उत्पादनाची वाढ झपाट्याने करायला पाहिजे आणि हे आपण जेव्हा फार मोठ्या प्रमाणात करु आणि लोकसंख्येची वाढ लक्षात घेऊन ज्या वेळेला लोकसंख्येहूनही उत्पादनाची वाढ अधिक करु त्या वेळेला आपल्याला लोककल्याणकारक राज्याची स्थापना करता येईल. शैक्षणिक सवलत देता येईल. मेडिकल मदत दता येईल. कितीही राष्ट्रीयीकरणे केली तरी त्यामध्ये लोकांना रस नाही. लोकांना कशात रस असेल तर ज्यामध्ये काही फायदा मिळतो आहे की नाही त्यामध्ये आहे. म्हणून अविकसित देशामध्ये लोककल्याणकारी राज्य स्थापन होईल का? तर मला अशक्य वाटते. मार्क्सने असे लिहून ठेवले आहे, समाजवाद त्याच देशामध्ये स्थापन होऊ शकेल ज्या देशातील अर्थ व्यवस्था अत्यंत प्रगत झाली आहे, अतिशय प्रगत असे यांत्रिक उत्पादन चालू आहे त्याच देशामध्ये समाजवाद येऊ शकेल. म्हणजे भांडवलशाहीची प्रक्रिया पूर्ण झाली म्हणजे त्या ठिकाणी समाजवाद येतो. ज्याप्रमाणे सरंजामशाहीचे कार्य संपल्यानंतर भांडवलशाही येते त्याचप्रमाणे भांडवलशाहीचे कार्य पूर्ण झाले, उत्पादनवाढीचे त्याचे कार्य पूर्ण झाले म्हणजे मग समाजवाद येऊ शकेल. एरवी येणारा नाही. रशिया मागासलेला असला तरी समाजवाद येऊ शकला. पहिल्या युद्दात त्याचा अत्यंत भयानक अविकास झाला. परंतु त्यांनी सांगितले की प्रथम लोकांना भाकरी मिलाली पाहिजे, युद्ध थांबवले पाहिजे. अशा त-हेने त्यावेळी लेनिनने घोषणा केली होती. जरी उत्पादनाची सर्व साधने राष्ट्राच्या मालकीची केली तरी आर्थिक विकासाचे कार्य पूर्ण करणे हे अतिशय निकडीचे पहिले काम आहे असे गृहित धरून त्यांच्या पंचवार्षिक योजना सुरु झाल्या. लोकांचे फायदे, वेतनवाढ वगैरे गोष्टी त्यावेळी रशियन नेत्यांना मान्य नव्हत्या. हे विकासाचे कार्य होत असता वेतन कमी करावयाचे, भरपूर लेव्ही घ्यावयाची. अशात-हेने भांडवल संचय करता करता त्यांना हळूहळू १९३९-४० सालापर्यंत भांडवलशाहीची प्रगती गाठायला वेळ चागला.
आता आपण आपल्या देशाकडे वळूया. आपल्या घटनेमध्ये समाजवाद हा शब्द वापरला नाही. तो वापरला नाही त्याचे कारण समाजवाद हा शब्द संदिग्ध शब्द आहे. समाजवाद अनेक त-हेचे आहेत. आणि कायद्यांमध्ये जो शब्द वापरायचा तो शब्द संदिग्ध असता कामा नये. आपल्या देशातील शेती हा मुख्य धंदा होय. आपल्या अर्थव्यवस्थेचे एकंदर ७० टक्के उत्पादन शेतीचे आहे. आणि ही शेती जोपर्यन्त खाजगी आहे तोपर्यंन्त राष्ट्रीयी करणाच्या अर्थाने समाजवाद आपल्याला कसा आणता येईल? आणि अशी जोपर्यंत स्थिती आहे तोपर्यंत त्यांना घटनेमध्ये असा शब्द वापरता आला नसता. 'की इंडस्ट्री' हळूहळू पब्लिकमध्ये घ्यायच्या, खाजगी मालकी ठेवायची याला समाजवादाच्या धर्तीची समाजव्यवस्था असा शब्दप्रयोग वापरला. भुवनेश्वर काँग्रेसमध्ये पुन्हा याचा विचार केला आणि लोकशाही आणि समाजवाद या नावाचा एकदोन हजार शब्दांचा एक ठराव भुवनेश्वर काँग्रेसमध्ये पास झाला. पुढे पुढे राष्ट्रीयीकरणावर अधिक जोर द्यावा, विशेषत: बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण हा कार्यक्रम होता. त्यावर मतभेद निर्माण झाले आणि त्यानंतर काँग्रेसची दोन छकले झाली. इंदिराजींना वाटत होते राष्ट्रीयीकरण आवश्यक आहे. परंतु बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले तरी याचा अर्थ बॅंकांचा पैसा राष्ट्राच्या मालकीचा होत नाही. हा पैसा ठेवीदारांच्या मालकीचा असतो. बॅंका या दलाल असतात आणि म्हणून या अर्थाने प्रश्नाचा विचार केला तरी शासनाला सवलती मिळतील. एकीकडे तुटीचा अर्थभरणा आणि दुसरीकडे बॅंकांचे कर्ज. तेव्हा हे बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करावे किंवा काय याबद्दल वाद झाला. आणि समाजवादाचा निश्चित कार्यक्रम कोणीही आखला नाही. पूर्वीप्रमाणेच तो अत्यंत संदिग्ध ठेवण्यात आला.
