• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

व्याख्यानमाला-१९७९-४७

आता ज्या वेळी नवीन घटना झाली त्यावेळी हा सगळा अनुभव लक्षात घेता संसदीय लोकशाही पद्धत हीच पुढे चालू ठेवावी असे ठरले. स्वातंत्र्य कशासाठी? स्वातंत्र्य म्हणजे फक्त इंग्रजांना घालवणं एवढंच स्वातंत्र्य चळवळीचं उद्दिष्ट कधीही नव्हत. नेहरुंच्या आत्मचरित्रात त्यांना एक प्रश्न विचारला आहे. की स्वातंत्र्य म्हणजे काय? त्याला त्यांनी असं उत्तर दिलं की स्वातंत्र्य म्हणजे गो-यां माणसाच्या राज्याऐवजी गहूवर्णीय माणसाचं राज्य येण येवढेच नाही. तर स्वातंत्र्य म्हणजे सामाजिक न्यायावर अधिष्ठित असा नवा समाज घडवणं. येथे स्वातंत्र्य पाहिजे होतं कारण आमची अशी एक खात्री होती की इथली गरिबी, इथलं अज्ञान, इथली पिळवणूक, परक्याचं राज्य जोपर्यंत आहे तोपर्यंत येथून जाऊ शकत नाही. त्यामुळे इथली गरिबी, इथली पिळवणूक, इथल शोषण हे सगळं जाण्यासाठी पहिल्यांदा आम्हाला आमचं स्वत:चं राज्य इथं निर्माण व्हायला पाहिजे.

आपण राजकीय स्वातंत्र्य म्हणतो त्याची तर आवश्यकता होतीच. पण केवळ राजकीय स्वातंत्र्याने हा प्रश्न सुटणारा नव्हता. हा समाज बदलायचा जर असला तर त्या समाजाला अनेक जुन्या रुढींपासून, जुन्या पद्धतींपासून मुक्त करण्याची आवश्यकता होती. समाजात फार मोठं परिवर्तन घडवून आणायचं आणि ते घडलं तरच खरे स्वातंत्र्य येईल अशी भारताच्या नेत्यांची श्रद्धा होती म्हणून काँग्रेस पक्ष ज्या ज्या वेळेला भारताच्या स्वातंत्र्याचा विचार करत असे त्या वेळेला तो फक्त इंग्रज जाण्याची गोष्ट विचारात घेत नसे. तस इंग्रज गेल्यानंतर इथला भारतीय समाज कसा असेल याचं एक चित्र आपल्या डोळ्यासमोर ठेवत असे. नवीन भारतीय समाज घडावा म्हणून हे स्वातंत्र्य मिळवायचं अशी त्यांची श्रध्दा होती. म्हणजे सामाजिक परिवर्तन हे एक उद्दिष्ट होतं. स्वातंत्र्य तर पाहिजेच पण स्वातंत्र्य आणि सामाजिक परिवर्तन या दोन गोष्टी त्यांनी अभेद्य अशा मानल्या होत्या. एकमेकाला पूरक अशा मानल्या होत्या. आणि म्हणून इथं व्यक्तीचं स्वातंत्र्य हे मूल्य त्यांनी मान्य केलं, सामाजिक न्याय हे मूल्य त्यांनी मान्य केलं, इंग्रजांच्या राज्यात गो-या लोकांना आमि काळ्या लोकांना निरनिराळी वागणूक दिली जात असे इथे भारतात स्वातंत्र्य ज्या वेळी येईल त्यावेळी सगळ्यांना समान वागणूक मिळावी हे एक उद्दीष्ट समोर होते. आणि त्याच्याच बरोबर व्याक्ति स्वातंत्र्य हे मूल्य आम्ही मानलं. खरं सांगायचं तर ही व्यक्तिस्वातंत्र्याची चळवळ आणि स्वातंत्र्याची चळवळ या दोन चळवळी हातात हात घालून पुढं जात आहेत असं आपणाला दिसतं.

लो. टिळक यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला ज्यावेळी झाला त्या वेळी लो.टिळकांनी कोर्टात जे सांगितलं ते असं की, मी राजद्रह केलेला नाही. कारण सरकारवर योग्य अशी टीका करणं हे प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहे. त्यांनी इंग्रजी न्यायाधिशाला प्रश्न विचारला की तुमच्या देशात तुम्ही तुमच्या नागरिकांना तुमच्या सरकारवर टीका करु देता की नाही?  जर तुम्ही तुमच्या नागरिकांना ते स्वातंत्र्य देत असालं तर आम्हांलाही ते स्वातंत्र्य पाहिजे. म्हणजे टिळकांचा राज्यद्रोहाचा खटला ही एक भाषाणस्वातंत्र्यासाठी सुद्धा चळवळ होती.

अॅनी बेझंट यांनी १८९५च्या काँग्रेसमध्ये एक ठराव आणला होता. तो ठराव मूलभूत हक्कांच्या रक्षणाचा होता. १८९५ पासून काँग्रेसच्या प्रत्येक अधिवेशनात या मूलबूत स्वातंत्र्याबद्दलचा ठराव सारखा येत राहिलेला आहे. १९२८ साली मोतीलाल नेहरुंच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आलेली होती. तीत मोतीलाल नेहरु होते. सप्रू होते आणि जवाहरलाल नेहरू हे त्या समितीचे चिटणीस होते. या समितीने ज्या शिफारशी केल्या त्यांच्यात सगळ्यात अग्रक्रम असणारी शिफारस म्हणजे या देशाची नवीन घटना ज्या वेळी होईल त्या वेळी त्या घटनेमध्ये मूलभूत हक्क मान्य व्हावेत. याला दुसरी एक बाजू आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यामध्ये एक अडचण हिंदू-मुसलमान संघर्षाची होती. मुसलमानांचे नेतृत्व करणारे जिना हे स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी करत होते. आणि काँग्रेसचे पुढारी त्याला असे उत्तर देत होते की हिंदु आणि मुसलमान ही दोन राष्ट्रे होऊ शकत नाहीत. तर एक राष्ट्रातच या दोन्ही जमाती राहू शकतील आणि ते जर व्हायचं असेल तर इथं धर्मनिरपेक्ष राज्य निर्माण व्हायला पाहिजे. मूलभूत अधिकारांत त्यावेळी धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व समाविष्ट होते. १९३१ मध्ये कराची येथे काँग्रेसचे अधिवेशन भरलेले होते आणि त्या अधिवेशनात जवाहरलाल नेहरुंनी मूलभूत हक्काचा एक ठराव मांडला. तो ठराव जर आपण वाचून पाहिला तर आपल्याला असं दिसेल की त्या ठरावातील सर्वच्या सर्व तरतुदी भारताच्या राज्यघटनेत अंतर्भूत झालेल्या आहेत. हे मी सांगण्याचं कारण असं की आपली राज्यघटना उधार उसनवारीवर केलेली राज्यघटना नाहीच, तर तिच्यामागे एक इतिहास आहे. आणि या इतिहासाचा संदर्भ जर आपण सारखा लक्षात घेतला तर आपल्याला असं दिसतं की या घटनेच्या ज्या अतिशय महत्त्वाच्या अश्या बाबी आहेत त्या सगळ्या आपल्या अनुभूतींतूनच निर्माण झालेल्या आहेत.