इंदिरा गांधी यांच्या निधनानंतर राजीव गांधी यांची पंतप्रधान म्हणून निवड करण्यात आली, हा काँग्रेस पक्षाचा निर्णय लोकशाही संकेतांना डावलणारा होता. कोणत्याही क्षेत्रात एकाद्या व्यक्तीस अत्युच्च पदावर नियुक्त करताना त्या व्यक्तीचा त्या क्षेत्रातील अनुभव आणि वैशिष्टयपूर्ण असामान्य कर्तृत्व लक्षात घेतले जाते. राजेशाहीत मात्र वंशपरंपरेने राजपुत्राकडे राज्यपद जाते. पं. जवाहरलाल नेहरूंनी स्वातंत्र्य लढ्यात केलेले नेतृत्व, राजकारणातील त्यांची पुरोगामी वैचारिक भूमिका व प्रदीर्घ अनुभव यामुळे ते स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान झाले. लालबहादूर शास्त्री यांचा स्वातंत्र्य लढ्यातील त्याग, काँग्रेस संघटनेतील त्यांची कामगिरी आणि विविध राजकीय पदावरुन त्यांनी केलेली कामगिरी यामुळे पं. नेहरूंनी आपल्यानंतर लालबहादूर शास्त्री हेच भारताचे पंतप्रधान व्हावे असे सूचित केले होते. आणि काँग्रेस पक्षातील परिपक्क नेत्यांनी तोच निर्णय घेतला. इंदिरा गांधी यांनाही पंतप्रधानपदी येण्यापूर्वी राजकारणाचा आणि मंत्रिपदाचा अनुभव होता. परंतु राजीव गांधी हे पायलट झाले, जाणीवपूर्वक राजकारणापासून दूर राहिले. त्यांनी आयुष्यात कोणतेही सार्वजनिक वा राजकीय कार्य केले नव्हते. भारतीय जनतेशी त्यांचे संबंधही नव्हते. अशा व्यक्तीस पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करुन काँग्रेस पक्षाने घराणेशाहीची अनुचित प्रथा लोकशाहीवर लादली. भारतीय लोकशाहीच्या परंपरेच्या दृष्टीने हे अयोग्य होते.
राजीव गांधी हे पंतप्रधान असताना 'बोफोर्स' प्रकरणी त्यांच्या राजवटीवर आक्षेप घेण्यात आला. निवडणुकीत भ्रष्टाचार हाच महत्वाचा मुद्दा देशापुढे होता आणि काँग्रेस पक्षाला बहुमत न मिळाल्यामुळे जनता दल हा पक्ष अन्य पक्षांच्या पाठिब्यावर सत्तारुढ झाला. विश्वनाथ प्रताप सिग हे पंतप्रधान झाले. या निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला केन्द्रामध्ये बहुमत मिळाले नाही. भारतीय लोकशाहीच्या वाटचालीतील हे अनपेक्षित वळण होते. १९७७ साली जनता पक्षाला बहुमत मिळाले असूनही घटक पक्षातील मतभेदांमुळे त्या पक्षाचे सरकार टिकू शकले नाही. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांना तर भाजपने आणि कम्युनिस्ट पक्षांनी बाहेरून पाठिंबा दिला होता, त्यामुळे हे सरकार स्थिर होऊ शकले नाही आणि अल्पावधीतच मित्र पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्यावर सरकार कोसळले. यानंतर चंद्रशेखर यांनी त्यांना पाठिंबा देणारे जनता दलातील केवळ एकतृतियांश खासदार असताना काँग्रेस पक्षाच्या सहाय्याने मंत्रीमंडळ बनविले. ज्या काँग्रेस पक्षाच्या विरुद्ध निवडणूक लढवून चंद्रशेखर व त्यांचे सहकारी निवडून आले होते, त्याच काँग्रेस पक्षाच्या पाठिंब्याने त्यांनी मंत्रीमंडळ बनविणे हे लोकशाही संकेतांच्या विरुद्ध होते. एका अर्थाने हे पक्षांतरच (डिफेक्शन) होते. हे सरकार त्यामुळेच अल्पकाळ टिकले आणि पुन्हा निवडणुका झाल्या. काँग्रेस पक्षाला लोकसभेत सर्वात अधिक जागा मिळाल्या तरी त्या पक्षाला बहुमत नव्हते. या अस्थिर परिस्थितीत सर्व राजकीय पक्षांनी एक नवा विचार करणे आवश्यक होते आणि तो म्हणजे केन्द्रातील सरकार हे राष्ट्रीय एकमताचे ( नॅशनल कॉन्सेन्ससचेच सरकार असले पाहिजे. येथे असाच प्रश्न उपस्थित केला जाईल की भिन्न भिन्न विचारसरणीच्या पक्षांमध्ये एकमत कसे होऊ शकेल? या प्रश्नाला जे उत्तर आहे ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी घटनेच्या स्वरुपातच बदल करावा लागेल. हा मुद्दा नीट स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
१९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी देशात अस्थिरता राहणे परवडणारे नव्हते. त्यामुळेच काँग्रेस पक्षाचे विसर्जन करावे ही म. गांधींनी १९४८ च्या जानेवारी महिन्यात केलेली सूचना, पं. नेहरू, सरदार पटेल आदी नेत्यांनी मान्य केली नाही. माझ्या मते त्या नेत्यांना हा निर्णय योग्य होता कारण फाळणीनंतर देशात स्थैर्य निर्माण होण्यासाठी एका प्रबळ पक्षाच्या हाती सत्ता राहणेच इष्ट होते. १९५० साली घटनासमितीने ज्यावेळी नवी राज्यघटना स्वीकारली त्या राज्यघटनेत भारत हे संघराज्य आहे याची पूर्ण जाणीव ठेवूनही केन्द्र शासन प्रबल असावे आणि सर्व बाबतीत अंतीम अधिकार पार्लमेंटकडे व पार्लमेंटमधील बहुमतवाल्या पक्षांकडेच असावे अशी तरतूद असणारी घटना तयार केली. या प्रश्नावर पं. नेहरू आणि अन्य राजकीय नेते व घटना समितीतील डॉ. आंबेडकर , गोपालस्वामी अय्यंगार, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर आदींच्यासारखे घटना तज्ञ यांच्यामध्ये एकमत होते. या प्रश्नावर डॉ. आंबेडकर यांची भाषणे अत्यंत सुस्पष्ट असून त्यांची भारताची घटना फेडरल ( संघराज्यात्मक) स्वरुपाची ठेवणे इष्ट नाही असे प्रतिपादन केले आहे. बॅ. मिनू मसानी यांनी मात्र केन्द्र शासनाकडे सर्व खात्यांचे अंतीम अधिकार न ठेवता, शेती, अन्न व नागरी पुरवठा, सहकार आदी काही खाती पूर्णपणे राज्यांच्या अखत्यारीत असावीत असे सांगून संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, कायदा व सुव्यवस्था, आर्थिक धोरण, दळणवळण आदी विभाग मात्र केन्द्राकडे असावे असे प्रतिपादन केले होते. मसानी यांना त्यावेळी फारसा कोणी पाठिंबा दिला नाही, हे समजण्यासारखे आहे.