“नागपूर कराराप्रमाणे स्वतंत्र प्रादेशिक विकासमंडले नेमणे, समप्रमाणात विकासनिधी देणे औद्योगिक व इतर विकास समतोलाने, सर्व भागांचा साधणे, याबाबत राज्यशासन टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे विदर्भ, मराठवाडा, कोंकण या प्रदेशावर अन्याय होतो आहे, ही भावना कमी न होता वाढीसच लागली. ना. वसंतराव नाईकांनी मांडलेली धोरणात्मक दुरुस्तीही पूर्ण समजूतीने आणि प्रामाणिकपणे अमलात आली नाही. १९७०-७२ नंतर जिल्हापरिषदा आणि जिल्हा विकासमंडळे बळकट समर्थ अशी होऊ द्यायची नाहीत अशीच पावले उचलण्यात आली. कायद्याने दिलेले अधिकार परिपत्रक काढून बदलण्याचा सपाटा सचिवालयांतून केला गेला. आर्थिकदृष्ट्या जिल्हा परिषदा पंगू करण्यात आल्या. जिल्हा हा पायभूत घटक धरून राज्याच्या विकासाचे नियोजन आणि अंमल करण्याची बांधिलकी प्रामाणिकपणे अंमलात आणली नाही. उलट प्रादेशिक असंतोषाच्या भावना चेतावण्यासाठी असमतोलाचा प्रश्न लोंबकळत ठेवण्यातच काही मंडळींनी धन्यता मांडली. राजकीय असंतोषाच्या तापल्या तव्यावर आपल्या सत्तेच्या राजकारणाच्या, पोळ्या भाजून घेता याव्यात, म्हणून मराठी मन तशाच दुखावल्या अवस्थेंत ठेवण्यात आले.
१९७४ ते ७९ या काळांत पांचव्या पंचवार्षिक योजनेत जिल्हा हा पायाभूत घटक धरून प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नांची चर्चा केली. त्यावेळी १९६१-६२ ते १९७८-७९, म्हणजे महाराष्ट्रनिर्मितीपासून पुढच्या काळांतील, विदर्भ व मराठवाडा यांच्या विकासावर खर्ची पडलेल्या रक्कमांचा हिशोब देणारे एक निवेदन शासनातर्फे वाटण्यात आले. १९७९-८० च्या अंदाजपत्रक तक्ता क्र. २.१ प्रमाणे विदर्भाचा पहिल्या दोन पंचवार्षिक योजनांतील अनुशेष तेवीस कोटी रुपयाचा होता. त्यानंतर पहिल्या दोन पंचवारिषिक योजनांतील अनुशेष तेवीस कोटी रुपयाचा होता. त्यानंतर प्रत्यक्ष खर्चात ३३.८० कोटी करून १०.८० कोटी रुपयो जादा रक्कम विदर्भावर खर्च झाल्याचे दाखविले. मराठवाड्याचा अनुशेष १९ कोटी रुपयाचा होता. प्रत्यक्षांत १२९.४६ कोटी म्हणजे १०४.४६ कोटी रु. जादा खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले.
या निवेदनाप्रमाणे नागपूर करारतील शर्तीची शंभर टक्के पूर्तता झाली असे शासनाला दाखवावयाचे होते. प्रत्यक्षांत नियोजित विकासावर झालेला एकूण सर्व खर्च यांत दाखवला नव्हता. फक्त निम्मा शिम्मा खर्च धरला होता. त्यामुले दरडोई विकास खर्च कमीच भरला. असा हातचलाखीमुळे महाराष्ट्र परस्पर विश्वास वाढम्याऐवजी अविश्वास वाढत गेला. त्याचा परिणाम म्हणून १९८० साली प्रादेशिक विकासाच्या असमतोलाचा प्रश्न पुन्हा उचलून धरला गेला. नियोजन खात्याने प्रत्येक जिल्ह्याच्या विकास कार्याचा अभ्यास हाती घेतला. पाटबंधारे, रस्ते, आरोग्य, तांत्रिक शिक्षण यांत लक्षणीय तफावत आढळली. आरोय व तांत्रिक शिक्षण यांतील तफावत १९८५ पर्यंत दूर करण्याचे ठरले. पण रस्ते, पाटबंधारे यांतील तफावर दूर करायला पैसा उपलब्ध करता आला नाही.
प्रादेशिक असमतोलाच्या प्रश्नावर राजकीय घोषणा करण्याची पुन्ही अहमहमिका सुरू झाली. १९८० मध्ये विधानसभेत मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी विदर्भासाठी १४ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला. त्याप्रमाणे काम होते की नाही हे पहायला नियंत्रण व आढावा समित्या नेमल्या. डिसेंबर १९८१ मध्ये विदर्भासाठी आणखी २१ कलमी कार्यक्रम जाहीर करणेत आला. मार्च १९८२ मध्ये कोकणचे मागासपण समजून घ्यायला अभ्यासगट नेमला. २९ जुलै १९८३ रोजी सबंध राज्याचे मागासपण अभ्यासायला दांडेकर समिती नेमण्यात आली.
दरवर्षी प्रदेशवार झालेल्या विकास खर्चाचा अहवाल विधानसभेत मांडून त्यावर चर्चा केल्या असत्या, लोकमताच्या त्यावरील प्रतिक्रिया नियमित ऐकण्याची व्यवस्था केली असती तर, ही गुंतागुंत व अविश्वास वाढला नसता. उठसूट विकासाचा कलमी कार्यक्रम जाहीर करण्यांमुळे गटपक्षाचे राजकारण साधले गेले, पण विकासाचा असमतोल आणि राज्यशानावरील अविश्वास वाढतच राहिला. मराठी मनाची भावनिक एकात्मता जोपासण्याच्या प्रश्नाचा सत्तेच्या राजकारणांसाठी, नंतरच्या राज्यकर्त्यांनी फुटबॉल केला. त्यामुले महाराष्ट्राच्या जडणघडणीला आज उभा तडा गेला आहे.