म्हणजे ज्या तंत्रज्ञानाचा –विज्ञानाचा हेतू हा अनिर्बंध सत्ता आणि मत्ता गोळा करमं हाच आहे, की अगदी वाटेल त्या मार्गाने तुम्ही श्रीमंत व्हा, वाटेल त्या मार्गाने तुम्ही सत्तेची पदं बळकवा. कुठल्याही प्रकारचा विधिनिषेध बाळगू नका, मागचा पुढचा विचार करू नका, नीतिमत्ता हा शब्द अगदी फेकून द्या त्याची काही गरज नाही. यशस्वी व्हा आणि यशस्वी होण्यासारखं दुसरं काहीही महत्वाचं नाही (नथिंग सक्सीडस् लाईक सक्सेस) हे लक्षात ठेवा. अशाप्रकारच्या विकासामुळे सामान्य माणसाला न्याय मिळेल ही शक्यता मुळात नाहीच. मी काय म्हणालो की आपण जणू हे मान्य केलंय की मुंबईमध्ये भांढवलदार आहेत आणि मुंबईचे भांडवलदार सबंध राज्याची सत्ता नियंत्रित करतात. आम्ही असं म्हणायला तयारच नाही की आपला हा देश खेड्यांचा आहे शेतक-यांचा देश आहे! शेतक-यांमधून अशी ताकद, अशी आर्थिक ताकद निर्माण केली पाहिजे की जी त्या मुंबईच्या भांडवलदारांच्या तोडीसतोड राहील. केली आम्ही. उभी केली ना ताकद. परंतु जी ताकद उभी केलीय ती ताकद शेवटी मुंबईच्या भांवलदारांच्या हातात हात मिळवून या राज्यसत्तेची सूत्रं आपल्या हाती घेऊन बसली. पण शेवटी सामान्य माणसाच्या दृष्टीने जिराईत शेतक-याच्या दृष्टीने, फाटक्या दोनतीन एकरवाल्या शेतक-यांच्या दृष्टीने या परिवर्तनातून काही इष्ट निष्पन्न होण्याची सुतराम शक्यता उरली नाही. आमच्या सहकारी चळवळीची शोकांतिका कुठं झाली असेल तर ती ह्या इथं झालेली आहे. या चळवळीतून मुंबईला तुल्यबळ अशाप्रकारची आर्थिक सत्ता ग्रामीण भागात जरुर उभी राहिली. पण त्या आर्थिक सत्तेचे गुणधर्म आणि मुंबईच्या भांडवलशाहीचे गुणधर्म यांच्यामध्ये काडीचाही फरक नाही. उलट आमचे एक मित्र दुपारी म्हणाले त्याप्रमाणे मुंबईच्या भांडवलदारांना संघटित कामगारशक्तीची तरी भीती आहे, ग्रामीण भागात निर्माण झालेल्या या सत्ताकेंद्राना तर अशा सुसंघटित कामगारशक्तीचीसुद्धा भीती नाही. त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचा वचक राहिलेला नाही आणि त्यामुळं ते जास्त आक्रमक होतात. जास्त उद्दाम होतात. ही स्वाभाविक प्रवृत्ती आहे.
सामाजिक परिवर्तनाच्या दृष्टीने विकासाचा हा नमुना लोकशाहीच्या दिशेने घेऊन जाणारा आहे की लोकशाहीच्यापासून दूर नेणारा आहे, याचा विचार आपण करायला पाहिजे. आपल्याला खरोखरीच लोकशाही विषयी काही आस्था असेल तर संविधानात वा कायद्यांत थातूर मातूर दुरुस्त्या करून काही होणार नाही. मागण्या मान्य केल्या जातात. प्रतिनिधित्व कायदा बदलला पाहिजे, मतदानाचं वय २१ सोडून १८ केलं पाहिजे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्य निवडणुका नियमित घेतल्या पाहिजेत, हे व्हायं. त्यात काहीच वावगं नाही पण केवळ अशा सुधारणा करून लोकशाही आणता येणार नाही हे लक्षात ठेवलंच पाहिजे.
