यशवंतरावांच्या डोळ्यासमोर जो दृष्टिकोण होता तो हा की संयुक्त महाराष्ट्राचं आंदोलन यशस्वी होईल ते संघर्षातून होणार नाही; मतपरिवर्तनातून होईल. काँग्रेसच्या संस्कृतीचा तोच गाभा आहे. आता या ठिकाणी नेहरूंचं नेतृत्व टिकवून धरावयाचं असेल तर त्यांचं मतपरिवर्तन करूनच संयुक्त महाराष्ट्र मिळविला पाहिजे अशी यशवंतरावांनी भूमिका घेतली. पुढे या मतपरिवर्तनाचा प्रत्ययही आला. म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश एकट्या यशवंतरावांनी आणला असं माझं म्हणणं नाही. मुळीच नाही. प्रचंड चळवळ झाली, प्रचंड त्याग झाला, प्रचंड बलिदान झालं. असंख्य लोकांनी त्या चळवळीत भाग घेतला. त्यातून महाराष्ट्राची स्थापना झाली आणि त्याचे श्रेय सर्वांनाच द्यावयाला पाहिजे. परंतु असा विचार मनात आल्यावाचून रहात नाही की जर हे मतपरिवर्तन घडून आलं नसतं तर संयुक्त महाराष्ट्र मिळाला असता का?
आता काँग्रेसच्या एकंदर परंपरेचा विचार केला तर एक गोष्ट स्पष्ट होते की काँग्रेसचे नेतृत्व हेच कोणत्याही बाबतीत निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने आपला अधिकार गाजवीत असते. ही परंपरा फार जुनी आहे आणि गांधीजी, सरदार पटेल, नेहरू यांनी ती परंपरा सतत चालत ठेवलेली आहे. राज्यपुनर्घटनेच्या वेळी अर्थातच नेहरू, इंदिरा गांधी आणि पंडित गोविंद वल्लभ पंत यांच्या हाती हा निर्णयाचा अधिकार होता आणि उघडच आहे की त्यांचे मतपरिवर्तन घडून आल्याशिवाय मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना होणे शक्य नव्हते. मुंबईसह हा शब्दप्रयोग मी मुद्दाम वापरीत आहे. कारण सबंध राज्यपुनर्रचनेत मुंबईच्या भवितव्याबद्दलच मुख्यतः सगळी रणे माजली आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेच्या बाबतीत खराखुरा अडसर आला तो मुंबईच्या भवितव्याबद्दलच होय. आता यशवंतरावांना काँग्रेसच्या परंपरेची पुरेपुर कल्पना होती. पंडितजींच्या निर्णायक सर्वाधिकाराचीही त्यांना जाणीव होती. त्या जाणीवेमुळेच फलटणच्या भाषणात त्यांनी इशाराच दिला होता की पंडितजींना डावलून देशातील कोणतेही प्रश्न सोडविता येणार नाहीत. त्यांची सारी धोरणे, आणि डावपेच त्या जाणीवेच्या आधारावरच अवलंबून राहिलेली असत.
त्यावेळच्या इतिहासाची जेव्हां मी आठवण करतो तेव्हां मला एक योगायोग विलक्षण प्रत्ययकारी वाटतो. तो योग म्हणजे इंदिरा गांधी यांची काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावर नियुक्ती होणे हा होय. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली चंडीगढ येथे काँग्रेसचे जे अधिवेशन भरले त्यात या प्रश्नाला आकस्मिकपणे चालना मिळाली. इंदिराजींचे माझ्या दृष्टीने जे एक वैशिष्ट्य होते ते हे की त्या निर्णय घेण्यात पटाईत होत्या आणि एकदां निर्णय घेतल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात त्या कधीही कसूर करीत नसत. खरे सांगावयाचे तर संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेबद्दलचा सरकारी निर्णय घेण्याचे श्रेय जर कोणाला द्यावयाचे झाले तर ते इंदिरा गांधींनाच द्यावे लागेल. प्रथम त्यांनीच या प्रश्नात लक्ष घातले आणि त्यांना असे आढळून आले की महाराष्ट्रावर हा अन्याय केला जात आहे. त्यांनी आपले मत पंडितजींना कळविले आणि पंडितजींनी त्यावेळचे गृहमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत यांच्याशी याबद्दल चर्चा केली. भाषिक पुनर्रचनेच्या बाबतीत सारी कर्तुमकर्तुम शक्ती पंतजींच्या हाती होती. पंडितजी व इंदिराजी यांचे मतपरिवर्तन होत असल्याचे पहाताच पंतजींनी हा प्रश्न इंदिराजींकडे सोपविला आणि त्यांना हा प्रश्न सोडविण्याचा अधिकार दिला. इंदिरा गांधी यांनी चंदीगढच्या अधिवेशनात एक समिती नेमली आणि तिच्यापुढे हा प्रश्न ठेवला. एवढेच नव्हे तर तात्काळ निर्णय घेण्याची विनंती केली. हीच ती नऊ सदस्यांची समिती होय. त्या समितीत यशवंतराव चव्हाण यांच्या गटाचे प्राबल्य होते. बहुधा इंदिरा गांधीनी त्या दृष्टीनेच समितीची रचना केली असावी.
आता गंमत म्हणून एक आठवण सांगतो. चंदीगढचे राज्यपाल त्यावेळी काकासाहेब गाडगीळ हे होते. त्यांनी काँग्रेस नेत्यांसाठी एक स्वागत समारंभ आयोजित केला होता. मी त्या समारंभाला हजर होतो. आणि म्हणून प्रत्यक्ष पाहिलेली घटना म्हणून मी सांगतो. यशवंतरावांची आणि पंडित पंतांची त्या समारंभात भेट झाली तेव्हां पंडित पंत क्षणभर थबकले आणि यशवंतरावांना म्हणाले “यशवंतरावजी, खूष आहात ना आता तुम्ही” ते ऐकताच पत्रकारांना एक स्कूप मिळाला. त्यांनी लगेच एक ‘फ्लॅश’ न्यूज दिली “संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न आता मिटण्याच्या मार्गावर आहे.” थोड्याच दिवसात हा प्रश्न मिटलाही. महत्वाची गोष्ट ही की मतपरिवर्तनावर यशवंतरावांनी जी भिस्त ठेवली होती ती फळास आली.