व्यक्तिगत शेतीनेंच उत्पादन वाढ होईल.
उत्तमराव पाटील, खासदार, धुळें
'यशवंतराव चव्हाण अभिनंदन ग्रंथ' त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने प्रसिद्ध करण्याची कल्पना नामी आहे. गेल्या पांच वर्षांपासून यशवंतरावांनी जें कर्तृत्व गाजविले त्यामुळे ते ख-या अर्थी 'नामवंत जयवंत यशवंत' झाले. भारतीय राजकीय क्षितिजावर देदीप्य मान ता-याप्रमाणे ते चमकत आहेत. केवळ महाराष्ट्रीयांचेंच नव्हे तर भारतीय जनतेचे तें एक आशास्थान बनले आहेत. केन्द्रीय नि विविध राज्यमंत्रिमंडळांतील मंत्र्यांची नांवें नजरेसमोर आणलीं तर भावी भारताच्या घडणींत यशवंतरावांचे स्थान केवळ विलोभनीयच नाही तर वांछनीय नि अटळ असेंच आहे. त्यांच्या जीवनाच्या विविध पैलूंचे आम जनतेस दर्शन व्हावे नि तें सामान्य माणसालाहि स्फूर्तिप्रद ठरावें. हाच अभिनंदन ग्रंथाचा उद्देश असूं शकतो नि असावाहि. तेव्हा प्रथितयश असा साहित्यिकांनी, राजकीय धुरंधरांनी, कळकळीच्या समाजसेवकांनी त्यांच्या जीवनाचें नि कामगिरीचें यथार्थ दर्शन आपापल्या दृष्टिकोनांतून घडविण्यास या ग्रंथाने उत्कृष्ट संधीहि दिल्यासारखें होईल. महाराष्ट्राच्या या नेत्यात महाराष्ट्रांतल्या एका कोप-यांतून मीहि आपली भावपूर्व अंजलि अर्पण करावी हें सयुक्तिकच होईल. या 'अभिनंदन ग्रंथा' निमित्ताने त्यांच्या वर होत असलेल्या स्तुतिसुमनांच्या वर्षावांत स्नेहाच्या मार्दवाने, सहवासाच्या तजेल्याने नि कीर्तीच्या सुगधाने दरवळणारी सारीच बहारदार टपोरी, तजेलदार फुलें उधळलीं जाणार आहेत. माझ्या सारख्याने पुढे केलेली अंजलि ही नित्याच्या व्यवहारांतील झेंडूच्या फुलांची असली तरी वास्तवतेची जाणीव करून देणारी होईल असें वाटतें.
भारतांत शेतीचें महत्त्व अनन्यसाधारण असेंच आहे. आपला देश कृषिप्रधान गणतात यांतच शेतीचे सारें महत्त्व साठविलें आहे. पंचवार्षिक योजनांच्या गतिशील वाटचालींत औद्योगिक प्रगतीचें घोडें भरधाव दौड करीत असलें व शेतीचें उत्पादन जर तितकी गति धरणार नसलें तर योजनांचा गाडा गडगडणार ही गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे. प्रथम पंचवार्षिक योजनेच्या काळांत 'शेतीची प्रगति झाली' अशा भ्रामक समाधानांत नियोजन मंडळ व राज्य सरकारें राहिली. त्यामुळे द्वितीय पंचवार्षिक योजनेंत शेतीकडे आवश्यक तेवढें अवधान दिलें गेलें नाही, व गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली, अशी कबुली नियोजन मंडळाचे एक प्रमुख सभासद श्रीमन्नारायण यांनी स्पष्टतया दिली आहे. आणि म्हणूनच तृतीय पंचवार्षिक योजनेंत शेतीला अग्रता ( Priority) देणें नियोजन मंडळासमवेत सा-याच विचारवंतांना नि पक्षोपपक्षांना भाग पडलें.
शेतीला मिळणा-या या अग्रतेच्या बाबतींत जरी एकवाक्यता आढळत असली तरी तींतून जास्तीत जास्त उत्पादन काढण्याचे जे मार्ग सुचविले जातात त्यांत एकसूत्रता आढळत नाही. सुधारलेलीं बीजे, नवीन उपकरणें वा औजारें, खतें, पाणीपुरवठा, कर्जपुरवठ्याच्या सवलती, नवनवीन शोधांची उत्पादनवाढीला दिली जाणारी जोड हीं सर्वमान्य व वादातील आहेत. अडचण आणि मतभिन्नता येते ती शेतीधारणेच्या स्वरुपाबाबत नि मर्यादेबाबत हीं मतांतरें विशिष्ट राजकीय सिद्धांतांवर अधिष्ठित झालेलीं आढळून येतात. वस्तुत: ज्याप्रमाणे विविध शास्त्रीय शोध हे राजकीय सिद्धांतांवर अवलंबून नाहीत, तद्वतच शेती व तींतून काढावयाचें उत्पादन ही नैसर्गिक पण जीवमान पद्धति असल्याने तींहि राजकीय सिद्धांतांवर अवलंबून नाहीत व असूं शकत नाहीत.
चव्हाणांनी व्यवहार्य धोरण स्वीकारलें.
मतभेदाच्या या दोन मुद्यांपैकी एकाच्या बाबतींत म्हणजे जमीन धारणेच्या मर्यादेबाबत मला या लेखांत फारसा उहापोह करावयाचा नाही. कमाल जमीनधारणेंचें विधेयक महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या विचाराधीन आहे. सध्याच्या शेतजमिनीच्या धारणेंतील विषमता नाहीशी करणें, सामाजिक न्याय घडविण्यासाठी अधिक ठरलेल्या जमिनीचें भूमिहीन शेतमजूर व अल्पभूमिधारक यांत वाटप करणें, अथवा अशा लोकांच्या सहकारी कृषि संस्थांना जमीन वाटण्याची तरतूद करणें, ही या विधेयकांची प्रमुख उद्दिष्टें असून तीं साध्य करण्यासाठी कोरडवाहू ८४ एकरांपासून तों १५६ एकरांपर्यंत जिराईत जमिनीची कमाल धारणा निर्धारित करण्यांत आली असून, बारमाही पाणीपुरवठा मिळणा-या बागाईत जमीनीची मर्यादा १६ एकरांवर निश्चित करण्यांत आली आहे. या विधेयकावर कांही काँग्रेस सभासद व इतर अनेकांनी सडकून टीकाहि केली. केवळ उद्दिष्टपूर्तीच्या दृष्टिकोनांतून बघितलें तर ही टीका योग्यहि आहे. असें असूनहि मी या विधेयकाचें वेगळ्याच दृष्टिकोनांतून समर्थन करतों.