचा सरकारने ताबा घेणे हा आहे. पुणे, अहमदाबाद इत्यादी कॉर्पोरेशनच्या बाबतीत अशी परिस्थिती निर्माण झालेली नसताना तशी परिस्थिती ओढवल्यास काय करावे या दृष्टीने कायद्यात तरतूद केली होती. ज्यावेळी कायदा केला जातो त्यावेळी पुढच्या काळात निर्माण होणार्‍या अडीअडचणींचा विचार करून त्यांचे निराकरण करण्याची तजवीज करावी लागते. पुणे, अहमदाबाद यांसारख्या कॉर्पोरेशनच्या कायद्यात त्यांच्या सुपरसेशनसंबंधीची तजवीज करून ठेवण्यात आली आहे याचा अर्थ त्यांच्या कारभारावर सरकार अविश्वास दाखविते असा नाही. कधी काळी सुपरसेशन करण्याजोगी परिस्थिती ओढवली तर तसे करता यावे या दृष्टीने ती तजवीज केलेली आहे. या बिलाच्या मागे असलेली व्यावहारिक बाजू मी आता सांगितल्याप्रमाणे आहे. जोपर्यंत व्यावहारिक तत्त्वाची चर्चा चालू आहे तोपर्यंत त्या चर्चेला मी उत्तर देऊ शकेन, पण केवळ संशयाच्या आधारावर विधाने करण्यात येऊ लागली तर त्यांना माझ्याकडे उत्तर नाही असे मला म्हणावे लागत आहे. ज्यांचे मन संशयग्रस्त झाले आहे त्यांनी प्रश्न करण्यापूर्वी त्यांचे उत्तर स्वतःच्या मनात शोधले तर बरे होईल. त्यांना त्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्या मनात सापडले नाही तर ते सापडावे अशी मी परमेश्वराची प्रार्थना करीन. संशयग्रस्त मनुष्याला मदत करणे माझ्या आवाक्याबाहेरचे असून परमेश्वरच त्याला मदत करू शकणार असल्यामुळे परमेश्वराने त्याला मदत द्यावी एवढीच प्रार्थना मी करू शकेन. सन्माननीय सभासद श्री.देशमुख यांनी संशयग्रस्त मनाने काही विधाने केली. मुंबईविषयीही काही विचार त्यांनी मांडले. काही दिवसापूर्वी या सभागृहात त्या प्रश्नाची चर्चा चालू असताना ते विचार शोभून दिसले असते, पण ते त्यांना मांडता आले नसल्यामुळे ही संधी ते घेत आहेत असे दिसते. तसे असेल, तर अध्यक्ष महाराज, आपण त्यांना आणखी एक तास बोलण्याची संधी दिलीत तरी माझी हरकत नाही. तसे नसेल तर, मुंबईचा आणि भाषावार प्रांतरचनेचा प्रश्न या बिलात कोठे निर्माण होतो हे मला समजत नाही. ज्यांनी भाषावार प्रांतरचनेच्या मुद्यावर राजीनामे दिलेले आहेत अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार चालू ठेवण्यासाठी सरकारने एक वेगळा कायदा केलेला आहे. सन्माननीय सभासद श्री.देशमुख हे त्यावेळी सभासद राहिले नसल्यामुळे त्यांना त्या कायद्याची माहिती नाही. म्हणून त्यांनी तो मुद्दा उपस्थित केला. माझी त्यांना विनंती आहे की त्यांनी ते सभासद राहिलेले नसताना जे काही कायदे या सभागृहात मंजूर झाले आहेत, त्यांचा अभ्यास करावा, म्हणजे त्यांच्या मनात काही शंका निर्माण होणार नाहीत.
आता जी दुरुस्ती कायद्यात सुचविली आहे ती नॉर्मल ऍक्टाप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार चालू असताना एखादी स्थानिक स्वराज्य संस्था चुकीच्या पद्धतीने कारभार करू लागली तर निर्माण होणार्‍या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सुचविण्यात आली आहे. हे अधिकार काही विशिष्ट परिस्थितीतून अनुलक्षून घेतलेले आहेत. कोणकोणत्या परिस्थितीत या अधिकारांचा वापर करावा लागेल या दृष्टीने मी एक उदाहरण सांगतो. एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कारभार नीट नसल्यामुळे तो ताब्यात घेण्याची आवश्यकता सरकारला वाटली आणि त्याप्रमाणे तो घेण्यात आल्यावर तो कारभार सुधारण्यापूर्वीच निवडणूक आली तर तसे इष्ट नाही. निवडणुकीला दोन महिने अवकाश असतानाच सरकारने ती स्थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यात घेतली असेल तर दोन महिन्यात त्या संस्थेचा कारभार सुधारणे शक्य नसल्यामुळे योग्य त्या काळापर्यंत सरकारला ताबा ठेवता यावा यासाठी ही तरतूद केली आहे. सरकार आपल्या हातात असलेल्या अधिकारांचा अनावश्यक उपयोग करणार नाही. सुपरसेशनची अकरा उदाहरणे दिसण्याऐवजी सरकारने ते तंत्र सर्रास वापरले असते तर सुपरसेशनची शेकडो उदाहरणे दिसली असती. सन्माननीय सभासद श्री.देशमुख यांना नगर जिल्ह्यातील वांबोरी ग्रामपंचायतीचे उदाहरण ठाऊक आहेच. तेव्हा सरकार अपरिहार्य ठिकाणीच या अधिकारांचा वापर करील असा विश्वास त्यांनी बाळगण्यास हरकत नाही. सरकारची लोकशाहीवर श्रध्दा असल्यामुळे घेण्यात येणार्‍या अधिकारांचा गैरउपयोग होईल अशी काडीमात्र शंका कोणी घेऊ नये. ज्या ज्या नगरपालिकांना सरकारने सुपरसिड केले आहे, त्यांचा कारभार सरकारने आवश्यकतेहून जास्त वेळ आपल्या हाती ठेवला आहे असे एकही उदाहरण कोणी सांगावे असे मी आव्हानपूर्वक विचारतो. वस्तुस्थिती नजरेसमोर ठेवून हे बिल सभागृहापुढे आणण्यात आले असून भाषिक प्रश्नासाठी ज्यांनी राजीनामे दिले आहेत, त्यांच्यासाठी वेगळा कायदा यापूर्वीच सभागृहात पास करण्यात आला आहे. संशयाचे भूत मानेवर बसल्यामुळे ज्यांना या बिलामागील व्यावहारिक तत्त्व समजले नसेल त्यांचे समाधान मी करू शकत नाही. त्यांचे मन संशयरहित असते तर त्यांनी वेगळया तर्‍हेने या बिलाचा विचार केला असता अशी माझी खात्री आहे. शेवटी सभागृहाने या बिलाचे पहिले वाचन मंजूर करावे एवढी प्रार्थना करून मी माझे भाषण पुरे करतो.
