स्वतंत्र भारताचे राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण आज जे अराजकाच्या भोव-याकडे वहात चालले आहे, त्याचे कारण आम्ही स्वीकारलेली आणि चालू ठेवून विस्तारीत केलेली ही विलायती शिक्षण व्यवस्था आहे असं माझं मत आहे. गेल्या दीडशे वर्षात या इंग्रजी शिक्षण व्यवस्थेत आम्ही जे राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र शिकलो आणि शिकवत आलो, त्यावरच आम्ही आमच्या स्वतंत्र भारतातल्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था मांडून चालवायचा अट्टाहास करतो आहे. या पाश्चात्य शिक्षणव्यवस्थेतून जे ज्ञान, विज्ञान मिळाले तेच आदर्श, अंतीम आणि अनुकरणीय अशी पक्की धारणा आमच्या शिक्षितांची आहे. त्यापलीकडे काही राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था होत्या आणि आहेत याची दखल घ्यायला आमच्या शिक्षितांचे मनच तयार नाही.
विलायती शिक्षण व्यवस्थेतून आम्ही जे राज्यशास्त्र शिकलो, त्यात लोकशाही राज्यपद्धती हीच पुरोगामी लोकहिताची राज्यव्यवस्था आहे हे शिकलो, सार्वभौम सत्ता, राज्यकारभार करण्याची सत्ता, शाही, सरकार, हे लोकांचे, लोकहितासाठीच, लोकांच्या नियंत्रणाकाखाली चालले पाहिजे हा लोकशाहीचा सिद्धांत मान्यच आहे. पण हे प्रत्यक्ष व्यवहारांत मांडून चालवायचे कसे? प्राचीन ग्रीक नगरराज्ये किंवा त्याहून अधिक विकसित झालेली आमच्याकडील प्राचीन गणराज्ये हा लोकशाही सिद्धांत अमलात आणून शेकडो वर्षे सुरळीत चालल्याचा इतिहास आहे. युरोपांत फ्रेंच राज्यक्रांती झाली, जुलुमी राजेशाही विरुद्ध भयंकर क्रांती झाली. त्या क्रांतीच्या पाठीमागे लोकशाही सिद्धांताची बैठक होती. फ्रेंच तत्वज्ञ रुसो याने जाहीर केले, “सत्ता राज्याची नाही, सत्ता सर्व लोकांची, ज्यांच्यावर राज्य चालते त्या सर्व लोकांची, लोकांची सामुदायिक इच्छा, लोकमत हाच सत्तेचा आधार आहे.” रुसोने लोकशाहीला आधारभूत असलेली तीन तत्वे सांगितली. आजही ती सांगितली जातात. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही ती तीन तत्वे. लोकशाहीचे राजकारण या तिन्ही तत्वांचा परिपोष करणारेच असले पाहिजे. परंतु आमच्या शिक्षितांनी इंग्लंडच्या प्रातिनिधीक लोकशाहीची नक्कल करताना स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तिन्ही तत्वांचे पालन तो लोकशाहीचा ढाचा करतो का हे तपासले नाही. युरोपीय प्रातिनिधीक लोकशाही ही रुसोच्या तिन्ही तत्वांचे पालन करीत नाही. त्या लोकशाही ढाच्यांत समता आणि बंधुता या सामाजिक जीवनमूल्यांची उपेक्षा करून, केवळ स्वातंत्र्य या मूल्याचे एकांगी परिपोषण केले आहे. त्यामुळे या पश्चात्य राजकारणांत व्यक्तीस्वातंत्र्याचा अतिरेक झालेला दिसतो. ज्या स्वातंत्र्याची नाळ समता व बंधुता यांच्याशी तुटलेली आहे, ते स्वातंत्र्य विकृत, हानीकारक, अतिरेकीच बनते. म्हणून मूळ रुसोचा लोकशाहीचा सिद्धांत आणि युरोपांत प्रचारांत आणलेला प्रातिनिधीक लोकशाही राज्यपद्धतीचा ढाचा, यातील विसंवाद आणि विकृती लक्षांत न घेताच आम्ही त्या ढाचाचे आंधळेपणाने अनुकरण केलेले आहे.
