प्रत्येक राज्यांत निरनिराळ्या धर्मांचे लोक कमी-जास्त प्रमाणांत राहणारच. सर्वांना आपल्या धर्माप्रमाणें उपासना करण्याचा हक्क असणारच. एखाद्या धर्माचे लोक अल्पसंख्य असले तरी त्यांना नागरिकत्वाचे अधिकार सारखेच राहतील. ज्या धर्माचे लोक बहुसंख्य असतील त्यांनी आपल्यासाठी अधिक हक्क घेण्याची कल्पना लोकशाहीच्या कल्पनेशीं विसंगत आहे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या निष्ठेप्रमाणें उपासना करण्याचा आणि आपलें जीवन सर्व बाजूंनी विकसित करण्याचा अधिकार आहे. सर्व नागरिक समान आहेत हें तत्व मान्य झाल्यावर अल्पसंख्य जमातींना आपोआपच अभय प्राप्त होतें. एवढेंच नव्हें तर इतरांइतकीच विकासाची संधि त्यांना उपलब्ध होऊं शकते. यालाच निधर्मी राज्य अथवा सेक्युलॅरिझम असें म्हणतात. धर्महीन राज्य असा त्याचा अर्थ नव्हे. मात्र सर्व नागरिकांनी आपल्या राष्ट्राशीं एकनिष्ठ राहिलें पाहिजे. या दृष्टीने कोणत्याहि कारणास्तव कोणी राष्ट्रविरोधी फुटीर भावना निर्माण करील तर त्याला कडक शासन केलें पाहिजे. एका जमातीनें मग ती अल्पसंख्य असो अथवा बहुसंख्य असो - दुस-या जमातीवर दादागिरी करण्याचा प्रयत्न केला आणि तो आपण खपवून घेतला तर राष्ट्र दुर्बल होऊन समानता नांवापुरतीच राहील. फुटीर वृत्तीला प्रोत्साहन देणारांची गय होतां उपयोगी नाही किंवा तात्कालिक लाभासाठी त्यांना जवळ करतं उपयोगी नाही. भारताच्या या महान लोकशाही राष्ट्राशीं एकनिष्ठ राहून लोकशाहीचें कार्य करणा-या चारित्र्यवान लोकांची उपेक्षा होतां उपयोगी नाहीं. त्यांना प्रोत्साहन देऊन अल्पसंख्य जमातींतील सामान्य जनांना भारतनिष्ठ अशा लोकशाही जीवनाचें शिक्षण दिलें पाहिजे. तरच द्विराष्ट्रवादामुळें निर्माण झालेलें हें जातीयतेचें विष हळूहळू दूर करतां येईल. त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एक आचारसंहिता मंजूर करून तिच्याप्रमाणे वर्तन करण्याची शिकस्त केली पाहिजे. महाराष्ट्र राज्यानें जर या बाबतीत पुढाकार घेतला तर लोकशाहीच्या आणि समाजवादाच्या प्रस्थापनेसाठी फार मोठी मदत होईल.
कर्तव्यदक्ष आणि ध्येयनिष्ठ कार्यकर्त्यांवर मदार
आपल्या राष्ट्रीयत्वाला या जमातवाद्यांपासून जसा धोका आहे तसा धर्मवेड्या मुसलमानांप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय कम्युनिझमचा प्रसार करणा-या पिसाट कम्युनिस्टांपासूनहि आहे. तेहि उघडपणें सांगतात की, आमची पहिली निष्ठा आंतरराष्ट्रीय कम्युनिझमला आहे. ज्या राष्ट्राचे राज्यकर्ते कम्युनिस्ट असतील त्या राष्ट्राशीं ते निष्ठेने वागतील. नाहीं पेक्षा राष्ट्रनिष्ठेला गौण स्थान देऊन राष्ट्रविरोधी कारवाया करण्यासहि मागेपुढे पाहणार नाहींत. कम्युनिझमच्या या पिसाट प्रचारकांना तोंड देणें अधिकच बिकट होऊं पाहत आहे. आंतरराष्ट्रीय कम्युनिझमचे नेते त्यांना सर्व प्रकारची मदत करतात आणि हे पुरोगामी तत्त्वाचा बुरखा पांघरून राष्ट्राचा पायाच पोखरून काढतात. महाराष्ट्र कामगार चळवळीच्या क्षेत्रांतहि अग्रेस आहे. या चळवळीच्या आश्रयानें राहणा-या लोकांकडून राष्ट्राचा पाया पोखरण्याचें कार्य कोणी करणार नाहीं अशी खबरदारी आपण घेतली पाहिजे. कम्युनिस्ट लोकशाहीच्या गप्पा मारतात. परंतु त्यांची लोकशाहीची कल्पना अजब आहे. सत्ता हस्तगत करण्यापुरता लोकशाहीचा वापर करायचा आणि मग आपणच श्रमजीवी सामान्य जनतेच्या हिताचे एकमेव ठेकेदार आहों असें सांगून अन्य विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांना