विषमता वाढते पण लोकांच्या अपेक्षाही भलत्याच मोठ्या होऊ लागतात. हे जे १० टक्के श्रीमंत त्यांची राहणी ही लोकांना आदर्शवत वाटू लागते. त्यांच्या मुली अमुक प्रकारचा पोषाक करतात. त्यांचे मुलगे हे तमूक प्रकारच्या हॉटेलात जातात. मग ते आदर्श ठरतात. मग सामान्यानाही तो आदर्श हवासा वाटतो परंतु तो आदर्श साध्या होत नाही. तोपर्यंत सामान्यही ‘ठेविले अनंते तैसे रहावे’ असे न म्हणता पगारवाढ मागू लागतो. त्यासाठी मग संपावर जातो. उत्पादनामध्ये मग घट येते. हे दुष्ट चक्र सुरूच राहते आणि जोपर्यंत हे चालू आहे तोपर्यंत या देशाची परिस्थिती सुधारेल अशी मला शक्यता दिसत नाही. मग त्या परिस्थितीत करायचं काय? उघड आहे. जर हे तीन दोष-तीन कारणे (सरकारचे स्वरूप हे एक कारण, भाव वाढ दुसरे कारण, विषमता तिसरे कारण) दूर करायची तयारी आहे का? किंमतवाढ हाच दोष घ्या. असे सांगण्यात येते की किंमतवाढ जगभर झाली आहे. तो काही आमचा दोष नाही. मी पुष्कळदा माझ्या कॉलेजच्या प्राध्यापकांना म्हणजो की मुलं अलिकडे अशी अशी वागताहेत. अलीकडे अभ्यास करीत नाहीत. लायब्ररीत दिसत नाहीत. उनाडटप्पूपणा करताहेत. मग माझे सहकारी मला सांगतात आपण कशाला मनाला लावून घेता? सगळ्याच कॉलेजात असं घडतयं. याच पद्धतीत असं जर पुढारी म्हणू लागले जर जगभर भाववाढ होते तर आम्ही आमच्या मनाला लावून का घ्या? जागतिक भाववाढ अलिकडली आहे. ही गोष्ट फारशी खरी नाही. आणि जागतिक भाववाढ ही मोठी नाही आहे. भारतातील ही भाववाढ ही जुनी आहे. आणि भारतातील भाववाढ ही मोठी आहे. म्हणजे हा प्रश्न आमचा हा असा मानला पाहिजे. जो इथं उद्भवला आहे. आमच्या काही वागण्यांतून, आमच्या कांही कार्यक्रमातून उद्भवला आहे. जगभर भाववाढ होण्याचे एक कारण असं आहे की जभर तेलाचा पुरवठा कमी झाला आहे हे अलिकडचे कारण आहे. पण आमची इथली भाववाढ जुनी आहे. आणि ती मान्य करायला हवी. आणि जर मान्य केली तरच फक्त आपण तिची कारणे दूर करायचा प्रयत्न करू.
इथले शासन हे लोकशाहीच्या नावाखाली दुर्बल झाले आहे. हो नाही म्हणायला सरकारनं शिकल पाहिजे – हे होणे नाही-हे नियमात बसत नाही – याचा अग्रक्रम वरचा येत नाही – हे नियमात बसत नाही. म्हणून मी हे करणार नाही – मग पु. ल. देशपांडे म्हणतील इथं एखादी कलेची अँकॅडमी काढा. दुसरे कोणी साहित्यिक म्हणतील इथं नाट्यांची अँकॅडमी काढा. मी इथं संख्या शास्त्राची संस्था काढा. सगळा कार्यक्रम राबवीत असताना इंग्रजीमध्ये अशी म्हण की ‘सीझर्स वाईफ् मस्ट बी अबव्ह सस्पिशन’ ह्या पद्धतीने सरकारने आपले वागणे अत्यंत स्वच्छ ठेवले पाहिजे. आणि ही स्वच्छता जर ठेवता येत नसेल तर कार्यक्रमानंतर कार्यक्रम सरकारने जरी दिले तरी त्यावर विश्वास बसणार नाही. मी तुम्हाला उदाहरण देतो. कालच्या महाराष्ट्र सरकारच्या अंदाजपत्रकामध्ये रोजगार हमी योजनेसाठी ५० कोटी रुपये बाजूला ठेवले आहेत. ही उत्तम गोष्ट केली आहे. मी याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करीन. माझ्या सारखा एखादा अध्यापक हा कार्यक्रम चांगला म्हणतो एवढ्या शिफारशीवर तो यशस्वी होत नाही. त्यासाठी सरकारने बळकटी आणायचे मार्ग कुठचे हे ठरवून त्याप्रमाणे बळकटी कमावलीच पाहिजे आणि जर ही सरकारला बळकटी आली नाही तर हे सरकार इथे विकास होण्याची शक्यता नाही. लोक चीनचा दाखला देऊ लागले आहेत. तिथे एक बळकट शासन आहे. आता ह्या शासनाच्या मागे एक तत्त्वज्ञान उभे आहे की काय हा आणखी एक वेगळा विचार. हा फरक आहे. किंमती रोखायला पाहिजेत पण किंमती रोखायला लागल्याबरोबर धनिक लोक विशेषत: उद्योजक तक्रार करतील. की मंदी होत आहे. मंदी सरकारच्या भाववाढ विरोधी धोरणामुळे, परत भाववाढ विरोधी केलेल्या इलाजांमुळे निर्माण झाली नसून त्याच्या आधीच निर्माण झाली आहे. सरकारने फारशी काळजी करून नये - माघार घेऊ नये. सरकारने श्रीमंतावरील करही वाढविले पाहिजेत. विषमता कमी करण्यासाठी इतर उपायही योजले पाहिजेत.
हे सर्व सरकारने करायचे तर जनसामान्यांना फार मोठी गोष्ट करावी लागेल. आतापर्यंत गेल्या २५ वर्षांमध्ये असं घडलं की सरकार वेगळे आणि जनता वेगळी. आम्ही मागणी करायची आणि सरकारने त्या मागणीनुसार हा कार्यक्रम तो कार्यक्रम असा हाती घ्यायचा. ही जी सरकार आणि लोक यांच्यामधील तफावत ती फार ठेवून चालणार नाही. जशा काही सर्व जबाबदा-या सरकारवर, आमच्यावर जबाबदा-या काही नाहीत. सर्व नीतिमत्ता ही सरकारची, आमची नीतिमत्ता काही नाही. ही गोष्ट महाभयानक आहे.