नामिबिया या प्रदेशाला स्वतंत्र आंतरराष्ट्रिय दर्जा आहे आणि म्हणून तेथील सत्ता दक्षिण आफ्रिकेने स्वत:कडे ठेवणे बेकायदेशीर आहे, याचे आपल्याला विस्मरण होता कामा नये. दक्षिण आफ्रिकेने संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अधिकार धुडकावून लावल्यानंतरही संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून दक्षिण आफ्रिकेबाबत कोणतीही परिणामकारक उपाययोजना झालेली नाही. नामिबिया देश आणि तेथील जनता यांचे विश्वस्त म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे कायदेशीर अधिकार असताना देखील हा अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून वापरला जात नाही. दक्षिण आफ्रिकेकडे शिफारसवजा ठराव धाडण्याव्यतिरिक्त राष्ट्रसंघाने आतापर्यंत काहीच केलेले नाही. अशी कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारण्यास संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून हयगय होत राहिली, तर त्या जागतिक संघटनेवरील विश्वासालाच तडा जाईल. नामिबियासंबंधीच्या कायदेशीर अधिकाराला मान्यता द्यायची, पण या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्याची टाळाटाळ करायची, असे धोरण जे देश अवलंबीत आहेत, त्यांच्यावरही तेथील घटनांची जबाबदारी येऊन पडते. नामिबियातील लोकप्रतिनिधींनी एकत्र यावे आणि लौकरांत लौकर स्वातंत्र्य कसे संपादन करता येईल, याची त्यांनी योजना आखावी, या दिशेने चालू झालेल्या प्रयत्नांत संयुक्त राष्ट्रसंघाला अलिप्त राहून चालणार नाही. कारण नामिबियाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याची संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्व सभासद देशांवर सामुदायिक जबाबदारी आहे.

आपल्या सत्तेला झळ पोहोचू नये, या हेतूपायी दक्षिण आफ्रिकेतील गो-या अल्पसंख्याक राजवटीने अवलंबिलेल्या वर्णीय पक्षपाताच्या असंस्कृत धोरणाचा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जवळजवळ सर्व सभासदांनी निषेध केलेला आहे. हे धोरण कमालीचे वंशवादी असून बहुसंख्य लोकांवर गुलामी लादणारे आहे. म्हणून या धोरणातच त्यांच्या हिंसक विनाशाची बीजे अंतर्भूत आहेत. प्रत्येक मानव - मग त्याचा वर्ण वा वंश कोणताही असो - हा समान आहे, या मूलभूत भूमिकेचा वर्णविद्वेष हा उघडउघड भंग आहे. म्हणून वर्णविद्वेषाला मूठमाती देण्याचे जे कार्य तेथे सुरू झालेले आहे, ते लवकर आणि शांततामय मार्गाने पूर्णत्वाला जावे, असेच कोणीही इच्छील. सोवेटो आणि केपटाऊन येथील जे नागरिक वर्णवादी दडपशाहीचे बळी झालेले आहेत, त्यांच्याबद्दल आम्हांला सहानुभूती वाटते.

जीवितवित्ताचा आणखी विनाश टाळण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेचे गौरकाय राज्यकर्ते वर्णीय पक्षपाताचे धोरण सोडून देऊन सर्व लोकांना संपूर्ण समानतेच्या भूमिकेवरून एकत्र राहता येईल, असे सम्यक् धोरण स्वीकारतील, अशी आशा आहे. ट्रान्सकोला नाममात्र स्वातंत्र्य बहाल करून आणि आणखी बांटुस्ताने निर्माण करून आपण हा प्रश्न सोडवू शकू, अशी जर दक्षिण आफ्रिकेच्या गो-या राज्यकर्त्यांची कल्पना असेल, तर तो भ्रम ठरेल. कारण असे करणे म्हणजे वर्णद्वेषाचे धोरण पुढे चालविण्यासारखेच होणार आहे. खरे स्वातंत्र्य न देता कृष्णवर्णीयांच्या वेगळ्या वसाहती स्थापन करण्याचाच तो डाव आहे. या धोरणामुळे वर्णभेद नष्ट होण्याऐवजी जोराने उफाळून येईल. म्हणून दक्षिण आफ्रिकेचा हा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघाने फेटाळून लावला पाहिजे.