नेस्तनाबूत करायचें, असा त्यांचा खाक्या आहे. त्यांची ही जनता लोकशाही म्हणजे संरजामयुगांतील इस्लामच्या जमातवादी लोकशाहीसारखीच आहे. दरेक व्यक्तीच्या अधिकाराची कदर करून तिला विकासाची संधि प्राप्त करून देणा-या आधुनिक लोकशाहीशी ती पूर्णतया विसंगत आहे. त्यापासून आपण सावध राहिलें पाहिजे, समाजवादी प्रगति आपणासं लोकशाहीच्या पद्धतीनें करावयाची आहे, या गोष्टीचा महाराष्ट्र राज्यानें कधींच विसर पडूं देतां उपयोगी नाहीं. लोकशाही राज्याची जी घटना आपण स्वीकारली आहे तिच्यामध्ये पक्षपद्धति अभिप्रेत आहे. किंबहूना तुल्यबल विरोधी पक्ष असेल तरच आपल्या लोकशाहीचा आशय अधिकाधिक समृद्ध होऊं शकतो. हा विचार त्या संसदीय लोकशाहीच्या कल्पनेचा मूलाधार आहे. आर्थिक नियोजनाच्या युगांत आपण आहो, आपला दश मागासलेला आहे, आपल्याला झपाट्याने प्रगति करावयाची आहे, राज्यकर्त्या पक्षानें देखील समाजवाद मान्य केला आहे, सबब आतां विरोधी पक्षाची आवश्यकता नाहीं, असल्या कल्पनांच्या आहारी आपण जातां उपयोगी नाही. विद्यमान राज्यपद्धतीमध्ये विरोधी पक्षांची आवश्यकता नेहमींच राहणार. नियोजन केलें तरी सर्व नागरिकांना सारखा न्याय दिला जाईल किंवा देतां येईल अशा भ्रमांत कोणी राहूं नये,जे वर्ग संपन्न आहेत. संघटित आहेत अशींची दाद लवकर लागते, हा सर्वांचा अनुभव आहे. सबब नियोजनामध्ये चुका होणार, कांही लोकांकडे दुर्लक्ष होणार हें निश्चित आहे. अशा वेळी राज्यकर्त्या पक्षावर अंकुश ठेवण्यासाठी विरोधी पक्ष हवाच. मात्र त्याचा विरोध विधायक स्वरुपाचा आणि लोकशाही पद्धतीचा असला पाहिजे. समाजातील जे वर्ग अथवा थर आज संपन्न नाहींत. संघटित नाहींत आणि त्यामुळे अ कार्यक्षम आहेत अशा वर्गांना संघटित करण्याचे कार्य महत्त्वाचें आहे. त्यांना स्वावलंबी बनवावें लागेल. आपल देश औद्योगिक दृष्ट्या मागासलेला आहे, त्यामुळें धनोत्पादनाच्या कार्यांत आपणाला बरीच मजल मारायची आहे. लोकशाही मूल्यें कामय ठेवून तें करावयाचे आहे. त्यासाठी ज्या संस्था नवसमाजाला पायाभूत आहेत अशा संस्था राजकीय पक्षबाजीपासून अलिप्त ठेवल्या पाहिजेत. ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था आणि कामगार संघ यांचा त्या दृष्टीनें उल्लेख करतां येईल. महाराष्ट्रांतील राजकीय आणि सामाजिक जागृति लक्षांत घेतां, ही विधायक दृष्टि स्वीकारून सामान्य जनांमध्ये सामूहिक पुरुषार्थाची ईर्षा निर्माण करण्याचें कार्य आपणास करतां आले पाहिजे. अर्थात् त्या बाबतीत राज्यकर्त्या पक्षानें पुढाकार घेतला पाहिजे. विधायक वृत्तीने आणि लोकशाही पद्धतीने विरोध करणारा राष्ट्रनिष्ठ असा पर्यायी पक्ष आपलें कर्तव्य पार पाडीत आहे आणि राज्यकर्ता पक्ष आणि सर्व लोकशाहीवादी विरोधी पक्ष नवसमाजाच्या उभारणीसाठीं जरूर त्या प्राथमिक संस्थांमध्ये ध्येयनिष्ठेने कार्य करीत आहेत, असें चित्र जर आपण उभें करूं शकलो तर भारतामध्ये महाराष्ट्राचा गौरव होईल आणि यथोचित महत्त्व प्राप्त होईल. या मार्गाने गेलो तरच समाजवादी प्रगतीच्या कार्यांत आपली जबाबदारी पार पाडतां येणें शक्य आहे.
"एकमेकांच्या वैरानें वसवसलेलें, दारिद्रानें निराश झालेलें, आजपर्यंत एकसारखा कुणी तरी आपल्यावरती अन्याय केला या भावनेनें इतरांकडे संशयाने पाहणारे असें गांव वसण्यापेक्षां एकमेकांकडे सहृदयतेनें, मदत करण्याच्या भावनेनें पाहणारा बंधूबंधूंचा असा एक निराळा समाज खेड्यांतून आपल्याला उभा करावयाचा आहे."
- श्री. चव्हाण