खरी समानता
कायद्यातील समानता आणि न्यायालयातील समानता यांना महत्त्व आहेच. पण ती समानता समाजाच्या दैनंदिन व्यवहारात प्रतिबिंबित झाली नाही, तर ती विसंगती दुस्सह होते. प्रत्येक वेळी न्याय मिळविण्यासाठी न्यायालयात जाता येत नाही किंवा कायद्यावर बोट ठेवता येत नाही. म्हणून सामाजिक हक्क हे समाजमनाच्या उदारतेवर, त्याच्या समंजसपणावर अवलंबून असतात. मला वाटते, हा तात्त्विक, सामाजिक उदारमतवाद व आपल्या मनात मूळ धरून बसलेली जुनी मूल्ये यांच्यातील संघर्षाचे पडसाद प्रत्येकाच्या जीवनात उमटतात. तुमच्या आमच्या प्रत्येकाच्या जीवनातही हे घडते. आणखी असे, की स्त्रियांचे किंवा दलितांचे समाजातील न्याय्यस्थान केवळ मानवतेच्या किंवा कारूण्याच्या भूमिकेतून आपण स्वीकारले तर ते एक ढोंग ठरेल. समाजघटक म्हणून या दोघांना आपण स्वीकारले पाहिजे, त्यांच्या कर्तृत्वाला स्थान दिले पाहिजे आणि या त्यांच्या नव्या सामाजिक स्थानाशी अनुकूल अशी समाजाची व व्यक्तीची मानसिक जडणघडण झाली पाहिजे.
