हरितक्रांतीने ती नष्ट झालेली नाही उलट बळकट झालेली आहे. हे हरितक्रांती जवळचं उदाहरम मी देतोय आपल्याला. इतर क्षेत्रातील प्रगतीचेही अंतरंग असेच काळेकुट्ट आहे. विकासाच्या या मनुन्यामधून लोकशाहीच्या दृष्टीने जी काही इष्ट परिवर्तनं समाजामध्ये होण्याची अपेक्षा होती, प्रत्यक्षात ती घडलेली नाहीत, घडत नाहीत, आणि आपण वेळीच जर सावध झालो नाही तर ती घडून येण्याची शक्यताही शिल्लक राहणार नाही. तंत्रज्ञानावरचा विश्वास आमचा प्रचंड वाढत चाललेला आहे. विशेषतः राज्यकर्त्यांचा. राजीव गांधींच्या काळामध्ये तर तंत्रज्ञान हा राजकारणाचा पर्याय म्हणूनच वापरला गेलाय. राजकीय प्रश्नांची तंत्रज्ञानात्मक उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न राजीव गांधी आणि त्यांच्या
सहका-यांनी फार मोठ्या प्रमाणावर केलेला आहे. तंत्रज्ञानात्मक उत्तरं ही राजकीय प्रश्न कधीच सोडवू शकत नाहीत. उलट अयोग्य तंत्रज्ञानाचे दुष्परिणाम मात्र विषमता वाढविण्यास कारणीभूत होतात असं अनेक पुराव्यांनी सांगता येतं.
कोणतं तंत्रज्ञान तुम्ही वापरता, कोणासाठी वापरता याबर सारं काही ठरतं. तंत्रज्ञानातून तुम्ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारता की खाजगी विलासी गाड्या निर्माण करता? सार्वजनि वाहतूक सुधारण्यासाठी वापरलेलं तंत्रज्ञान हे समताकारक ठरतं, समाजामध्ये समतेला चालना देतं. उदाहरणार्थ, आगगाड्यांची इंजिनं कोळशाच्या ऐवजी जर डिझेलवर धावायला लागली तर समाजातल्या सगळ्याच स्तरातल्या माणसांना त्याचा फायदा होईल. परंतु सार्वजनिक वाहतुकीच्या ऐवजी तंत्रज्ञानात्मक संशोधन आणि नवीन नवीन अद्यायावतीकरण हे जर श्रीमंतासाठी महागड्या मारुती गाड्या निर्माण करण्यासाठीच केले गेलं तर ते विषमताकारकच ठरणार हे उघड आहे. तंत्रज्ञानाचे हे सामाजिक परिणाम आपल्याला नाकारता येणारच नाहीत. राजीव गांधींच्या तंत्रप्राध्यान्यामध्ये एकूण सर्व समाजापेक्षा काही व्यक्तींच्या सुखासाठी, व्यक्तींच्या हितासाठी, स्वार्थासाठी वापरल्या जाणा-या तंत्रज्ञानावर जास्त भर होता, हे आपल्याला आज लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यांचा सबंध दृष्टीकोनच एकूण अभिजनवादी होता.
समाजजीवनाच्या सर्वच अंगावर तंत्रज्ञानाचे फार दूरगामी परिणाम होतात. कोण काम करणार, कोण करणार नाही, ते काम कुठे चालेल, कुठे चालणार नाही हेही तंत्रज्ञान निर्धारित करतं, तंत्रज्ञानानुसार ठरतं. उद्योगधंदे शहरात निघणार की खेड्यात? शहरे व खेडी यांचं अंतर वाढणार की कमी होणार, कोण कोणतं काम करणार, कोणतं उत्पादन अग्रक्रमानं करणार, कोणासाठी उत्पादन करणार हे सगळं तंत्रज्ञानच ठरवणार. एकदा तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाच्या आहारी गेलात की मग अलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञान जे तयार करतात ते देश तुम्हाला सांगणार की तुम्ही हे तयार करा, ते करू नका. जगात कॉम्प्यटरची मागणी आहे, कॅलक्युलेटरची मागणी आहे तेच तयार करा. या गोष्टींची कृत्रिम गरजही निर्माण केली जाऊ शकते. देशात सर्वात जास्त कॉम्प्युटर्स, रंगीत टी. व्ही. ही जावनावश्यक गरज आहे आहे असं भासवलं जाऊ शकतं. राजीव गांधींच्या काळात असं भासविणारे मंत्री गोवोगाव फिरत होते. ते असं म्हणत होते की रेसनच्या दुकानासमोर रांगा नसतात पण टी. व्ही. च्या दुकानासमोर रांगा असतात. कोणी लावलेल्या असतात या रांगा? कोणाची ऐपत असते रंगीत टी. व्ही घेण्याची? रंगीत टी. व्ही ही गरज कोणाची आहे? म्हणजे तुम्ही असं पहा की तंत्रज्ञानाच्या बडेजावाचं प्रमाण इतक वाढतय की सामान्य माणसाचा , त्याच्या गरजांचा साफ विसर त्यात पडतो.
जेव्हा तंत्रज्ञान हे भांडवलप्रधान असतं. जेव्हा तंत्रज्ञानाची एक किट खरेदी करण्यासाठी काही हजारो रुपये लागतात. तेव्हा ती किट खेड्यातल दरिद्री शेतमजूर घेणार नाही हे उघडच असतं. म्हणजे तंत्रज्ञानाचं स्वरूप जर महागडं असेल तर ते तंत्रज्ञान सामान्य माणसाकडे दुर्लक्ष करणार ही गोष्ट सिद्ध करण्यासाठी कुठल्याही भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. सामान्य माणसाच्या हिताचं ते तंत्रज्ञान असूच शकत नाही. सामान्य माणसाचा कैवर ते तंत्रज्ञान घेऊच शकत नाही.