दादासाहेब मावळणकरांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ हेरॉल्ड लॉस्की नावाच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये लोकशाही व लोकांचे अधिकार या विषयी बोलताना त्यांनी संसदीय लोकशाहीची काही वैशिष्टये असतात ती सांगितली. ही वैशिष्टये म्हणजे संसदीय लोकशाहीत कायद्याचे राज्य असते. संसदीय लोकशाहीत ठराविक कालावधीनंतर प्रौढ मताधिका-यांच्या मतांवर निवडणूक होत असते आणि महत्वाचे हे की संसदीय लोकशाहीत जनतेला विचारस्वातंत्र्य, समास्वातंत्र्य असे मूलभूत अधिकार असतात त्याचबरोबर अशा मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र न्याय संस्था असते.
हे स्पष्ट करताना यशवंतरावांनी सांगितले की, 'संसदीय लोकशाहीत प्रत्यक्ष आंदोलनाला (डायरेक्ट अॅक्शन) कायदेभंगाच्या चळवळीला स्थान असता कामा नये. परंतु, त्यालाही दोन अपवाद आहेत. एक, जव्हा सरकारच स्वत: लोकशाही नष्ट करत असते तेव्हा, आणि जेव्हा संपूर्ण मानवजातीची भवितव्य धोक्यात येईल तेव्हा.'
मला आठवतंय ह्या भाषणाचा, त्यावेळी नुकत्याच निर्माण झालेल्या गुजराथ राज्यात बराच गाजावाजा झाला. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी गुजराथच्या राजधानीत येऊन लोकांना आंदोलन करण्याचे काय अधिकार आहेत, हे सांगण्यात काही तरी छुपे उद्दिष्ट असले पाहिजे असे म्हटले गेले. परंतु तसे काही नव्हते. त्यांनी हे एक विचार म्हणून आपल्या मनात बांधलेले सिद्धांत लोकांसमोर उघड केले होते. परंतु त्यावेळेला त्यांना कल्पनाही नव्हती की चौदा वर्षानंतर, भारतात अशी काही परिस्थिती निर्माण होईल की जणू काही लोकशाहीच नष्ट होईल का असे वाटावे.
त्यावेळेला यशवंतरावांच्या मनाची जी दि्वधा स्थिती झाली त्याची फारच मोजक्या व्यक्तींना कदाचित माहिती असेल. पण मला आठवतंय की आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर जेव्हा परराष्ट्र मंत्री म्हणून यशवंतराव पहिल्यांदाच देशाबाहेर निघाले, तेव्हा त्यांनी जिनीव्हात एक रात्र मुक्ताम करण्याचे ठरविले. ब-याच अधिका-यांना स्वित्झर्लंडमधील राजदूतांना आश्चर्य वाटले की काही विशेष काम नसताना यशवंतराव जिनीव्हाला का जाऊ इच्छितात. त्यांनी दोन वाक्यांचा एक निरोप पाठविला. 'जिनीव्हात राम प्रधान आहेत, त्यांच्याबरोबर एक दिवस काढण्यासाठी मी जिनीव्हाला येत आहे. दुसरा कोणताही कार्यक्रम माझ्या भेटीत कृपा करुन ठेवू नका.'
ठरल्याप्रमाणे यशवंतराव आले. आमच्याकडे भोजनासाठी आले व त्यानंतर स्वित्झर्लंडच्या वनश्रींनी फुललेल्या डोंगरात आम्ही गेलो, हिंडलो व खूप खूप बोललो. त्या बोलण्यात मी त्यांना अहमदाबादमधील त्यांच्याच भाषणाची आठवण करुन दिली व विचारले की, "भारताची संसदीय लोकशाही धोक्यात आली आहे हे आपणास वाटत नाही का व त्यासाठी आपण काय करणार आहोत?"
त्यांनी बर्फाच्छादित उत्तुंग पर्वताकडे पहात बराच वेळ विचार केला व म्हणाले, "तू आठवण करुन दिलीस हे बरे केले, पण आत्ताच काय करावे या विषयी मी साशंक आहे. कारण सरकारच्या बाहेर राहून, सरकारच्या धोरणांमध्ये काही फरक करुन शकेन असे मला तरी वाटत नाही. सरकारात राहूनच पंतप्रधानांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करण्याचे मी ठरविले आहे."
आणि त्याप्रमाणे त्यांनी केले. आता उपलब्ध असलेल्या माहितीप्रमाणे हे स्पष्ट झाले आहे की त्या वेळी सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यासाठी यशवंतरावांनी पंतप्रधानांना सस्ला दिला व आग्रह धरला. हेही खरे, की निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून, लोकशाहीला परत रुळावर आणण्यासाठी दुसरा काही पर्यात नाही म्हणून पंतप्रधानही त्या निर्णयाला पोचले व १९७७ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्या नंतरचा इतिहास आपणा सर्वास परिचित आहेच.