यशवंतरावजी चव्हाण व्यक्ति और कार्य -४५

केन्द्र सरकारकी बम्बई शहर केंद्रशासित करने की घोषणा सुन कर संयुक्त महाराष्ट्र समर्थक जनता उबल पडी । दूसरे दिन विरोधियोंने प्रचंड निर्देशन किये । सारी बम्बईका व्यवहार ठप्प हो गया । सख्त हडताल हुई । सरकारी संपत्ति की तोड-फोड की गई । राष्ट्रीय नेताओं की सरे आम अर्धियाँ निकाल कर सार्वजनिक रूप से दाह-संस्कार किये गये । लूँट-फाँट की अनेक वारदातें हुई । पुलिस द्वारा कर्फ्यु जारी करने पर भी क्रोधित जनता अपनी हरकतों से बाज न आई । सारा शहर अशांति और अराजकता के लोहकवच से ढँक गया । गुंडागिरी ने सीमोल्लंघन कर दिया । इसमें वास्तविक अपराधियों के बजाय निर्दोषों को ही काफी सहन करना पडा ।

इधर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस की १८ जनवरी १९५६ की सामान्य सभा में काँग्रेस विधायकों के त्याग पत्र का प्रश्न लेकर अच्छी खासी खडाजंगी हुई । श्री काकासाहब गाडगील और श्री हिरे त्यागपत्र देने के पक्ष में थे ताकि काँग्रेस श्रेष्ठि वर्ग अपने निर्णय का पुनर्विचार करने के लिए बाह्य होवे--यह उनकी आंतरिक इच्छा थी; जब कि त्यागपत्र से संयुक्त महाराष्ट्र का प्रश्न हल न होगा बल्कि महाराष्ट्रीय जनता के बारे में अन्य लोगों में भ्रम पैदा हो जायगा यह यशवंतराव की मान्यता थी । फिर भी दल की एकता को अंत तक टिकाये रखने के लिये उन्हें विवश होकर श्री मोरारजी देसाई के पास अपना मंत्रीपद का त्यागपत्र देना पडा । केन्द्रीय मंत्री श्री देशमुख और श्री पाटसकर ने भी त्यागपत्र दिये । लेकिन बम्बई राज्य के श्री तपासे और नायक-निम्बालकर मंत्रीद्वय ने अपने स्थानसे त्यागपत्र न देकर दल का आदेशभंग किया । काँग्रेस कार्यसमितिने अपने २३ जनवरी के प्रस्तावानुसार त्यागपत्र वापस लेने की अपील की । उस पर विचार करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस की सामान्य सभा पूना में २८ जनवरी को हुई । इस बैठक के अनुसार संयुक्त महाराष्ट्र परिषद की कार्यसमिति पर रहे समस्त काँग्रेसियों को त्यागपत्र देने का आदेश दिया गया । इसी समय श्री शंकरराव देवने पूना से एक विज्ञप्ति निकाल कर संयुक्त महाराष्ट्र परिषद विसर्जित करने की घोषणा की । साथ ही उन्होंने सांगली में भाषण करते हुए यशवंतराव की नीति का पूर्णरूप से समर्थन किया ।

भाषाई प्रश्न को लेकर जनता ने अपनी मुक्तिदाता काँग्रेस से ही विद्रोह कर दिया । जिन नेताओं को सन् बयालीस के आंदोलन में जनता सिर पर बैठा नाची थी - उन्हीं पर अंडे फेंके गये । चप्पल और पत्थर फेंक कर उन्हें अपमानित किया । उस समय यशवंतराव जहाँ जहाँ गये उनके साथ असभ्य बर्ताव किया गया । २१ मार्च के दिन पूनामें श्री भाऊसाहब हिरे विरुद्ध प्रचंड निर्देशन हुए । दूसरे दिन प्रदेशाध्यक्ष श्री देवगिरीकर को सोलापुर में कटु अनुभव आया । असंतोष की भावना मानस-पंख पर सवार होकर दावानल की तरह सर्वत्र फैल गई थी । इसमें महाराष्ट्र का कोना कोना घू-घू जल रहा था । हालाँकि महाराष्ट्र काँग्रेस के वरिष्ठ नेता अपनी सभाओंमें संयुक्त महाराष्ट्र का ही जोर-शोर से प्रतिपादन कर रहे थे । पर उनका मार्ग अलग था । विरोधी-दलों के शंभु मेले का संगठित रूप संयुक्त महाराष्ट्र समिति अपने तौर-तरीकों से मतभेद रखनेवालों को बदनाम करने पर तुली हुई थी । जनतंत्र के जमाने में विरोधी विचार-धारा के प्रचारकों को भी अपना मत व्यक्त करने का संविधान द्वारा मूलभूत अधिकार प्राप्‍त है । लेकिन यहाँ तो समितिवाले संयुक्त महाराष्ट्र की आडमें काँग्रेस की जड मूल से उच्छेदन करने में लगे हुए थे । ११ मार्च १९५६ के दिन पूज्य विनोबा को पुनः कहना पडा : ''बेशक बम्बई पर महाराष्ट्र का अग्रहक्क है । लेकिन उसका निर्णय गुजरात पर छोड दो । इस तरह का हिंसक आन्दोलन देश के लिये अच्छा नहीं ।'' समिति के शंभु मेले के अग्रणी श्री एस. एम. जोशी के प्रजा-समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्य समिति ने महाराष्ट्र की विस्फोटक परिस्थिति का आकलन करते हुए आदेश दिया कि सत्याग्रह की कतइ आवश्यकता नहीं है । खुद श्री जयप्रकाश नारायण ने भी समिति समर्थक आन्दोलन का स्पष्ट शब्दों में निषेध किया - पर राष्ट्रीय नेताओं के आदेश की किसीने परवाह न की और दिन-ब-दिन परिस्थिति बिगडने लगी ।

समिति के आन्दोलन को सबसे पहला तडाका कराडमें पडा । कराड के संयुक्त महाराष्ट्रवादी वकील-वर्ग ने स्थानीय नगरपालिका के सदस्यों से त्यागपत्र की माँग करने के हेतु जुलूस निकालनेकी योजना बनाई । इसके पूर्व नगराध्यक्ष श्री पी. डी. पाटील और यशवंतराव की प्रेतयात्रा निकाल कर नगरपालिका के प्रांगण में उसका सार्वजनिक रूपसे दहन किया था । महाराष्ट्र की सभी स्वायत्त शासन संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों ने अपने अपने त्यागपत्र दे दिये थे । लेकिन कराड की स्थिति इससे ठीक उलटी थी । यहाँ पर किसीने त्यागपत्र नहीं दिया था । उन पर किसी प्रकार की आँच न आने पावे-अतः कराड के नागरिकोंने 'शांतिमोर्चा' संगठित किया था । उनका नारा था 'त्यागपत्र न दो', 'अन्याय का डट कर सामना करो ।' परिणाम यह आया कि जुलूस-योजना रद्द हो गई ।