चातुर्वर्ण्याची चौकट तोडण्याचे धाडस सत्यशोधक चळवळीला राखता आले नाही. महात्मा फुल्यांचा दृष्टीकोण त्या चळवळीला समजू शकला नाही. फुल्यांच्या विशाल दृष्टी त्यंच्या अनुयायांच्या डोळ्यांना लाभली असती तर महाराष्ट्रातील राजकारण व समाजकारण रचनात्मक संघर्षाच्या वाटेवरून चालले असते. सामाजिक विघटनाच्या भोव-यात ते सापडले नसते, फुल्यांचा लढा अतिशय व्यापक व मूल्यवेधक पायावर उभा होता. ती व्यापकता राज्रषी शाहूच्या नंतर महाराष्ट्रातील सामाजिक लढ्याला लाभू शकली नाही. उलट त्याच्यतील सर्वकषता ओसरली. ती टिकविण्यासाठी महर्षी शिंद्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. पण त्य खडतर वाटेवर चालणारे ते एकटे मुसाफिर ठरले. या वाटेवर समाज सुधारकांचा काफिला त्यांना दिसला नाही. गांधीजींच्या नेतृत्वाने त्यासाठी लागणारी आवश्यक ती प्रेरणा दिली. आंबेडकरांनी तर अतिशय आक्रमक भूमिकेतून दलित संघर्ष महाराष्ट्रात उभा केला.
वस्तुतः ब्रिटिशांनी जातीय तत्वाच्या आधारावर भारतीयांना मर्यादित अर्थाने राजकीय सत्तेत सहभागी करण्याचे धोरण अवलंबिले. परिणामतः सामाजिक व राजकीय सुधारणांची सरमिसळ या ठिकाणी झाली. या धोरणामुळे सामाजिक प्रश्नांना एक वेगळेच “डोयमेंशन” मिळाले. महाराष्ट्राच्या समाज जीवनात एकीकडे जातीय तणाव निर्माण झाले तर दुसरीकडे विविध जातीधर्मातील लोकांना राजकीय “जाग” आली. १९३५ चा घटना कायदा त्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा ठरला. १९३७ साली विधिमंडळाच्या निवडणूका झाल्या. संसदीय स्वरूपाची राज्यपद्धती तेव्हा पासून भारतात अस्तित्वात आली. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण जी राज्यघटना तयार केली ती संसदीय लोकशाहीच्या पायावरच आधारलेली आहे. वास्तविक भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच येथे गांधीजींच् नेतृत्वाखाली अनेक विषयांवर चर्चा होत होती. वादविवाद होत होते. राजकीय स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर येथील लोकशाहीचे स्वरूप काय असावे? देशाच्या अर्थकारणाची दिशा कोणती असावी? देशाच्या बौद्धिक विकासासाठी कोणत्या शैक्षणिक पद्धतीचा अवलंब करावा? या ठिकाणी कशा प्रकारची न्यायपद्धती व कायदे सामाजिक आमि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी उपयोगी पडतील? – अशा अनेकविध प्रश्नांचा बौद्धिक खल आमच्या देशात होत होता. महाराष्ट्रात तर तो अतिअधिकच होत होता. एकीकडे हिंदुत्ववाद्यांचे विचार जनमानसात रुजविण्याचे प्रयत्न होत होते तर दुसरीकडे साम्यवादी रिचरांचा प्रसार होत होता. जागतिक घडामोडींचाही आमच्या सामाजिक व राजकीय विचारसरणीवर परिणाम होत होता. महाराष्ट्राचे सामाजिक व राजकीय जीवन स्वातंत्र्य हा आमच्या राष्ट्रीय जीवनातला ध्रुवतारा होता. त्याच्याकडे पाहूनच जीवनातील सर्व क्षेत्रात आम्ही वाटचाल करीत होतो. गांधीजींना ह्या गोष्टीचे फार मोठे श्रेय द्यावे लागेल. त्यांनी राष्ट्रीय आंदोलनाला एक अवर्णणीय तेजस्विता प्राप्त करून दिली होती. त्यांच्या सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी आणि सर्वंकष नेतृत्वाने राष्ट्रीय लढ्याला, स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेला एक अतिशय प्रगल्भ व समृद्ध असा सामाजिक आशय दिला हे आपल्याला विसरता येणार नाही. राजकीय स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करणारे त्यांचे नेतृत्व स्वराज्य प्राप्त झाल्यानंतर त्याचे सुराज्य कसे करता येईल याचे चिंतन करीत होते, चिंताही वाहत होते, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. आमचे सामाजिक, आर्थिक व राजकीय प्रश्न सोडवू शकेल अशा वैचारिक कामधेनूच्या शोधात सबंध देश गुंतला होता. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याबरोबर आम्हाला ती कामधेनू सापडू शकेल असा भाबडा आशावाद अनेकांनी उरी बाळगला होता. पण ती सापडली नाही ही शोकांतिका आहे. १९४७ साली देश स्वतंत्र झाला व एका वेगळ्या वास्तवाशी आमची गाठ पडली. भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर आमची अस्मिता निश्चितच मोहरली. पण राष्ट्र वृक्षावरचा स्वातंत्र्याचा मोहोर गळूही लागला. गांधीजीसारख्या नेत्यालाच जातीवादाचा बळी व्हावे लागले. गांधी हत्तेनंतर महाराष्ट्राच्या समाज जीवनाला तर एक फार मोठी भेग पडली. जातीय विद्वेषाचा डोंबच या ठिकाणी उसळला. ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरांना एकात्मतेच्या दिशा सापडूच शकल्या नाहीत. महाराष्ट्राचे राजकारण ख-या अर्थाने समजून घ्यायचे असेल तर येथील सामाजिक प्रश्नांचा, सामाजिक अंतःकलहाचा, सामाजिक संघर्षाचा व त्यातून निर्माण झालेल्या सामाजिक तणावांचा अब्यास करणे फारच आवश्यक आहे.
