बारावी पर्यंतच्या शिक्षणाचा आकृतीबंध आणि त्याची अंमलबजावणी अशीच बेबंद आहे. मुलांत लहान मुलांचे सार्वत्रिक शिक्षण त्याच्या कोणत्या वयापासून सुरू करायचे? याचा आमचा अजून निर्णय होत नाही. राज्यघटनेत चौदा वर्षे वयापर्यंतचे शिक्षण हे सक्तीचे व सार्वत्रिक शिक्षण असे म्हटले आहे. ते वयाच्या कोणत्या वर्षी सुरू करावे हे कुठे सांगितलेले नाही. पण लॉर्ड मेकॉलेची शाळा सुरु झाल्यापासून इ. १ली ते सातवी हे प्राथमिक शिक्षण आणि वयाची ६ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ७व्या वर्षी पहिलीत प्रवेश, असे केव्हातरी त्यावेळच्या राज्य कर्त्यांच्या सोयीनुसार ठरले असेल, तो आकृतीबंध तसाच डोळे झाकून आम्ही सार्वत्रिक शिक्षण म्हणून चालू ठेवला. आमचा बेजबाबदारपणा इतका की, वयाच्या ७व्या वर्षी मूल पहिलीत दाखल झाल्यावर वयाच्या चौदाव्या वर्षी ते कोणत्या इयत्तेत जाते हे सुद्धा आम्ही समजून घेतले नाही. जुन्या रूढ संकेताप्रमाणे वयाच्या १४व्या वर्षी मूल इयत्ता ८वी जाते आणि घटनेतील तरतूदीप्रमाणे इ. ८वी पर्यंतचे शिक्षण म्हणजे सक्तिचे, मोफत व सार्वत्रिक शिक्षणाची मर्यादा असे मानून त्याप्रमाणे अंमल करीत आलो.
जगातील शिक्षण जज्ञांनी लहान बालकांच्या मानसशास्त्राचा अभ्यास करून असा निर्णय केला आहे की, मूल जन्माला आल्यानंतर त्याचे संपूर्ण संगोपन आई वडिलांच्या व कुटुंबाच्या प्रेमळ उबदार भावनिक वातावरणांतच झाले पाहिजे आणि वयाची तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्या मुलाला हळूहळू पण निश्चितपणे कुटुंबाबाहेरच्याही जगाची ओळख व्हायला आणि त्यांत वावरायला शिकले पाहिजे हे वयाच्या ४थ्या वर्षापासून प्रत्येक बालकांला द्यावयाचे घराबाहेरचे शिक्षण हाही सार्वत्रिक शिक्षणाचा पायाभूत आणि महत्वाचा भाग आहे. आणि ते सक्तीचे व मोफत देणे सरकारची जबाबदारी आहे. हे आमच्या शिक्षण क्षेत्रांतील प्रस्थापित हितसंबंधी लोक सोयीस्करपणे विसरले आहेत. मग श्रीमंतांनी व जागरुक पालकांनी स्वतःच्या मुलांसाठी खाजगी कान्व्हेंट स्कूल वा तस्तस शिक्षण व्यवस्था चालवायची. त्याचे उत्तम शिक्षण व संगोपन चौथ्या वर्षापासून करायचे आणि त्याच्याबरोबर वयाच्या सातव्या वर्षी सरकारी शाळेत प्रवेश घेऊन शिकणा-या सामान्य जनगणांच्या मुलांनी इ. १०वी, १२वीच्या परीक्षेत मार्कासाठी स्पर्धा करायची अशी उघड पक्षपाती आणि गरीबांच्या मुलामुलींना खचविणारी शिक्षणव्यवस्था आम्ही डोळे झाकून चालू ठेवली आहे. वय वर्षे चार ते चौदा एवढेच नव्हे तर आता त्यांत आणखी दोन वर्षांची भर घालून, वय वर्षे चार ते सोळा असे एकूण तेरा वर्षाचे शिक्षण हे सार्वत्रिक, सक्तिचे व मोफत झाले पाहिजे. एवढेच नव्हे तर, शिक्षण व्यवस्थेतील भायनक गळती आणि नापासी थांबवणारी नवी सुदृढ, जबाबदार पालकांच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली चालणारी आणि मुलांच्या संपूर्ण व्यक्तीमत्वाचा विकास करून