तर या घटनेत हे जे बदल होत राहतात, मी मघाशी सांगितले तसे. आता पर्यंत ४४ दुरुस्त्या झालेल्या. त्यांपैकी ब-याचशा दुरुस्त्यांचं समर्थन करता येईल आणि अगदी अपवादात्मक दुरुस्त्या ज्या आहेत. ज्या आणिबाणीत झाल्या त्यांच्याबद्दल असं म्हणता येईल की त्या दुरुस्त्या अतिशय घाईघाईने झालेल्या होत्या त्यांच्यामागे पुरेसा विचार नव्हता. आता याचबरोबर ती असा एक विचार मांडणार आहे की या देशामध्ये संबंध कायदे जे आजपर्यंत केले गेले आहेत आणि संबंध घटना दुरुस्त्या ज्या झालेल्या आहेत त्या कुणाच्याही मागे फारसा विचार आजपर्यंत कधी कोणी केलेला आहे हे दिसत नाही. इथे विचार करुन कायदे कधीही केले गेले नाहीत ही माझी तक्रार आहे. ती मी थोड्याशा तपशीलाने पुढे मांडणार आहे. आता पहिल्यांदा गोष्ट अशी की आपल्यापुढे मी आता या राज्यघटनेचा एक ऐतिहासिक संदर्भ मांडला. त्याच्यानंतर मी आपल्याला असं ही सांगितलं की या राज्यघटनेत परिवर्तनांच्या दिशा सांगितल्या आहेत. सामाजिक न्याय वा व्यक्तीच स्वातंत्र्य असावं, इथे धर्म-निरपेक्ष असं राज्य निर्माण व्हावं, आधुनिक असं राज्य निर्माण व्हावं. या सगळ्या दिशा या घटनेत अतिशय स्पष्ट आहेत. आणि ही घटना गेली ३० वर्षे आपण राबवतो आहे. आता सद्य:परिस्थिती काय आहे याचा थोडक्यात आढावा घेऊन मग मी या पद्धतीतील दोष सांगणार आहे. आपल्याला असं दिसतं की राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक अशा तीन पातळ्यांवरची ही क्रांती आपल्या घटनेने इथं आरंभलेली आहे. आज जर आपण पाहिलं की १९४८ साली आपण कुठं होतो आणि १९७८ साली कुठे आहोत तर आर्थिक बाबतीत आपण खूप प्रगती केलेली आहे हे निश्चित, तांत्रिक बाबतीतही आपली प्रगती आहे. तंत्रज्ञान आपल्याला फार चांगलं झालेलं आहे. आता न्यूक्लर (Nuclear) सायन्सही आपल्याला अवगत आहे. आणि शांततेसाठी आपण अणुशक्तीचा वापरही करणार आहोत. अणुबाँब आपण करणार नाही असं आपण पुन्हा पुन्हा जाहीर केलेलं आहे. आणि मला वाटतं भारताची तशी इच्छा नसावी. तेव्हा तांत्रिक प्रगती आपण खूप केलेली आहे. औद्योगिक प्रगती आपण खूप केलेली आहे.
भारताचा माल आता खूप बाजारपेठा काबीज करतो आहे उत्पादन वाढलेलं आहे. पण हे सगळं झाल्यानंतरसुद्धा आर्थिक आणि सामाजिक क्रांती आपल्याला जी अभिप्रेत होती ती कितपत झाली आहे? राजकीय क्रांतीच्या बाबतीत असं म्हणता येईल की इथं मतदार आहे. तो डोळस झालेला आहे. तो जास्त चांगल्या प्रकारे मतदान करतो आहे. पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की निवडणुकींच्या राजकारणात संधी साधुपणाचं राजकारण गेल्या दहा वर्षात अतिशय फोफावलं आहे पक्षांतराचा प्रश्न आपण बघतोच आहोत. अतिशय थोडक्या थोडक्या कारणाकरिता लोक पक्षांतर करतात. एका पक्षातून दुस-या पक्षात जातात. आणिजे पक्षांतर करीत नाहीत त्यांच्यावर पुष्कळदा आपण टीका करतो त्यांनी पक्षांतर केलंय, त्यांचा पक्षांतराचा रोख कसा आहे? आपल्याला असं दिसलं की १९७७ साली इंदिरा गांधींचा पराभव झाल्याबरोबर काँग्रेस सोडून बाहेर लोक आले आणि काही महिन्यांतच पुन्हा इंदिरा गांधींच्या पक्षात जाऊन दाखल झाले. नेहरुंचं धोरण असं होतं की इथं सगळ्यांना बरोबर घेऊन पुढे जायचं. इथल्या विरोधी पक्षाला सुद्धा काही तरी थोडसं आपल्याला महत्त्व आहे असं वाटलं पाहिजे. म्हणून त्याला त्याच्यात सामावून घ्यायचं. लोकांना बरोबर घेऊन जाण्याचं राजकारण ज्याला आम्ही Consensus चं राजकारण असं म्हणतो. सर्वांना संमत असं राजकारण नेहरु करत असत. १९६९ पासून याच्यात बदल झाला. कारण जुने जे काँग्रेसचे लोक होते त्यांनी इंदिरा गांधींना अडथळे करावयास सुरुवात केली. पण झालं काय की त्यानंतर पक्षात जे लोक आले ते जुन्या निष्ठेचे लोक आले नाहीत. आणि नविन राजकारणाला तिथूनच सुरुवात झालेली आहे. संधीसाधूपणाचं राजकारण हे सन १९६९ पासून अतिशय जोमानं इथं सुरु झालं आणि आज आपल्याला दिसते जी जनतापक्षातील भांडणे आहेत त्याचीही तीच परिणती आहे. आज कुठलाही पक्ष असा एकसंघ राहिलेला नाही. काँग्रेसमध्ये युतीबद्दल चर्चा चालू आहे पण आज युती होते उद्या युती होत नाही. अशा त-हेची परिस्थिती आहे. इंदिरा काँग्रेसमध्ये सुद्धा निरनिराळे विचारप्रवाह आज असल्याचे दिसतात. जुनी काँग्रेस जी आहे ती पुन्हा नेटाने उभे राहण्याचा प्रयत्न करते आहे. आज तरी तिचं भवितव्य काहीच सांगता येत नाही. जुने पक्ष अस्तंगत झालेले आहेत. अतिशय अनिश्चितीचं असं वातावरण आहे. राष्ट्रीयदृष्टया अतिशय अनिश्चिततेचा हा काळ की ज्याच्यामुळे भारतीय लोकशाहीचं भवितव्य काही थोडसं शंकास्पद वाटावं; त्याच्या बद्दल थोडीशी भीती वाटावी. दुस-या बाजूला आपणाला असं दिसतं की जातीचं राजकारण अतिशय मोठ्या प्रमाणावर वाढलेलं आहे. जात निरपेक्ष, धर्म निरपेक्षतेच्या आपण गोष्टी बोलतो पण इथे सगळ्या बाबतींत जातीचं राजकारण आणि जातीसाठी अनुनय करणं आणि धर्मासाठी अनुयायी करणं हे तर अतिशय मोठ्या प्रमाणात इथे वाढलेले आहे.
