महाराष्ट्र निर्मितीच्यावेळी मराठी मनांतील शंकासूरांना मूठमाती देण्यासाठी चव्हाणसाहेबांनी फार जाणीवपूर्वक पावले टाकली होती. द्विभाषिक मुंबई राज्याची महाराष्ट्र व गुजरात अशी दोन राज्ये करण्याचे विधेयक विधीमंडळात सादर करताना, मुख्य मंत्री ना. यशवंतराव चव्हाण यांनी मुंबई शहर, विदर्भ, मराठवाडा, यांना दिलेली आश्वासने ही जाणता राज्यकर्ता, किती सावध व दूरदृष्टी विचार करतो, याची निदर्शक आहेत. ना. चव्हाणसाहेब त्यावेळी म्हणाले होते.
“मुंबई शहराचे बहुरंगी सांस्कृतीक व्यक्तिमत्व जाणण्याचा आणि मुंबई शहराच्या विकास विषयक गरजांकडे विशेष लक्ष पुरवणय्चा भावी महाराष्ट्र शासनाचा दृढसंकल्प आहे, असे अभिवाचन मी मुंबई शहराच्य नागरीकांना देऊ इच्छितो... आपले वैध हितसंबंध जपले जाणार नाहीत, अशी भीती विदर्भाच्या लोकांनी बाळगण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे मी त्यांना आश्वासन देऊ इच्छितो. किंबहुना त्यांच्या वैध हितसंबंधाचे आग्रहपूर्वक रक्षण केले जाईल आणि त्यांची जपणूक हे भावी महाराष्ट्र शासन आपले एक पवित्र कर्तव्य मानील असे अभिवचन मी विदर्भातील लोकांना देतो. “नागपूर करार” या नावाने ओळखल्या जाणा-या करारातील शर्तीचे पालन केले जाईल, इतकेच नाही तर शक्य असेल तेथे त्याहूनही अधिक झुकते माप त्यांच्या पदरात टाकले जाईल....”
विदर्भाप्रमाणे मराठवाड्यांतील जनताहि शेकडो वर्षाच्या निजामी राजवटीनंतर एकत्र संसार करायला महाराष्ट्रात आली होती. त्यांनाही मायेने जवळ घ्यायचे होते. आश्वासीत करायचे होते. चव्हाण साहेब विधीमंडळातील त्यांच्या भाषमात पुढे म्हणाले.....
“नागपूर करार” केवळ विदर्भापुरता नसून मराठवाड्यालाही त्यातील प्रमुख तरतूदी लागू आहेत, याची सभागृहाला कदाचित जाणीव असेल. नागपूर करारातील ज्या तरतूदी मराठवाड्याला उद्देशून आहेत, त्या सर्व शर्तीचे देखील पूणर्तः पालन केले जाईल असे निवेदन मी करू इच्छितो. राज्याच्या या भागातील बांधवाना निश्चिंत करावयाच्या उद्देशाने मुंबई शहर, विदर्भ, मराठवाडा या विभागाविषयी आताच मी वाचून दाखवलेले धोरणविषयक निवेदन, सभागृहाच्या कामकाजाचा भाग म्हणून मी औपचारिकरीत्या सादर करीत आहे.
विदर्भ, मराठवाडा, मुंबई शहर यांच्याप्रमाणे कोकण व दुष्काळी भाग यांनाही निश्चिंतपणे महाराष्ट्रात नांदता यावे याची दखल चव्हाणसाहेबांनी अधिकृतपणे घेतली होती. ते म्हणाले “महाराष्ट्रातील दुष्काळी भाग, कोकणचे जिल्हे यांचा नियोजनबद्ध विकास होण्याची गरज आहे या गोष्टीवरही भर देण्यासाठी मी या संधीचा लाभ घेत आहे.”
भारताच्या राज्यघटनेतील ३७१ व्या कलमाकडे लक्ष वेधून चव्हाणसाहेब म्हणाले होते, त्या कलमाप्रमाणे “आर्थिक विभागासाठी स्वतंत्र विकासमंडळे, विकास योजनासाठी समप्रमाणात निधीची तरतूद, धंदेवाईक व उच्च तांत्रिक शिक्षणासाठी समप्रमाणांत पर्याप्त व्यवस्था राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील सेवामध्ये नोक-यांच्या पर्याप्त संधी यांची तरतूद या कलमान्वये केलेली आहे. ते संरक्षण नव्या महाराष्ट्र राज्यातही राहील.
केवळ विधीमंडळात आश्वासने देऊन मुख्यमंत्री यशवंतराव थांबले नाहीत. (आणि त्यांच्या शब्दावर विसंबून राहण्याइतकी विश्वासार्हता पूर्णपणे त्यांनी मिळवलेली असाताना) नागपूर करार, घटना कलम ३७१ (२) विधीमंडळात पत्करलेली बांधीलकी या सर्वावर आधारित “महाराष्ट्र राज्याची मार्गदर्शक तत्वे” ही शासनाची पुस्तिका १९६० साली प्रसिद्ध केली. महाराष्ट्राच् राज्यकर्त्यांची जबाबदारी जाहीर करून मराठी बाधवांना राज्यात एकत्र येऊन महाराष्ट्राचा संसार सर्वासाठी समर्थपणे चालवायचा याबाबत निश्चित केले.
कै. यशवंतरावांनी मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राला जी दिशा, दृष्टी आणि विश्वास दिला, त्याची निष्ठापूर्वक जोपासना नंतरच्या राज्यकर्त्यांनी केली असती तर आज महाराष्ट्र देशातील सर्वात आघाडीवरचे राज्य म्हणून समर्थ झाला असता. महाराष्ट्राच्या जडणघडणीसाठी आवश्यक असणारी मराठी मनाची एकता, विश्वास, निश्चितता पुढील राज्यकर्त्यांना परिदृढ करत आली नाही. त्यामुळे आज मराठी जनगणमनात परस्पराबद्दल दुरावा, संशय, अविश्वास पुन्हा भरून येत आहे. फसवणूक झाल्याची भावनाच परिदृढ होत असून त्यातून महाराष्ट्राच्या अस्तित्वालाच आव्हान देऊ शकणारा प्रादेशिक विकासातील असमतोलाचा प्रश्न अनुत्तरित, दुर्लक्षित राहिला आहे.