त्यांना जीवन जगण्याची पात्रता मिळवून देण्याची हमी देणारी शिक्षण व्यवस्था गावोगांवी उभी केली पाहिजे. गावागावातील किमान ५०० कुटुंबातील सार्वत्रिक शिक्षणाच्या सर्व गरजा भागविणारे शिक्षण व संगोपन केंद्र आजच्या प्राथमिक शाळांच्या जागी स्थापन केले पाहिजे आणि पूर्णतः पालकांच्याच ताब्यात पाहिजे. सार्वत्रिक शिक्षण ही सार्वजनिक पैशातून चालणारी सार्वजनिक सेवा आहे. त्या सेवेवर व त्यासाठी खर्च होणा-या सार्वजनिक पैशावर सर्वांचा सारखा अधिकार आहे. म्हणून हा पैसा गाववार लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटला गेला पाहिजे. त्या पैशाचा विनियोग करण्याचे अधिकार पालकांना, ग्रामसभेला दिले पाहिजेत. शिक्षण सेवक हे त्या शिक्षण व संगोपन केंद्राच्या पालक समितीलाच असेल पाहिजेत. पालक सभा वा ग्रामसभा यांच्याकडे शिक्षण सेवकांनी अन्याय झाला तर अपिल करावे. पण ग्रामसभेचा व पालक सभेचा निर्णय अंतीम असला पाहिजे.
वस्तुतः मूल आयुष्य जगायला लायक करणे ही जबाबदारी पालकांची, कुटूंबाची आहे. सर्व व्यवस्था एकेका कुटुंबाला करता येत नाही म्हणून काही कुटुंबांनी एकत्र येऊन केलेली व्यवस्था म्हणजे शाळा, अशीच पुनर्रचना शिक्षण केंद्राची झाली पाहिजे. सरकार कडील उपलब्ध पैसा, न्यायाचा वाटा, हिस्सा म्हणून पालकांचेकडे आला पाहिजे. अनुदान म्हणून नव्हे. अनुदानावर चालणा-या सार्वजनिक सेवा या देठावर लोंबकळणा-या सेवा आहेत. त्यांना मुळे फुटत नाहीत. पालकांनी चालविलेली शिक्षण केंद्रे ही स्वतःच्या भक्कम मुळावर चालणारे केंद्र होईल आणि त्यांत सरकारी शक्ती सामर्थ्याबरोबर लोक शक्तीचाही फार मोठा सहभाग मिळू लागेल.
स्वातंत्र्यानंतर इंग्रज गेले पण इंग्रजी कारभार पद्धती, इंग्रजी नोकरशाही आणि इंग्रजी भाषा ही आमच्या मानगुटीवरून आज तागायत खाली उतरलेली नाही. प्रजेवर राज्य करणारी नोकरशाही, वसाहतवादी राज्य चालविण्यात वाकबगार आहे. पण स्वातंत्र्यात लोकशाही कारभार चालवून प्रजेचा सर्वांगीण विकास करायला ते उपयोगी नाही, उलट हानिकारक आहे. अत्यंत अकार्यक्षम, बेजबाबदार आणि प्रचंड खर्चिक आहे, हे अजूनही आमच्या लक्षांत येत नाही. या सरकारी नोकरशाहीचे अनुकरण सर्व सार्वजनिक सेवा क्षेत्रांतही सही सही झाल्याने सेवा क्षेत्र हे सेवकांची सेवा करण्यासाठी शिल्लक राहिले आहे हे आम्ही समजून घेत नाही. शिक्षण क्षेत्रांत आज विद्यार्थी, पालक, त्यांचे भवितव्य, यांची काळजी घेणारे कुणीच राहिले नाही. नोकरभरती, नोकरपगार, भत्ते, रजा, सुट्ट्या, बदल्या, बढत्या, सेवाशर्ती, सोयीसुविधा, यापलीकडे कशाचीही चर्चा नाही. विद्यार्थी आणि पालक यांची सेवा करणारे ते नोकर नाहीत. तर संस्थाचालक, सेवा संघटना, आणि शिक्षण खाते यांची सेवा करणेसाठी आहेत. असं ते समजतात. ज्या कामासाठी त्यांची नेमणूक असते. त्या कामाचा आणि त्यांना द्यावयाचे पगार भत्ते, सेवासंरक्षण आणि सुविधा यांचा काहीही संबंध आज राहिलेला नाही.