लोकमान्य टिळकांनी स्वीकारलेले धोरण व्यवहार्यतेला धरून असले तरी त्यांनी सामाजिक प्रश्नांच्या संदर्भात घेतलेला पवित्रा मात्र तितकासा पोषक नव्हता ही वस्तुस्थिती आहे. समाजकारणात लोकमान्य हे परंपरावादीच राहीले. सामाजिक प्रश्नांच्या बाबतीत ते स्थितीवादीच होते स्त्री स्वातंत्र्यासाठी, अस्पृश्यता निवारणासाठी आणि जातीभेदाची तीव्रता कमी करण्यासाठी ते प्रयत्नशील राहिले असते तर महाराष्ट्रातील राजकारणाला सामाजिक प्रगल्भता व आशयगर्भता मिळू शकली असती. अस्पृश्यता निवारणाच्या कार्याला आपले जीवितकार्य मानणा-या कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या प्रयत्नाला त्यांनी पाठिंबा दिला असता तर बहुजनसमाजाच्या व दलितसमाजाच्या मनात राष्ट्री चळवळीपासून अलिप्त राहण्याचा विचार बळावला नसता. न्यायमूर्ती रानड्यांना महात्मा फुल्यांच्या कार्याचे महत्व व त्यांच्या व्यक्तीमत्वातला मोठेपण जसा जाणवला तस विष्णूशास्त्री चिपळूणकरांना व लोकमान्य टिळकांना जाणवला असता तर महाराष्ट्राला एक वेगळेच चित्र पहावयास मिळाले असते. कोल्हापूर संस्थानात राजर्षी शाहू छत्रपतींच्य संदर्भात जे वेदोक्त प्रकरण घडले त्यात टिळाकांनी अलिप्तता बाळगली असती तर ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाला पुढे जे अनिष्ठ वळण लागले ते कदाचित लागले नसते. उटल राजकीय चळवळीला एक वेगळी दृष्टी लाभली असती. सामाजिक विघटनाच्या मार्गावरून ती गेली नसती असे मला वाटते.
टिळकयुगात महाराष्ट्राच्या सामाजिक व राजकीय जीवनात एक खोल व रूंद दरी निर्माण झाली होती, हे आपल्या लक्षात आलेच असेल. पण या काळातही समाजकारणाला आपले वर्चस्व मानणा-या दोन व्यक्ती उदयास आल्या. कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे आणि राजर्षी शाहू छत्रपती या त्या दोन व्यक्ती होत. शिंदे हे प्रार्थना समाजिस्ट होते. एक थोर समाज सुधारक, संशोधक आणि विचारवंत म्हणून त्यांना आपण ओळखतो. जगातील विवध धर्मांचा अभ्यास केलेल्या या थोर पुरुषाने सर्वधर्मसमभावाची आयुष्यभर पूजा बांधली होती. ते विचारवंत आणि तत्वचितक तर होतेच; पण त्याहीपेक्षा अधिक ते समाज सुधारक होते. भारतीय समाजातील अस्पृश्यतेची कारणं शोधण्याचा व ती घालवण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचा विचार केला तर त्यांचे थोरपण आपल्या लक्षात येईल. अस्पृश्यतेच्या प्रश्नांचा त्यांच्या इतका सखोल अभ्यास केलेला संशोधक आजही क्वचितच सापडेल. “भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न” हा त्यांचा १९३३ साली प्रसिद्ध झालेला ग्रंथ आजही अतिशय मोलाचा आहे. अस्पृश्यता निवारणाच्या प्रस्नाला राष्ट्रीय प्रश्न म्हणून लागणारी मान्यता त्यांनी १९१७ साली कलकत्ता या ठिकाणी भरलेल्या नॅशनल काँग्रेसच्या अधिवेशनात प्राप्त करून घेतली. त्यासाठी त्यांना फार परिश्रम करावे लागले होते.
कर्मवीर शिंद्यांच्या मनावर गांधीजींच्या विचारांचा व कार्याचाही सखोल परिणाम झाला होता. बहुजन समाजला राष्ट्रीय आंदोलनात सामिल आणि सहभागी होण्याचे त्यांनी आवाहन केले होते. कुठल्याही जातीय प्रलोभनाला बळी न पडता त्यांनी राजकीय क्षेत्रातही त्यागाच्या व समर्पणाच्या भावनेने कार्य केले. समाज सुधारमेचे विचार व प्रेरणा घेवून राजकारणात कार्य करणा-या या माणसाला अनेक यातना भोगाव्या लागल्या. अस्पृश्यांच्या व शेतक-यांच्या प्रश्नांचा पाठपुरावा करणा-या या व्यक्तील खुद्द प्रार्थना समाजिस्टांकडूनही दुस्वास सोसाव लागला. आईच्या मायेने दलितांची सेवा करणा-या या महापुरुषाला “दायी” म्हणून कमी लेखण्यात आले. अस्पृश्य समाजाची आई त्यांना कदाचित होता आलेही नसेल. पण सख्ख्या मावशीचे स्थान त्यांना द्यावेच लागेल. ते अमान्य करता येणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्यानंतर दलितांच्या नेतृत्वाची जी अवस्था झाली ती पाहिल्यानंतर “आई मरो अन् मावशी तरो”, असे दुःखाने म्हणण्याची पाळी दलित समाजावर आली आहे.