उच्च आणि श्रीमंत वर्गात, ब्राह्मण, प्रभू इत्यादी जातीत व विशेषत: जे लोक लेखणीवर उपजीविका चालवितात, अशा वर्गात सध्या शिक्षणाची गोडी उत्पन्न झालेली आहे. या वर्गाच्या बाबतीत होणारी सरकारी मदत क्रमाक्रमाने कमी कमी करीत नेणे शक्य आहे. परंतु ज्या मध्यम आणि कनिष्ठ वर्गामध्ये शिक्षणाची म्हणण्यासारखी प्रगती अद्यापि झालेली नाही, अशा वर्गाचे अनुदान थांबविल्यास ती एक आपत्तीच ठरेल. अशांचे अनुदान थांबविल्यास नाईलाजास्तव त्या लोकांना नालायक आणि संकुचित दृष्टीच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळवण्यावाचून दुसरे गत्यंतर नाही आणि त्यामुळे एकंदर शैक्षणिक कार्याचीच हानी झाल्यावाचून राहणार नाही. तसेच कोणत्याही पातळीवरची शिक्षणव्यवस्था खाजगी यंत्रणेकडे सोपविणे इष्ट ठरणार नाही. यापुढे बहुत काळपर्यंत, धंदेशिक्षण असो, वा कारभार विषयक शिक्षण असो, सर्व पातळीवरच्या शिक्षणयंत्रणा सरकारी नियंत्रणाखालील राहणे योग्य ठरेल. प्राथमिक आणि उच्च या दोन्ही पातळ्यावरील शिक्षणाचे संवर्धन होण्यासाठी आवश्यक असणारी आस्था आणि कृपादृष्टी केवळ सरकारच दाखवू शकेल.
लोकशाहीतही शाही लोकांसाठी शाही शाळा आणि गरिबांचेसाठी शाळाच नाही. भारतामधल्या ३७% प्राथमिक शाळांना स्वत:च्या इमारती नाहीत. महाराष्ट्रामध्ये सतरा हजार शाळा एक शिक्षकी आहेत. त्या शिक्षकांच्या मागे काय आहे. अल्पबचत तुम्ही करा. कुटुंब नियोजन तुम्ही करा, राष्ट्रीय जनगणना तुम्ही करा, फक्त शाळा तु्मही घेऊ नका. मित्रहो, हा आजच्या शिक्षणामधला सामाजिक संदर्भ उद्याच्या लोकशाहीचा बाधा आणणारा आहे. लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासणारा आहे. कुणी बोलावं? तेव्हा म्हणता येत होतं, इंग्रज फार बेजबाबदार आहेत म्हणून आता आम्हीच आहोत ना ! आमच्या मतातून सरकार येतं. सरकार आमच्या इच्छेचं प्रतिनिधीत्व करतं सरकार लोकशाहीतल्या लोकांना जबाबदार असतं. 'सार्वजनिक सत्यधर्मातला' समाज सामाजिक धार्मिक सहिष्णुता असलीच पाहिजे याचं प्रतिपादन करणारा आहे. नेशन म्हणजे मूठभर लोकांच्या पोटाकडे जाणारा रस्ता नाही. राष्ट्र म्हणजे एकमेव समाज. अशा प्रकारची सुंदर व्याख्या करुन जोतिराव फुल्यांनी या महाराष्ट्रामध्ये Age of religion चे रुपांतर Age of Reason मध्ये केलं. आणि म्हणून हा जोतिराव फुल्यांचा सामाजिक चळवळीचा संदर्भ आम्हाला आठवतो. सत्यशोधक चळवळ असो, आंबेडकरी चळवळ असो, ही समाजवादी लोकशाहीची चळवळ आहे, असा विचार आपण बोललात, तुम्ही म्हणाल, या चळवळीला आज काय अडसर आहे.
१९५६ पर्यंत टप्पे आपण काल पाहिलेत. १८१८ ते १८४८ बाळशास्त्री जांभेकरांनी महाराष्ट्रामध्ये प्रबोधनाची पहाट निर्माण केली होती. सुरु ठेवली होती. १८४८ ते १८९५ जोतिराव फुल्यांनी महाराष्ट्रामध्ये नवजीवनाची चळवळ उभारली. आगरकर आणि फुले दोघेही नवजीवन चळवळीचे पुरस्कर्ते होते. त्यांनी त्या चळवळीच्या वा-याचं रुपांतर झंझावातात केलं. १८९५ ते १९२५ महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदेच्या सारखी माणसं नंतर पुढं आली. पण त्या अगोदर राजर्षि शाहू महाराजांनी या झंझावाताचं रुपांतर वादळांत केलं आणि १९२५ ते १९५६ पर्यंत महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या सांस्कृतिक सामाजिक क्रांतीच्या चळवळीचं रुपांतर वादळांत केलं. १९५६ नंतर लोकशाही आली. गांव तिथं शाळा आली. काळच बदलला. लोकांच्याकडे विद्यापीठे निघाली. ज्ञानाची साधनं लोकांच्याकडे चालली. शिक्षण झोपड्यापर्यंत वाहू लागलं आणि काल मी सांगितल्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये १९६० च्या मानाने तीनशेपट शिक्षण वाढलं. ज्ञान वाढलं. समाजापर्यंत ज्ञान वाहू लागलं. पण आमच्या डोक्यातील अंधश्रद्धा, आमच्या डोक्यातील धर्मव्यथा, आमच्या डोक्यातलं सामाजिक आर्थिक न्यायासंबंधीचं भान नसणं, रुढी शरण असणं, देव आणि देऊळवादी असणं, हे काही आमच्या डोक्यातून गेलं नाही. १९५६ नंतरची महाराष्ट्रातील समाजक्रांतीची चळवळ आजच्या भ्रष्ट लोकशाहीमुळे झाली आहे. देशामधल्या ५०,६० धनदांडग्या वर्गानं आमची संसदीय लोकशाही विकत घेतलेली आहे.
आजही जोतिराव फुले यांचे, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार प्रत्यक्ष कृतीमध्ये आणायचे आहेत. शेतकरी समाज आजही जोतिराव फुले यांना 'शेतक-यांचा आसूडमध्ये' वर्णन केलेल्या शेतक-यासारखाच आहे. धर्माचा प्रभाव अंधश्रद्धा, अज्ञान आणि दारिद्रय त्यांच्या पाचवीला पुजलेलं आहे. उलट जोतिराव फुल्यांच्या काळातील शेतक-यापेक्षा अधिक देशोधडीला लागलेला आहे. लोकसंख्या वाढली, आणि जमिनींचं विभाजनही वाढलं. मात्र जमिनीत वाढ झाली नाही. जुने वाडे, घरं पडत चालली ते परत बांधण्याचं आर्थिक बळ नाही. 'इडापिडा जाऊदे, बळीचं राज्य येऊदे' अशी आळवणी करत तो आपलं अक्षरशत्रू जिणं कसंबंस जगतो आहे. त्यांच्या मुलामुलींना शिक्षण नाही. बायकांना आरोग्य नाही.
