दिल्लींतून दिसणारें प्रादेशिक मुख्यमंत्री
- द्वा. भ. कर्णिक, वृत्तपत्रकार, नवी दिल्ली.
प्रदेशांचे मुख्यमंत्री दिल्लींत आले की नाही म्हटलें तरी येथील राजकीय जीवनांत कुतूहल निर्माण होतें, कांही वेळा ते जमावानेच येथे दिसतात. मग लोक आडाखा बांधतात की, काँग्रेस कार्यकारिणीची सभा असेल, नाहीतर नियोजन समितीशी कांही चर्चा व्हावयाची असेल किंवा राष्ट्रीय विकास मंडळाची बैठक भरावयाची असेल. पम प्रादेशिक मुख्य मंत्र्यांकडे तसें कटाक्षाने लक्ष पुरविले जात नाही. पण अधूनमधून या मुख्य मंत्र्यांपैकी कोणी एकटेच येतात. मग त्यांच्या भोवती त्या प्रदेशांतील खासदारांचा गराडा पडतो. कांही हितंचिंतक - बहुथा ते स्वहितचिंतकच असतात- विमानतळावर जाऊन त्यांना पुष्पहार अर्पण करतात आणि कित्येक जण त्यांना भेटीसाठी तळमळत ----- शकणा-या इतर लोकांविरुद्ध बोटे मोडण्यांत आपला वेळ घालवतात. राजकीय निरीक्षकांची अशा वेळी बरीच धावपळ होते. कारण त्यांची पहिली समजूत अशी असते की, बहुधा त्या प्रदेशराज्यांत काहीतरी नवीन शिजत असावें व मुख्यमंत्र्यांचे आसन अस्थिर झाले असावे ..... दुसरा आडाखा असा की, हे मुख्य मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे किंवा काँग्रेस-श्रेष्ठांकडे कांही तरी मागणी करण्यासाठी आले असावे ही मागणी कोणती ? याबद्दलचे अंदाज बांधण्यास त्यांची नंतर सुरुवात होते.
मुख्य मंत्र्यांना याचा कित्येक वेळा सुगावाहि नसतो. ते कांही कामानिमित्त आलेले असतात, आपल्याला पाहिजे असतील त्यांच्या भेटीसाठी घेऊन ते निघूनहि जातात. पण त्याच्या आगमनाबरोबर ---- मोहोळ उठतें तें ते निघून गेल्यानंतरहि बराच काळ शमत नाही. अलीकडील काळांत कांही प्रमुख प्रांतांत अंतर्गत स्पर्धेमुळे काँग्रेस मंत्रिमंडळे व संघटना खिळखिळ्या झाल्यामुळे प्रादेशिक मुख्य मंत्र्यांचा येथील दिल्लीमध्ये कांही विशेष अर्थ प्राप्त होऊ लागला आहे. मध्यंतरी उत्तर प्रदेशांत पेचप्रसंग निर्माण झाला असताना संपूर्णानंद वा त्याचे प्रतिस्पर्धी चंद्रभानु गुप्ता हे दिल्लींत दिसतांनाच येथील राजकीय ......वावड्या उठत. कोणी सांगत, "काँग्रेस-श्रेष्ठांनी संपूर्णानंद यांना समज दिली. आता राजीनामा देण्याशिवाय त्यांच्यापुढे गत्यंतरच उरलें नाही," तर दुसरे तितक्याच हिरिरीने म्हणत, "चंद्रभानु गुप्ता यांची राजवट उत्तर प्रदेशांत कोणालाच मान्य होणार नाही." याच प्रकारच्या --- वावड्या आंध्र आणि ओरिसा, म्हैसूर आणि बिहार या प्रातांतील मंत्रिमडळांच्या बाबतींतहि उडविल्या जात असत. त्या वार्ता कांही अशी ख-या आणि कांही अंशी खोट्या ठरत. पण त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होई की, " प्रादेशिक मंत्र्यांना जसें दिल्लीकडे लक्ष द्यावे लागतें त्याचप्रमाणे दिल्लीलाहि त्यांच्या अस्तित्वाची दखल घ्यावी लागते."
तसें म्हटलें तर प्रादेशिक मुख्य मंत्रिपद हें मानाचें तसेंच सत्ता गाजविण्याचे एक प्रमुख स्थान आहे. प्रदेश राज्यांत कोठे दंगल झाली, जुलूमजबरदस्ती झाली, दंडुकेशाहीचें थैमान माजलें तर सार्वभौम संसदेला सहज रीतीने त्यांत हस्तक्षेप करतां येत नाही. संसदेने हा विषय चर्चेला काढला तर सभापति लगेच आपला निर्णय देऊन मोकळे होतात की, "हा प्रदेशराज्याच्या कायद्याचा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. त्या राज्याच्या स्वायत्ततेंत मी आपल्याला ढवळाढवळ करूं देणार नाही." केंद्रीय मंत्रिमंडळ व काँग्रेस-श्रेष्ठी यांनीहि साधारणपणें असा संकेत घालून दिला आहे की, प्रदेश राज्यांतील विधानसभा पक्षाने निवडून दिलेल्या नेत्याच्या म्हणजेच प्रदेश मुख्य मंत्र्याच्या मार्गात शक्य तोंवर कोणतेहि अडथळे आणूं नयेत. त्या दृष्टीने प्रादेशिक मुख्य मंत्री हा दिल्लीच्या दृष्टीने एक जबाबदार कारभारी व काँग्रेसच्या दृष्टीने एक विश्वासू सुभेदार असतो.