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रचंड विषमता, भेदाभेद आणि “जीवो जीवस्य जीवनम्” या पशुजगातील न्यायाप्रमाणे, माणूसही माणसांशी एकमेकांना शोषीत, मारीत, छळीत जगतो असा विषम व विद्वेषी समाजांत, स्वातंत्र्य याचा अर्थ काय होतो? समर्थांनी दीनदुबळ्यांशी मनमानी व्यवहार करण्याचे स्वातंत्र्य असाच त्या स्वातंत्र्याचा अर्थ होतो. राजकारणांत स्वातंत्र्याचा आग्रह धरायचा आणि अर्थकारणांत माणूस स्वार्थाशिवाय, नफ्याशिवाय, लाभाशिवाय काम करीत नाही. स्वार्थ हीच उत्पादनामागील मुख्य प्रेरणा आहे. असा सिद्धांत मांडायचा. स्वार्थी माणसाला पूर्ण स्वातंत्र्य हाच मुक्त अर्थव्यवहाराचा अर्थ होतो. परंतु आम्ही शिक्षित पाश्चात्यांच्या एवढे भजनी लागलो आहोत की, त्यांच्या कोणत्याही आचार विचार पद्धतीची चिकित्सा करणे हेच अडाणीपणाचे लक्षण समजतो.
प्रातिनिधीक लोकशाहीमध्ये हे व्यक्तीस्वातंत्र्य मूलभूत तत्व म्हणून आधारभूत आहे. त्या व्यक्तीस्वातंत्र्याइतकेच समता आणि बंधुता या आधारभूत मूल्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे स्वातंत्र्याचा परिपोष एकांगी आणि अतिरेकी झाला. व्यक्ती आणि समाज यांचे नात हे मासा आणि पाणी यासारखे अतूट आहे. समाजधारणेसाठी व्यक्तीस्वातंत्र्याइतकेच व्यक्तीव्यक्तीमधील मूळ समानता आणि मनांमनामधील परस्पर बंधुभाव अत्यावश्यक आहे पण युरोपीय प्रातिनिधीक लोकशाहीत या तिन्ही मूल्यांची सारखी जोपासना करण्याची काळजी घेतली गेली नाही. त्यामुळे युरोपीय प्रातिनिधीक लोकशाही समाजधारणा नीट करू शकत नाही. प्रातिनिधीक लोकशाहीची युरोपीय रचना ही राजकीय पक्षपद्धती वर उभी केलेली आहे. ती पक्षपद्धती ज्या समाजात मोडकळीस येते, सत्ताबाजी एवढे एकमेव उद्दीष्ट जेय़े पक्षांचे आणि पक्षांतील पुढा-यांचे उरते तिथेही युरोपीय प्रातिनिधीक लोकशाही बेबंदशाहीतच जाऊन पडते. प्रातिनिधीक लोकशाही म्हणजे बहुमताचे राज्य, बहुमतांच्या निर्णयाप्रमाणे चालणारे राज्य असा एक समज रूढ केला आहे. प्रत्यक्षांत युरोपीय प्रातिनिधीक लोकशाही बहुमताचे राज्य देऊ शकते का? समजा प्रातिनिधीक लोकशाहीत निवडणकीमध्ये ४-५ पक्षांनी आपापले उमेदवार उबे केले. आपल्या देशांत तर एका जागेसाठी १०-१५ उमेदवार तरी असतात. प्रत्यक्षांत मतदान ६० टक्के च्या आसपास झाले तर चांगले मतदान झाले असं मानतात. आता या ६० टक्के मतदानांत ५ उमेदवारांपैकी १३-१४ टक्के मते मिळवणाराही निवडून येऊ शकतो. आणि तो १०० टक्के मतदारांवर राज्य करू शकतो. बहुमताचे राज्य हाही युरोपीय प्रातिनिधीक लोकशाहीचा दावा फसवाच आहे.