बहिष्कृत जातींच्या अधिकारांसाठी आंबेडकरपूर्व कालखंडात गोपळबावा लवंगकर आणि शिवराम जानबा कांबळे या नेत्यांनी सामाजिक न्यायासाठी लढे दिले होतेच. हिंदू समाजावरचा अस्पृश्यतेचा कलंक धुण्याचा प्रयत्न गांधी आणि सावरकरांनी चालू ठेवला होताच. पण आंबेडकरांच्या प्रयत्नांतील प्रखरत्व आणि विचारातील मूल्यगामित्व त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये सापडणे शक्य नव्हते. श्री. सी. के. बोले यांच्या सारख्या लोकप्रतिनिधींनीही अस्पृश्यता कायद्याच्या आधारे नामशेष करण्याचा प्रयत्न चालविला होता. अस्पृश्यता निर्मूलनाचा ठरावही बोल्यांच्या प्रयत्नाने मुंबई प्रांतिक विधिमंडळात पास झाला होता. या ठरावामुळे अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी आवश्यक असणारे वातावरण तयार झाले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या त्यामुळे अपेक्षा वाढल्या होत्या. १९२७ साली त्यांनी महाडला सत्याग्रह घडवून आणला. तेथील चवदार पाण्याच्या तळ्याचा तो सत्याग्रह होता. येथील धर्ममार्तंडांना त्यांनी भूकंपावर बसविले. त्याच वर्षी मनुस्मृतीची होळीही केली. असा प्रकारे त्यांनी सामाजिक असंतोषाचा ज्वालामुखी महाराष्ट्रात पेटविला. हिंदुसमाजाचे विधीशास्त्रच त्यांनी जाळून टाकले. अस्पृश्य समाजाच्या मानसिक विमोचनासाठी हे आवश्यक होतेच हे सांगण्याची आवस्यकता नाही. त्यांनी आपल्या “बहिष्कृत भारतातून” हिंदुसमाजावर वैचारिक हल्ले सुरू केले, अस्पृश्यांना सवर्णाप्रमाणे मंदिरामध्ये मुक्त प्रवेश मिळावा म्हणूनही त्यांनी सत्याग्रह केले. नाशिकच्या काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह दलितांच्या मुक्तीसंग्रामातील एक अतिशय महत्वाची ऐतिहासिक घटना आहे. सवर्ण समाजाइतकाच अस्पृश्य जातींचा हिंदुधर्मावर अधिकार आहे हे आंबेडकरांनी अनेक परीने जनतला सांगितले. हिंदुत्व ही स्पृश्यंची जितकी मालमत्ता आहे तितकीच ती अस्पृश्यांची आहे हे त्यांनी पुनःपुन्हा निक्षून सांगितले. अस्पृश्यांच्या आंदोलनामागची त्यांची हीच भूमिका व दृष्टी होती.
१९३० पर्यंत आंबेडकरांनी निखळ सामाजिक चळवळींचा पुरस्कार केला. त्यानंतर ते राजकारणाकडे वळले. दलितांचे हितसंबंध राखण्यासाठी सामाजिक लढ्यांबरोबर राजकीय अधिकार पदरात पाडून घेणे आवश्यक होते. सायमन कमिशनच्या अहवालावर विचार करण्यासाठी ज्या दोन गोलमेज परिषदा इंग्लंडमध्ये झाल्या त्यात आंबेडकरांनी अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी केली. गांधीजींचा या मागणीला विरोध होता. ब्रिटिशांनी दिलेला जातीय निवाडी गांधीजींना मान्य नव्हता.
हिंदुस्थानचे त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या विघटना होईल अशी त्यांना भीती वाटत होती. हरिजनांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्यात आला तर हिंदुसमाजही विघटित होईल असे त्यांना वाटत होते. या निवाड्या विरुद्ध त्यांनी प्राणांतिक उपोषण केले. गांधींच्या प्राणापेक्षा अस्पृश्यांचे अधिकार आंबेडकरांना अधिक महत्वाचे वाटत होते. पण शेवटी त्यांनी तडजोड मान्य केली. संयुक्त मतदार संघात अस्पृश्यांना राखीव जागा द्याव्यात अशी ती तडजोड होती.
१९३५ साली आंबेडकरांनी धर्मांतराची घोषणा केली. हिंदुसमाज अस्पृश्यांना समानतेची वागणूक देणार नाही अशी त्यांची धारणा झालेली होती. त्यांची ही घोषणा महाराष्ट्रातील समाजकारणावर आणि राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारी होती, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. आंबेडकरांनी अशा अशा प्रकारची घोषणा करायला नको होती असे अनेकांना वाटले. या घोषणेमुळे संबंध देशात हल्लकल्लोळही माजला. आंबेडकरांनी आपल्या अनुयायांसहित इस्लाम धर्माची दीक्षा घ्यावी म्हणून प्रयत्न झाले. ख्रिश्चनांनीही त्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला. धर्मांतराची ही घोषणा भारताच्या राजकीय भवितव्यार परिणाम करणारी होती यात शंकाच नाही.
१९३५ साली भारताच्या राजकीय भवितव्यावर अतिशय दूरगामी परिणाम करणारी दुसरी एक घटना घडली. आणि ती म्हणजे ब्रिटिश पार्लमेंटने पास केलेला घटना कायदा. भारतीयांच्या हातात मर्यादित राजकीय सत्ता उपलब्ध करून देणार हा कायदा होता. वस्तुतः १९२० च्या आगेमागेच माँटग्यू-चेंम्सफोर्ड सुधारणेने महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळींना राजकीय आशय दिला होता. जातीय तत्वांवर वेगवेगळ्या मतदार संघांच्या निरमितीची प्रक्रिया त्या सुक्षारणेने सुरू केली होती. त्या प्रक्रियेला एक वेगळेच स्वरूप या ठिकाणी प्राप्त झाले. त्याचा बरावाईट परिणाम महाराष्ट्रातील राजकारणावर तसाच समाजकारणावरही झाला. The Government of India Act 1935 ने तो परिणाम अधिक गहिरा व विस्तारित केला. वेगवेगळ्या जातीतील लोकांना पुढे येण्याची संधी मिळाली. त्याच बरोबर राजकीय स्वातंत्र्य आता फार दूर नाही याची जाणीव या घटना कायद्याने व त्याच्या अमंलबजावणीने भारतीयांच्या मनात निर्माण केली. या घटना कायद्याला भारताच्या राजकीय स्वातंत्र्याचा खलिता म्हणूता येईल. या काद्याने एका मर्यादित अर्थाने भारतीयंच्या हातात राज्यकारभाराची सूत्रे दिली. संसदीय लोकशाहीचा पाया या कायद्याने घातला. त्याने प्राप्त करून दिलेल्या मर्यादित राजकीय अधिकारांनी भारतीयांच्या मनात “पूर्ण” स्वराज्याची आकांक्षा निर्माण केली. आणि म्हणून १९३५ नंतर स्वातंत्र्याचे आंदोलन अधिक तीव्र बनले.
मित्रहो, १९३५ च्या नंतरच्या महाराष्ट्रातील राजकारणाचा व समाजकारणाचा आढावा मी उद्याच्या व्याख्यानात करणार आहे.