यशवंतरावांनी नेमलेले वारसदार हे त्यांच्या विकाससंकल्पनेशी सहमत तरी होते की नाही हा खरा प्रश्न आहे. अकरा वर्षे राज्य करूनही वसंतराव नाईक यांनी ज्या हेतूंनी यशवंतरावांनी विकासप्रक्रिया सुरू केली होती त्या हेतूच्या अनुषंगाने वाटचाल केलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. वर्गीय दृष्टीकोनातून पाहिले असता आपल्याला काय दिसतं? संतुलित विकासामध्ये जसं प्रदेशाचं संतुलन अभिप्रेत आहे त्याचप्रमाणे वर्गाचंसुद्धा संतुलन अभिप्रेत आहे. येथे जो विकास झाला त्यातून समाजातल्या उच्चवर्गीयांनाच लाभ मिळाला आणि सामान्य माणूस, शेवटचा माणूस मात्र विकासविषयक चिंतनाचा विषय झालेला नाही असं झालंय की नाही? तर याचं स्पष्ट उत्तर हे असंच झालं आहे असंच आपणास द्यावं लागेल. विकेंद्रीकरणामधून मघाशी सांगितल्याप्रमाणे पक्षाचा फायदा काय व्हायचा तो झाला, पक्षाची बांधणी करण्यासाठी त्याचा उपयोग व्हायचा तो झाला. सामान्य माणसाच्या दृष्टीने किंवा नियोजनाच्या उद्दिष्टांच्या परिपूर्ततेच्या दृष्टीने, विकासाच्या दृष्टीने किंवा विकासप्रक्रियेत जनतेचा सहभाग होण्याच्या दृष्टीने त्याचा फारसा उपयोग झालेला नाही हे सगळं मान्य केलं पाहिजे. पी. बी, पाटील समितीने जो अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे त्यातही हे मान्य केलं आहे की विकेंद्रीकरणाकडून विकासाला अपेक्षित चालना मिळाली नाही आणि विकासप्रक्रियेतून शेवटच्या माणसाचा लाभ साध्य झालेला नाही. विकासाचे लाभ सर्वांना सारखे मिळावेत ही अपेक्षाही पूरण झालेली नाही.
महाराष्ट्रात सहकारामधून साखर करखानदारी निघाली. साखर कारखानदारी ही महाराष्ट्राच्या इतिहासात अनेक दृष्टींनी महत्वाची आहे हे कुणीच नाकारणार नाही. येथे एक ऐतिहासिक कार्य साखर कारखानदारीने पार पाडलेलं आहे. साखरेचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढलेलं आहे. लाभधारकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावरती आहे. परंतु रहीही आपल्याला आत्मपरीक्षण करण्याची जरुरी आहे की ऊस वगळता बाकीच्या पिकांची स्थिती काय आहे? ऊस बारमाही ७० टक्के पाणी पितो, इतर पिके हंगामी ३० टक्के पाणी पितात, तरीसुद्धा ऊसाच्या पिकाला अग्रक्रम देऊन आपण काय साधलं? ऊसापायी लागणारं हें पाणी जर ५० ते ६० टक्के जमिनीला मिळालं तर त्यातून सामाजिक न्याय तर साध्य होईलच, परंतु ज्याला कृषि-औद्योगिक समाजाची पक्की पायाभरणी म्हणता येईल तेही साध्य होईल. महाराष्ट्रात साखर कारखाने निघूनसुद्धा कृषि-औद्योगिक समाज निर्माण झालेला नाही याचं कारण काय? आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर ज्या उद्योगामध्ये केला जातो तेथे तो करणा-या उद्योजक व्यक्ती मजुरांशी मात्र पारंपारीक पद्धतीनेच वागतात, हे लक्षात घेण्याची गर आहे. कारण आजही हे उद्योजक समाजाच्या उच्चवर्णीय-उच्चवर्गीय समाजाचे असतात, वरिष्ठ समजल्या गेलेल्या जातीचे असतात आणि मजूर हे मध्यम व निम्न जातीचे असतात. त्यामुळे ऊस मळ्यातल्या कामागारांची स्थिती अपेक्षित प्रमाणात सुधारली नाही. हरिजन, मातंग, आदिवासी यांच्यापैकी किती उद्योजक निर्माण झालेत? आणि झाले नसल्यास का झाले नाहीत? समाजाच्या सर्व स्तरातल्या सुप्त शक्तींना जागृत करणं आणि क्रियान्वित करणं हे जर विकासाचं प्रयोजन असेल तर ते साध्य झालेलं नाही. बहुसंख्यांक समाज आजही विकासप्रक्रियेला पारखा आहे, विकासप्रक्रियेच्या लाभांपासून वंचित आहे. साखर कारखाने निघूनही साखरेची पूर्ण गरज या राष्ट्राची भागलेली नाही. ऊस वगळता कडधान्य, इतर धान्य आणि जीवनावश्यक गोष्टी यांच्याबद्दल महाराष्ट्राची पिछेहाट झालेली आहे. अण्णासाहेब शिंदे मागे असं म्हणाले होते की इतर प्रगत राज्यांच्या तुलनेत या सर्व पिकांबाबतीत महाराष्ट्र मागेच पडलेला आहे. महाराष्ट्र मागे आहे हे सत्य स्वीकारायला आपल्या मनाची तयारी होत नाही. पण ऊस वगळता जर बाकी सगळ्या पिकांच्याबाबती महाराष्ट्र मागासलेला असेल तर हे आपल्या विकासाचे धादांत अपयश आहे हे सत्य आपल्याला स्वीकारलं पाहिजे. विकासप्रक्रियेचा एखाद्या पक्षाला काय फायदा झाला असेल तो असो, जनतेचे मुख्य प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत. अन्नधान्याच्याबाबतीत देश स्वयंपूर्ण झाला असे एकीकडे आपण घोषीत करीत असतानाच या देशाच्या निम्या लोकसंख्येला रोज उपाशीपोटी झोपावं लागतं ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. एकीकडे अन्नधान्याचे पडून पाहिलेले साठे आणि दुसरीकडे उपाशी वा अर्धपोटी राहिलेले नागरिक यांची गाठभेट आपल्या विकासाच्या प्रक्रियेने होऊ शकलेली नाही. देशाचे पस्तीस-चाळीस टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली जगतात हे कशाचं लक्षणं आहे?
महाराष्ट्रातील कृषि ओद्योगिक समाजाच्या उभारणीतून जो विकास साध्य केला त्याचं जातिनिष्ठ स्वरूप अजूनही नाहीसं झालेलं नाही. मग हा समाज एकजिनसी व्हावा हे जे ध्येय होतं ते कसं साध्य होणार? संयुक्त महाराष्ट्राच्य मुख्यमंत्रिपादवरूनच्या पहिल्या भाषणात यशवंतरावांनी सांगितलं होतं की हा समाज एकजिनसी व्हावा, या समाजामध्ये परंपरेने निर्माण झालेल्या फटी बुजवल्या जाव्यात, जातीय तेढ नष्ट व्हावी, स्पृश्य-अस्पृश्य हा भेद राहू नये, गरीब श्रीमंतातील दरी कमी व्हावी यासाठी हरत-हेने प्रयत्न केले जातील. महाराष्ट्राची परिस्थिती ही कुठल्याही राज्यापेक्षा समाजवादासाठी अनुकूल आहे, असेही त्यांनी सांगितलं होतं. ते त्यांचं स्वप्न अजून प्रत्यक्षात आलेलं नाही असं आपल्याला दिसून येईल.