लोकशाहीच्या संदर्भात गेल्या ४०-५० वर्षामध्ये आम्हाला मुळीच यश मिळालेले नाही किंवा काहीच पदरात पडलेलं नाही असं मी मुलीच म्हणणार नाही. आधुनिकीरण झाले हे कोणीच नाकारणार नाही. ही जी सुबत्ता आपल्याला दिसते, हिरवी झालेली शेतं आपल्याला दिसतात, ट्रॅक्टर, मोटार-सायकल चालताना जिकडेतिकडे आपल्याला दिसतात, सुबत्ता आलेली नाही असं म्हणणार कसं? आधुनिकीकर झालेलं आहे. कारखान्यांची जी काही संख्या स्वातंत्र्य मिळताना असेल त्याच्यापेक्षा आज ती कितीतरी जास्त झालेली आहे. शहरीकरण झालं आहे. वर्तमानपत्रांची संख्या वाढली आहे. प्रगतीचे काही आकडे आपल्यासमोर ठेवून हे सिद्ध करणे शक्य आहे की देशाच्या एकूण व दरडोई उत्पन्नात आणि आणि सर्वच वस्तंच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. अर्थात दरडोई हिशेब करण्याची अर्थशास्त्राची नेहमीची जी पद्धत आहे ती बहुधा दिशाभूल करणारीच असते हे खरं असलं तरी वाढ झाली आहे. हे नाकारण्यात हशील नाही. दर माणशी उत्पादन वाढलंय. सगळ्या पदार्थांचं उत्पादन वाढलेलं आहे, असं आपण म्हणू या.
लोकशाही आपल्या देशात सुरळीत चाललीय की नाही? पाकिस्तानच्या तुलनेत म्हणाल तर लोकशाही भारतात निश्चितपणे चाललीय. या देशामध्ये इतकी वर्षेपर्यंत मतदानाचा प्रयोग अव्याहतपणे सुरु आहे. येथे जी काही सत्तांतर झाल ती सगळी मतपेट्यांमधून झाली आहेत. बुलेटच्या नव्हे तर बॅलेटच्या मार्गाने झालेली आहे. इथल्या लोकशाहीचंच हे निदर्शक आहे. आणीबाणीच्या काळामध्ये ज्यांनी आमचे मूलभूत हक्कच हिरावले होते आणि संविधान जवळपास संपूर्णपणे रद्दबातल ठरवलं होतं ते सुद्धा प्रतिनिधी आम्हीच निवडून दिलेले होते. कोणी बाहेरुन आमच्यावर लादलेले नव्हते. लोकशाहीच्य मार्गाने येथील लोक मतदान करतात, प्रतिनिधी निवडून येतात, ते प्रतिनिधी देशाचा राज्यकारभार करतात. विधिमंडळामध्ये जाऊन बहुधा ते गोंधळच घालत असले तरी लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून ते वावरतात. अजूनपर्यंत तरी येथे गोळीबाराने काही सत्तांतर झालेलं नाही. याचा अर्थ येथे लोकशाही यशस्वी झालेली आहे असाच निघतो. पाकिस्तानमध्ये काय दिसतं? कधी तिथे लष्करशाही येते, तर कधी अन्य प्रकारची हुकूमशाही येते, कधी अध्यक्षीय पद्धती येते तर कधी संसदीय लोकशाही अंमलात येते. संविधानं धडाधड कोसळत असतात. पाकिस्तान, बांगलादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका या भारताच्या सर्व शेजारी राष्ट्रांत कमीअधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती आढळते. या तुलनेत भारतामध्ये मात्र लोकशाहीचा प्रयोग अखंडपणे चालू राहतो ही जमेची बाजू नाही असे कोण म्हणेल? भारताचे हे यश निर्विवादपणे फार मोठे आहे.