संसदीय लोकशाहीत जनतेची जशी जिम्मेदारी आहे, तशीच सरकारचीही एक जिम्मेदारी आहे. एखादे सरकार कितीही लोकोपयोगी कार्य करीत असले, तरी त्याने विशिष्ट मुदतीनंतर नव्या सरकारसाठी जागा खाली करायला तयार असले पाहिजे. लोकशाहीत कोणताही प्रामाणिक पक्ष दुस-या प्रामाणिक पक्षाकडून पराभूत झाल्याबद्दल दु:ख करणार नाही, असे मी मानतो. येथे मी मुद्दामच 'प्रामाणिक पक्ष' असा शब्दप्रयोग केलेला आहे. संसदीय लोकशाहीवर ज्या पक्षाची खरोखरच श्रद्धा आहे, तोच पक्ष लोकशाहीत 'प्रामाणिक पक्ष' ठरतो. ज्या देशात साम्यवादी पक्षाची सरकारे आहेत, तेथे असे सत्तांतर घडून येत नाही. यावरून त्यांची लोकशाहीसंबंधीची निष्ठा कळून येते.

आमच्या पक्षाने केरळमधील साम्यवादी सरकारविरुद्ध प्रत्यक्ष आंदोलन संघटित केले होते. त्यामागचे कारण समजावून घेतले पाहिजे. एका अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये संसदीय लोकशाहीतही प्रत्यक्ष आंदोलन समर्थनीय ठरते. लोकशाहीच्या मार्गाने सत्तेवर आलेले सरकार जर संसदीय संकेत गुंडाळून ठेवू लागले, तर अशा सरकारला सत्तेवरून दूर करण्यासाठी प्रत्यक्ष आंदोलन उभारण्याची गरज निर्माण होते. सरकारने संसदीय लोकशाहीचे संरक्षण केले पाहिजे, म्हणून जर एखादे सरकार सत्तेचा दुरुपयोग करून लोकशाहीची मूल्ये नष्ट करू पाहील, तर त्या सरकारविरुद्ध प्रत्यक्ष आंदोलनाशिवाय अन्य मार्गच उरत नाही.

आणखीही एका परिस्थितीत प्रत्यक्ष आंदोलनाला स्थान आहे. त्याचे एक उदाहरण देतो. ब्रिटिश सरकारच्या अण्वस्त्राबाबतच्या धोरणाला विरोध करण्यासाठी बर्ट्राण्ड रसेल यांनी शंभर लोकांची समिती स्थापन केली अन् तिच्या मार्फत आंदोलन सुरू केले. अण्वस्त्राची निर्मिती मानवजातीवरील फार मोठे संकट ठरणार आहे, या भूमिकेतून ही समिती आणि तिचे आंदोलन जन्माला आले. या आंदोलनामागची भूमिका विशाल मानवतावादी होती. या समितीने जो मोर्चा काढला, तो शांततापूर्ण आणि शिस्तबद्ध होता. या आंदोलनाचे प्रवर्तक बर्ट्राण्ड रसेल आपले निवेदन सरकारी कचेरीवर लावण्यासाठी हातोडी आणि खिळे घेऊन गेले होते. परंतु निवेदन ठोकण्याऐवजी चिकटवावे, असे काहीजणांनी सुचविताच, रसेलनी तसे केले. आपला हट्ट पुढे रेटला नाही. ही बाब लहान असली, तरी आंदोलन करणारे लोक कोणत्या प्रवृत्तीचे होते, हे यावरून फार चांगले समजून येते.

थोडक्यात सांगायचे, तर संसदीय लोकशाहीमध्ये प्रत्यक्ष आंदोलनांना म्हणजे कायदेभंगाच्या चळवळींना स्थान असता कामा नये, असे सर्वसाधारण म्हणता येईल. मात्र दोनच अपवादात्मक परिस्थितींत हा मार्ग समर्थनीय ठरतो. एक, जेव्हा सरकार स्वत:च संसदीय लोकशाही नष्ट करीत असेल, तेव्हा; आणि दुसरी परिस्थिती, संपूर्ण मानवजातीचे भवितव्य धोक्यात येईल, तेव्हा. प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या कार्यक्रमाला लाभलेल्या तात्त्विक मर्यादांचा या दोन असाधारण परिस्थितींतच फेरविचार करणे अपरिहार्य ठरते.