तिसरा प्रश्न आर्थिक धोरणाचा आहे. या प्रश्नावर आज सहमती दिसत नसली तरी जगातील आर्थिक प्रवाहापासून कोणताच देश अलिप्त वा दूर राहू शकत नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे. या ग्लोबलायझेशनमुळे पश्चिम बंगाल मधील सत्तारुढ आघाडीचे नेते आणि ज्येष्ठ डावे कम्युनिस्ट नेते ज्योती बसू यांनी देखील बंगालमध्ये परदेशी भांडवलास वा दिलेला आहे. या परिस्थितीत भारताच्या अर्थरचनेत गरिबांच्या हितरक्षणासाठी काही पथ्ये पाळावी लागली तरी एकूण काही प्रमाणात लिबरलायझेशन हे अटळ आहे. अर्थरचनेतील हा बदल काँग्रेसने उघडपणे स्वीकारला. जनता दल आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी वरवर आढेवेढे घेत स्वीकारला आणि कम्युनिस्ट पक्षाने ही 'पण' 'परंतु' म्हणत ते मान्य केले. काही सर्वोदयी नेते आणि अन्य काही संघटना यांचा तात्विक विरध सोडला तर या प्रश्नावरही सहमती आहे. देशातील चलन व्यवस्था केंद्राकडे असावी, त्याचप्रमाणे दळवळवणाची व संपर्क माध्यमांची व्यवस्था - रेल्वे, टेलीकम्युनिकेशन्स, राष्ट्रीय महामार्ग इ. चे. नियंत्रण केंद्राने करावे याबद्दलही राष्ट्रीय सहमती आहेच. भारतातील सर्व निसर्ग संपत्तीवर मालकी केंद्राचीच असेल आणि या संपत्तीचे वाटप करण्याचे अंतिम अधिकार केंद्र शासनाकडे राहिले पाहिजेत, या बाबतीत दुमत होऊन चालणार नाही. जरी मुंबई जवळील समुद्रातून नैसर्गिक वायु मिळत असला तरी त्यावर मालकी केंद्राचीच असेल आणि केंद्र शासनच त्यातील किती वाटा महाराष्ट्राला द्यावयाचा हे ठरवील. वेगवेगळ्या नद्यांचे पाणी वेगवेगळ्या राज्यात कसे वाटून द्यावयाचे या बाबत तज्ज्ञ आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या सहाय्याने केंद्र शासनच निर्णय घेतील.
कायदा आणि सुव्यवस्था याबाबतची जबाबदारी मुख्यत: राज्यांकडे असली तरी, राज्यशासन घटनेच्या चौकटीत राहूनच कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करते की नाही हे पाहण्याची आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाचीच असेल. उत्तरप्रदेशात भारतीय जनता पक्षाचे शासन असताना बाबरी मशीद पाडण्यात आली तेव्हा केंद्रशासनाने उत्तर प्रदेशातील सरकार बरखास्त केले. याच त-हेने कायदा व सुव्यवस्था या बाबतीत अंतीम अधिकार केंद्राचे राहतील. मात्र घटनेच्या चौकटीत राहून जोपर्यंत राज्यशासन आपली जबाबदारी पार पाडेल तोपर्यंत केंद्र दैनंदिन कारभारात ढवळाढवळ करणार नाही. इतर सर्व विभागाबाबत, म्हणजे शिक्षण, सहकार, कृषी, समाजकल्याण, अन्न व नागरी पुरवठा आदी विभागाबाबत धोरणविषयक मार्गदर्शक तत्वे केंद्र शासन ठरवील आणि प्रत्यक्ष कार्यवाहीची जबाबदारी राज्य शासनाकडेच असेल, अशा त-हेची राष्ट्रीय सहमती आपण करू शकलो तर केंद्र शासन हे राष्ट्रीय सरकार म्हणून काम करील आणि भारतीय लोकशाहीची भावी काळातील वाटचाल सुलभ रीतीने चालू राहील.
ही विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया राज्यापर्यंतच नेऊन चालणार नाही. आपल्या लोकशाहीचा पाया आपल्याला व्यापक आणि विशाल करावा लागेल आणि पंचायत समित्यांकडे अधिकाधिक अधिकार द्यावे लागतील. भारतातील सध्याच्या व्यवस्थेचे वर्णन एका विचारवंतांनी 'इनव्हर्टेड पिरॅमिड'- म्हणजे एक बिंदूवर उभा केलेला डोलारा, असे केले आहे. राजसत्ता व अर्थसत्ता यांचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे केंद्रशासनावरच सर्व देशाचा भार तोलण्याची जबाबदारी येऊन पडली आहे. या केंद्रीकरणामुळे सामान्य माणसाला देशाच्या कारभारात सहभाग उरलेला नाही. पार्लमेंटमध्ये अनेक निर्णय घेतात परंतु गरीबांच्या कल्याणासाठी मंजूर केलेल्या पैशांपैकी दहा टक्के रक्कमही ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचत नाही. नोकरशाहीवरील अवाढव्य खर्च एकसारखा वाढत चालला आहे, फायलींची संख्या फुगत चालली आहे आणि विकास मात्र कुंठीत झाला आहे. सामान्य माणूस विकास प्रक्रियेपासून दुरावला आहे. किंबहुना तो विकासाला पारखा झाला आहे. या अवस्थेला इंग्रजीत 'एलिनेशन्' असे नांव आहे. हा शब्द कार्लमार्क्स ने भांडवलशाहीतील श्रमिकांच्या अवस्थेचे वर्णन करताना वापरला होता. परंतु भांडवलशाहीला पर्याय म्हणून जी कम्युनिस्ट राजवट रशियात व अन्य काही देशात आली, तेथेही उत्पादन पद्धती केंद्रानुवत्ती असल्यामुळे अर्थसत्ता व राजसत्ता यांचे केंद्रीकरण होऊन त्यांच्या अनिष्ट युतीच्या हातात सर्व सत्ता आली व सामान्य जनता विकासाला पारखी झाली. ही अवस्था टाळण्याचा मार्ग गांधीजींनी सुचविला असून उत्पादनपद्धती आणि राज्यव्यवस्था यांचे विकेंद्रीकरण करुन ग्रामस्वराज्य स्थापन करावे असे सांगितले. गांधीजींच्या बद्दल माझ्या मनात नितांत आदर असला तरी त्यांच्या ग्रामस्वराज्याच्या कल्पनेत अपूर्णता आहे असे माझे मत आहे. स्वयंपूर्ण गाव ही गांधीजींची कल्पना स्वीकारली तर मानवाने जी वैज्ञानिक प्रगती केली आहे तिच्याकडे पाठ फिरवावी लागेल. हे आज शक्यही नाही आणि इष्टही नाही.